निजामती सेवामा लागू गरेको समूह पद्धति हटाउन चलखेल सुरु

२०७४ असोज २७ शुक्रवार
Dinesh Dhakal
निजामती सेवामा लागू गरेको समूह पद्धति हटाउन चलखेल सुरु

काठमाडौं : निजामतीमा विशिष्टीकृत सेवा दिन सरकारले दुई वर्षअघि मात्र सचिव बढुवा र पदस्थापनमा लागू गरेको समूह पद्धति हटाउन चलखेल सुरु भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही सचिव र वरिष्ठ अधिकारीको स्वार्थ पूर्ति गर्न सचिव बढुवा र पदस्थापनमा लागू हुँदै आएको क्लस्टरिङ (समूह) पद्धति हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो। यद्यपि, सामान्यका अधिकांश कर्मचारी सो प्रयासको विपक्षमा छन्। समूह पद्धति हटाए सचिव बढुवा र पदस्थापनमा फेरि टेन्डर प्रथा सुरु हुन सक्ने भन्दै सामान्यभित्रै यसको विरोध भएको हो।

सामान्य प्रशासन-सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सचिवजस्तो पदलाई सीमित पार्न नहुने र उसले जहाँसुकै पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकताका कारण समूह प्रणाली हटाउन लागिएको दाबी गरे। ‘सचिवलाई एउटै घेरामा राख्दा उसले राम्रो आउटपुट दिन सक्दैन भनेर नै यो प्रणाली हटाउन लागिएको हो’, सचिव सापकोटाले भने, ‘यसमा अन्यथा सोच्नु गलत हो।’

मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सचिव बढुवा र पदस्थापनमा दुई वर्षअघि ल्याइएको समूह व्यवस्था हटाउने प्रावधान राख्न लागिएको हो। सचिव सापकोटाकै अगुवाइमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हाल सचिव बढुवा र पदस्थापनमा विशिष्टीकरण कायम गर्न ६ वटा सेवा छन्। ती सेवामा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र नेपाल लेखापरीक्षण छन्।

निजामती सेवा ऐनको दफा ६ (२) मा यी ६ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) गर्दै सचिव बढुवा तथा पदस्थापन आआफ्नो समूहमा मात्र गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। यस्तो प्रावधानपछि मन्त्रीले सचिव छान्ने विकृति घटेको थियो। सचिव बढुवामा पनि ब्रिफकेस (रकम) बुझाउने क्रमसमेत हटेको थियो।

त्यसअघि समूहको व्यवस्था नहुँदा सचिवमा बढुवाका लागि एकै पटक दर्जनौं उपसचिवको सिफारिस हुने र बढुवा हुन मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वकहाँ ब्रिफकेसमा रकम लिएर दौडने परम्परा रहेको प्रशासकहरू स्वीकार गर्छन्। त्यस्तो गलत परम्परा हटाउनकै लागि ६ वटा क्लस्टर बनाएर सचिव बढुवा तथा पदस्थापनको व्यवस्था गरिएको थियो।

समूहको व्यवस्था हटाए मन्त्रीले विज्ञताबिनाका आफूअनुकूल सचिवलाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउने सामान्यका एक अधिकृतले बताए। ‘पशुको डाक्टरलाई सामान्यको सचिव बनाएर ल्याउने हो भने राज्यले परिकल्पना गरेको उपलब्धि उसले दिन सक्ला ? ‘, ती अधिकृतले प्रश्न गरे। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव कृषिमा र कृषि मन्त्रालयका सचिव स्वास्थ्यमा जान सक्ने अवस्था आउने र त्यसले काम र उपलब्धिसमेत शून्य हुने सामान्यका अधिकारीको तर्क छ।