नेपाली ग्यास बुलेटलाई भारतमा अनुमति नदिइने विदेशमन्त्री सुष्माको जवाफ

२०७४ साउन १७ मंगलवार
Sujan Panta
नेपाली ग्यास बुलेटलाई भारतमा अनुमति नदिइने विदेशमन्त्री सुष्माको जवाफ

नयाँदिल्ली । नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्न पाउने विषयमा अन्योल कायमै छ । पछिल्लोपटक नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तथा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भएको उच्चस्तरीय भेटमा ढुवानीको अनुमतिका लागि परराष्ट्रमन्त्री महराले आग्रह गरेका थिए ।

भारतीय भूमिमा गुड्ने एलपीजी बुलेट भारतीय पारवहन ऐनको मापदण्डअनुसार दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालमा दर्ता भएको बुलेटलाई ढुवानी अनुमति दिन नसकिने जवाफ दिएको उक्त भेटघाटको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार कुन कानुनअन्तर्गत अनुमति दिन नमिल्ने भन्ने कुरा भारतीय पक्षले खुलाएको छैन । यद्यपि, भारतीय पक्षले सीमासम्म भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीले ढुवानी गर्ने र त्यहाँबाट नेपाली ढुवानीकर्ताले लैजान सक्ने विकल्प सुझाएको छ । ‘यसका लागि बोर्डरमा डिपोको आवश्यकता पर्छ, जुन तत्काल बनाउन सम्भव छैन’, स्रोतले भन्यो ।

नेपाली व्यवसायीको गुनासो

ग्यास ढुवानीका लागि बुलेट तयार भइसकेपछि भारत सरकारबाट अनुमति नपाएका ग्यास व्यवसायीको एउटा समूह नयाँदिल्लीमा आएको छ । ‘ट्यांकर खरिदमा सरकारले दुईतिहाइ भन्सार छुट दिएकाले धमाधम गाडी खरिद गरेर भारतीय मापदण्डअनुरूप भारतकै विभिन्न सहरमा फेब्रिकेसन गराउनतर्पm लाग्यौं तर भारतीय पक्षबाट अनुमति दिन ढिलाइ भएकाले लगानी पनि जोखिममा पर्‍यो,’ ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार ३ सय ७५ वटा बुलेट तयारी अवस्थामा छन् । भारतको हल्दिया, मथुरा, कर्नाल, पारादीप तथा बरौनी प्वाइन्टबाट भारतीय नम्बर प्लेटका करिब ६ सय बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

ग्यास बुलेट बनाउन झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भएको घिमिरेको दाबी छ । नेपाल आयल निगमले एक वर्षअघि (०७३ साउन ४ गते) ढुवानी व्यवसायीलाई बुलेटका लागि अनुमति दिएको थियो ।

नोभेम्बरसम्ममा ढुवानी अनुमति नपाए डिसेम्बरदेखि भारतीय ढुवानीकर्ताले एलपीजी ढुवानी नगर्ने व्यवसायीको दाबी ।

नेपाली नम्बर प्लेटका यी बुलेटलाई भारतको वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठन (पेट्रोलियम एन्ड एक्सप्लोसिभ अर्गनाइजेसन, पेसो) ले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विदेश मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालय अनि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास विभागबीचको समन्वयको आधारमा मात्र पेसोले अनुमति दिने हुँदा भारतीय पक्षबाट ढुवानी अनुमतिको मुख्य समस्या यहाँनिर अड्केको बुझिएको छ ।

दिल्ली दूतावासको पहल

नेपाली दूतावास दिल्लीका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले ग्यास अनुमतिका लागि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । भारतीय पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको पनि उनले बताए । ‘ग्यास ढुवानी सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको हुँदा यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुबैतर्फबाट उच्च तहसम्म छलफल भइरहेको छ’, उनले भने । तर, कहाँनिर कुन प्रावधानका कारण अड्केको भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट पार्न चाहेनन् ।

‘ग्यास आयात गर्ने विषय नेपालको आन्तरिक प्रबन्ध मात्र नभएर दुई देशीय सम्बन्धको विषयसमेत भएको पक्षलाई चटक्कै बिर्सेर नेपाल आयल निगमले नेपाली व्यवसायीलाई एकैपटक ठूलो संख्यामा बुलेट खरिदको अनुमति दिएको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतमा विदेश मन्त्रालयसँगको समन्वयविना कुनै मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक्लो निर्णय गर्दैैनन् तर हामीकहाँ एनओसीले सबै प्रक्रिया सकेपछि बुलेट तयार भयो, अब अनुमति लिदिनुपर्‍यो भन्न आउँछन्, कसरी सम्भव हुन्छ ? ‘

यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा ‘वन अफ द बिगेस्ट’ एजेन्डामा रहेकोे बुझिएको छ । ‘प्राविधिक तथा कानुनी अवरोधलाई पन्छाएर नेपाली बुलेटको अनुमतिका लागि राजनीतिक तहबाटै यो विषय सम्बोधन हुनुपर्छ, त्यसैले पनि आसन्न भ्रमणमा यो विषय मुख्य एजेन्डामा राखिएको हो’, दूतावासका एक उच्च अधिकारीले भने ।

यही नोभेम्बरसम्म ढुवानी अनुमति नपाए डिसेम्बरदेखि भारतीय ढुवानीकर्ताले एलपीजी ढुवानी नगर्ने घिमिरेले दाबी गरे । ०७३ असोज २ गते काठमाडौंमा बसेको ग्यास उद्योग संघ तथा भारत-नेपाल बल्क एलपीजी ढुवानी संघ (इन्डो नेपाल बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन दिल्ली) का अध्यक्ष सतीक्ष शर्माबीचको सहमतिपत्रमा यस्तो उल्लेख छ । उक्त संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय देखाउँदै घिमिरेले भने, ‘भारतीय बुलेटले नोभेम्बरसम्म मात्र ढुवानी गर्ने हो, त्यसपछि नेपाली नम्बरका बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने संयुक्त निर्णय गरेका छौं ।’ भारतीय ढुवानीकर्ताकै दबाबमा नेपाली बुलेटको अनुमतिमा रोक लगाइएको हुन सक्ने शंका पनि एकथरी व्यवसायीको छ ।

भारतबाट नेपालमा प्रतिमहिना ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यास निर्यात हुने गरेको छ । निगमले करिब ७ सय बुलेटलाई ग्यास ढुवानीका लागि टेन्डरलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । हाल भारतीय नम्बरका ६ सय बुलेटले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।