कांग्रेसको बलियो पक्ष भनेको प्रजातान्त्रिक ‘भोट बैंक’ नै हो, जो वाम पार्टी मिल्दा वा फुट्दा धेरै तितरबितर हुँदैन ।

२०७४ असोज २५ बुधवार
NewsDesk ShikharNews
माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’को रणनीति र नेतृत्व हेर्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइको भनाइ याद आउँछ, ‘आन्दोलन (रिभोलुसन)ले सहमति गर्ने कला–कौशल सिकायो भने सहमतिको कला–कौशलले आन्दोलन अगाडि बढाउने कुरा ।’
हिंसात्मक विद्रोहका अधिकांश वर्ष सुरक्षित सेल्टरका रूपमा भारतकै भूमि प्रयोग गरेर माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले दरबार र भारत दुवैलाई प्रयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म आफ्नो ‘केमिस्ट्री’ धेरै मिल्छ भनेको आजैजस्तो लाग्छ । मधेसलगायतका पहिचानका मुद्दाका प्रमुख सूत्रधार ठानिने तथा आफू प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतपरस्त मानिने प्रचण्डले माओवादीकै प्रतिस्पर्धी वामपन्थी पार्टी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि एकता गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ ।

एकीकरणको अन्तर्य

रफ्तारमा विकास भएको नयाँ राजनीतिक कोर्सले अब वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच ध्रुवीकरण पक्कापक्की भएको छ । जनआन्दोलन–२ पछि प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्ने शब्द लोकतान्त्रिकबाट विस्थापित भएको थियो भने कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले, माओवादी–एमाले आदिका सरकारले वामपन्थी (लेफ्ट) र प्रजातान्त्रिक (राइट वा सेन्टर) भन्ने पहिचान कतै घुलमिल बनेको थियो । किनभने, सबैले आफू लोकतान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गरिरहेका थिए । तर, अहिले वामपन्थीहरू आफूहरू फेरि वर्गसंघर्ष र माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका हिमायती भएको र विश्वमा लोपोन्मुख कम्युनिस्टवादको नेपालमा नयाँ प्रयोग गरेर देखाइदिने भन्दै गोलबद्ध हुँदैछन् । उता कांग्रेसका कुरा गर्दा बिस्तारै यो पार्टी बीपी कोइरालाको ‘कम्युनिस्टहरूबाट प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवैलाई क्षति पुग्छ’ भन्दै पुरातनपन्थी राजावादी नै नजिकका शक्ति हुन भन्नेतिर जानसक्छ ।

यस पंक्तिकारले करिब तीन महिना पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले–माओवादी एकता हुने बारे जानकारी गराउने मौका पाएको थियो । त्यसबेला असम्भवजस्तो लाग्ने एकता सम्भव भएको छ । त्यतिबेला कि त कांग्रेसले दीर्घकालीन रूपमा माओवादीसँग गठबन्धनको सहमति गर्नुपर्ने (जस्तो कि, प्रचण्डलाई चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीमा सहमति जनाउने र दुई वर्षपछि फेरि कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व लिने) वा ढिलोचाँडो वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको ध्रुवीकरणका लागि तयार हुनुपर्ने भन्ने पंक्तिकारको आकलन सत्य साबित भएको छ ।

पर्दापछाडिका कुरा गर्दा वाम गठबन्धन सम्भव हुनुमा चीनको बढ्दै गएको भूमिका उल्लेख्य देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका हालसालैका चीन भ्रमणले पनि दुई वामपन्थी पार्टी नजिकिने भित्री वातावरण बन्यो । उसो त अहिले पनि नेपालबाट चीनको नेतृत्वसँग सीधा सम्पर्क भएको नेतामा प्रचण्ड पर्छन् भने भारतसँग अडान लिएका केपी ओलीलाई पनि चीनले आफूनजिक ठान्छ ।

एकथरीको भनाइमा भारतले प्रचण्डको नाडी छामेको छ, दायाँबायाँ गरे माओवादी विद्रोहताकाका मुद्दामा फसाएर संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद् वा हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा उभ्याइदिने भनी गरेको ‘बार्गेनिङ’बाट वाक्क भएर प्रचण्डले भारतको रणनीतिलाई ‘काउन्टर’ दिन ओलीको आश्रय खोजेका हुन् । एउटा सत्य के हो भने नेपालको राजनीतिमा आजका दिनसम्म भारतको दबदबा थियो र यो नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणले चीनलाई भारतजत्तिकै प्रभावशाली शक्तिका रूपमा बिस्तारै स्थापित गराउँदै लानेछ । समग्रमा जति बढी राजनीतिक ध्रुवीकरण घनीभूत हुनेछ, वामपन्थी शक्ति चीनतिर र लोकतान्त्रिक शक्ति भारततिर ढल्किने देखिन्छ ।

वामपन्थी एकताको घोषणासभा हेर्दा ओली सबैको नेता र प्रचण्डले ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूलाई सम्झिरहँदा उनी एमालेमा समाहित हुँदै गरेको अन्तरविरोध झल्किन्थ्यो । तर, बलियो संगठन भएको एमालेका प्रभावशाली नेता ओलीलाई पछारेर भविष्यमा एकीकृत पार्टीको नेता बन्न सक्छु भन्ने आत्मबल भएरै प्रचण्ड एकताका लागि तयार भएका हुन् । ओलीको शक्तिशाली नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रचण्डलाई स्वीकार्न झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमलगायतको भित्री आश्वासनले समेत काम गरेको छ ।

वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी नभएर एक्काइसौँ शताब्दीको माग अनुसारको नयाँ शक्ति बनाउँछु भनेर हिँडेका बाबुराम भट्टाराईले एक्लै आफ्नो भविष्य नदेखेपछि एमाले र माओवादीमै मिसिने निर्णय गरे भने स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो । किनभने, नमिले आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा दुवैलाई घाटा पर्ने महसुस दुवै पक्षलाई भयो ।

आगामी निर्वाचनमा को बलियो ?

७ सय ५३ स्थानीय तहमा एमाले र माओवादीले जितेका आधारमा हेर्ने हो भने ५४ प्रतिशत अध्यक्ष/प्रमुखमा यो गठबन्धनले जितेको छ । दुवै मिलेका भए यसभन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने थिए । अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा कांग्रेस र एमालेले ३०–३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको ‘पपुलर भोट’ एमालेभन्दा ४५ हजारले बढी छ । एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा कम स्थानीय तह जितेको छ ।

वामपन्थी र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण हुँदा पक्कै पनि कालान्तरमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हुने र एउटा राजनीतिक ध्रुव अलि लामो समय सरकारमा बस्ने र अर्को बलियो प्रतिपक्षमा बस्ने हुँदा देशको राजनीतिले स्थायित्व पाउनेछ । तर, आगामी चुनावको अंकगणित हेर्दा वाम गठबन्धनले सीधै संघमा बहुमत ल्याउने वा प्रदेशका चुनावमा मुख्य प्रतिद्वन्दी कांग्रेस बढारिने भन्नेचाहिँ होइन । जस्तो कि, मधेसवादी दलहरूसँग मिल्दा प्रदेश–२ र ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ भने प्रदेश–४ मा कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो । तर, मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हो भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै हुनेछ । प्रदेश–७ मा एमाले एक सिटले कांग्रेसभन्दा अघि छ भने कुलमा कांग्रेस सात हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ । माओवादी र एमाले मिलेमा केही मत बढ्ने देखिन्छ भने लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले कैलाली र कञ्चनपुरमा मत बढाउन सक्छ ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ । ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले पनि अगाडि छ । यो प्रदेशमा माओवादीले जम्मा पाँचवटा मात्र स्थानीय तह जितेको छ । एमाले र माओवादी मिल्दा पनि कांग्रेसको गठबन्धनले बहुमत कायम गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० वटा तह बढी जितेको छ । तर, कुल मतमा कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ । तसर्थ, कांग्रेससँग मधेसवादी दलहरू एकीकृत हुँदा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कडा टकराव हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर, प्रदेश–१, ३ र ६ मा नि:सन्देह वामपन्थी गठबन्धन हाबी हुने देखिन्छ । प्रदेश–३ मा ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेमा माओवादीका १७ स्थान मिलाउँदा कांग्रेसका ३५ स्थानभन्दा दोब्बरले बढी हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार मत बढी ल्याएको छ । ठीक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने थियो, माओवादी केन्द्र थपिँदा एमालेको पल्ला भारी हुने पक्का छ । त्यहाँ एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ मात्र पुग्छ । यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार मत बढी ल्याएको छ । प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले र माओवादी मिल्दा वाम गठबन्धन धेरै बलियो हुने देखिन्छ ।

कुन गठबन्धनले बहुमत ल्याउला भनेर चर्चा गर्दा कसको प्रभुत्व कहाँ छ भनेर केलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ पहाड र हिमालमा एक सय सिट र तराईमा ६५ सिट छन् । एमाले–माओवादीको गठबन्धनले पहाड–हिमालमा बहुमत ल्याएर जिते पनि समानुपातिकका १ सय १० सिटमा कांग्रेसले पहाड–हिमालमा पाउने भोट एमालेको हाराहारीमा हुने र तराईमा एमालेभन्दा कांग्रेसले बढी भोट ल्याउने अवस्था छ ।

सोझो हिसाब के भने एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ पहाड–हिमालमा ६० र तराईमा २६ सिट जित्ने देखिन्छ । यस आधारमा वाम गठबन्धनलाई प्रत्यक्षतर्फ कुल ८६ सिट प्राप्त हुनेछ । समानुपातिकमा ५० सिट ल्याउँदा संघीय संसद्मा गठबन्धनको १ सय ३६ सिट हुने देखिन्छ । जबकि, संघीय संसद्को जम्मा २ सय ७५ सिटमा बहुमत ल्याउन १ सय ३८ सिट चाहिन्छ ।

चुनौती र अवसर

समग्रमा एमाले–माओवादी केन्द्रको सहमति कांग्रेसका लागि तत्काल ठूलो झट्का देखिए पनि यो उसका लागि आफ्नो संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अवसर पनि हो । कांग्रेसले सांगठनिक र वैचारिक रूपले पुन:ताजगी गर्न सके वामपन्थी गठबन्धनलाई टक्कर दिन सक्छ, होइन भने वाम एकताले कांग्रेसलाई ठूलो धक्का दिने निश्चित छ ।

कांग्रेसको बलियो पक्ष भनेको उसको प्रजातान्त्रिक ‘भोट बैंक’ नै हो, जो वाम पार्टी मिल्दा वा फुट्दा धेरै तितरबितर हुँदैन । तर, कांग्रेसको सैद्धान्तिक र नीतिगत हिसाबले पार्टीलाई बचाउ गर्ने वा प्रतिद्वन्द्वीलाई आक्रमण गर्ने नेतृत्व पंक्ति कमजोरजस्तै छ । जस्तो कि, मिलीजुली सरकार बनाउँदा कुनै सत्तारूढ पार्टीबीचमा न्यूनतम नीति कार्यक्रममा सहमति हुने र यो सहमति तोडिए नैतिकताका आधारमा सत्ताबाट हट्नुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार भए पनि सत्तामा रहेरै प्रतिपक्षसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीलाई कांग्रेसले प्रतिरक्षाको स्थितिमा राख्न सक्नु पथ्र्यो । अब माओवादीलाई सरकारबाट हटाए उल्टै कांग्रेसलाई माओवादी–एमालेले सत्तालोलुप भन्ने आरोप लगाउने निश्चित छ । वाम गठबन्धनमा कांग्रेसमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाका लागि प्रचण्डदेखि बाबुरामसम्म, केपी ओलीदेखि माधव नेपालसम्म, झलनाथ खनालदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मका दिग्गज उभिँदा कांग्रेसले आफ्नो दस्ता त्यही रूपमा तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अर्को कुरा के भने कांग्रेसप्रति सहरी क्षेत्रका युवामा केही आकर्षण घटेको हो कि भन्ने छ । युवा जमात तान्न कांग्रेसले सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई जनतामाझ पुर्‍याउन सक्ने नेतृत्वलाई परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो । प्रखर वक्ता मानिने प्रदीप गिरी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा आदि नेताहरूले पार्टीभित्र खासै भूमिका नपाएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । यस्ता युवा र विद्यार्थीको नेतृत्व धेरै युवाहरूको आकर्षणको थलो बन्नुको साटो कतै रुमल्लिरहेजस्तो भान हुन्छ ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग पनि बसाल्नेछ । मुख्यत: चुनावी रणनीतिलाई आधार बनाएर वाम र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । तर, चुनाव जित्न मात्र होइन, यी दुई गठबन्धनले राजनीति, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि गठबन्धनको अपरिहार्यता किन छ भनेर बहस छेड्न जरुरी छ । जसले गर्दा जनताले कुन गठबन्धन नेतृत्व र नीतिका हिसाबले अब्बल छ भनेर चिन्न सकून् ।

 (तिमिल्सिनाका यी निजी विचार हुन् । उनीसम्बद्ध सस्थासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।)

अंगराज तिमिल्सिनाले नेपाल  साप्ताहिकका लागि लेखेको अभिमत साभार गरिएको