नेपालमा भारतले खोज्नुपर्ने भूमिका-राकेश सूद

२०७४ मंसिर १५ शुक्रवार
NewsDesk ShikharNews
नेपालमा भारतले खोज्नुपर्ने भूमिका-राकेश सूद
२०७४ मंसिर १५ शुक्रवार ! संसदीय निर्वाचनहरूले २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रतर्फको अप्ठेरो संक्रमण अन्त्य गर्नेछन् । सन् २०१५ (२०७२) मा जारी गरिएको संविधानअनुसार भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनले नेपालमा पहिलोपटक सातवटा प्रान्तीय विधायिकाहरू निर्माण गर्दैछ ।

त्यसरी बन्ने संघीय र प्रान्तीय संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित गर्नेछन् । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि छानिएका थिए । यो निर्वाचनले कठिन संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

राजनीतिक परिवर्तनको सुरुआत

बहुदलीय लोकतन्त्रतर्फको राजनीतिक संक्रमण सन् १९९० (२०४७) मा संविधान जारी भएपछि सुरु भएको थियो । त्यो संविधान पहिलो जनआन्दोलनको प्रतिफल थियो । उक्त संविधानले राजतन्त्रको शक्तिलाई सीमित गरिदिएको थियो, तर प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन वर्षपछि राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न मतभेद र दरबारको खेलका कारण राजा फेरि शक्तिशाली हुँदै गए । त्यसपछि बारम्बार सरकार परिवर्तनका खेलहरू भइरहे । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत २७ वर्षको अवधिमा पच्चीसौं प्रधानमन्त्री हुन् ।

सन् १९९० को दशकको मध्यतिर (२०५२) सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा करिब १५ हजार मानिसले ज्यान गुमाए । सन् २००५ (२०६२) मा माओवादी र त्यसबेलाका मूलधारका राजनीतिक दलहरूले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसअनुसार माओवादी भूमिगत राजनीति त्यागेर मूलधारमा आयो । मूलधारका राजनीतिक दल र माओवादीका बीचमा समयसमयमा उत्पन्न विश्वासको संकटका कारण संक्रमण निकै अप्ठेरो प्रक्रिया बन्यो । कतिपय अवस्थामा सहमति नै टुट्लाजस्तो भयो ।

२००८ मे (२०६४) को निर्वाचनपछि दुई वर्षभित्र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने गरी ६०१ सदस्यीय संविधानसभा अस्तित्वमा आयो । संविधानसभाको त्यो निर्वाचनमा दुईवटा राजनीतिक शक्तिहरू उदाए- २२९ सिटसहितको माओवादी र ८० सिट जितेका मधेसी दलहरू । उक्त संविधानसभाले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र त अन्त्य गर्‍यो, तर दलहरूबीचको विश्वासको संकटले राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । सन् २०१० (२०६६) पछि संविधानसभाको अवधि चारपटक लम्ब्याइयो । अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेपछि २०१२ मे (२०६९ जेठ) मा संविधान जारी गर्ने मुख्य म्यान्डेट पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो ।

त्यसबेलाको मुख्य समस्या के थियो भने माओवादीहरू पूरै निशस्त्रीकरण नभई सत्तामा आएका थिए र सशस्त्र विद्रोहकालीन राजनीतिक परिचालनमा उनीहरूको शैली पूरै बदलिएको थिएन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो माओवादी सरकारले राज्यका अंगहरू खासगरी सेनामा घूसपैठ गर्ने लक्ष्य राख्यो । समयक्रममा प्रचण्डको गठबन्धन भत्कियो र उनले २००९ मे (२०६६ वैशाख) मा राजीनामा गरे ।

नेपालमा नयाँ सरकारले नेतृत्व सम्हालेपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः सन् २०१८ को सुरुतिरै भारत भ्रमण गर्नेछन् । त्यो भ्रमणको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कनेक्टिभिटी बढाउने र नेपाल भारतबीच सहमति भएका परियोजनाहरू अगाडि बढाउने गरी सोही वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नु उचित हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा एकअर्कासँग विवाद गर्नमै व्यस्त रहे । यसैक्रममा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू टुक्रिन पुगे । माओवादी दुईपटक फुट्यो भने मधेसवादी दलहरू पनि फुटे । यसबीचमा सन् २००८ (२०६४) को निर्वाचनलाई छायाँमा पारेका माओवादी लडाकुहरूको पुनस्र्थापना भने सफल भयो ।

२०१३ नोभेम्बर (२०७० मंसिर) मा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसको परिणाम निकै फरक आयो । यसपालि माओवादीको सिट संख्या घटेर ८१ पुग्यो भने मधेसी दलहरू ४० सिटमा खुम्चिन पुगे । पुराना राजनीतिक दलहरूमध्ये कांग्रेसले २०१ सिट र एमालेले १७५ सिट जिते । त्यसपछि कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनाए । संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

सन् २०१५ अप्रिल (२०७२ वैशाख) को विनाशकारी भूकम्पले झन्डै १० हजार मानिसको ज्यान मात्र लिएन, करिब सात अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍यायो । दसबर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुकमा त्यो प्राकृतिक विपत्ति दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने बलियो माध्यम बन्यो । संविधान जारी हुनुको अर्को एउटा मुख्य कारण पनि थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तर त्यसका लागि बलियो स्थानीय तह हुनुपर्ने सर्त दाताहरूले राखेका थिए ।

हतारमा जारी गरिएको संविधानले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समर्थन पायो, तर मधेसी र जनजातिलाई अत्यन्त बेखुसी बनायो । २०१५ अक्टोबर (२०७२ असोज) मा ओली हतारमै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भए, तर तराईमा भएका विरोधहरूलाई शान्त बनाउन उनले खासै पहल गरेनन् । तराईको राजनीतिक हिंसामा करिब ५० व्यक्तिको ज्यान गयो ।

मधेसीहरूको मागप्रति सहानुभूति राखेको भारतले तराईमा शान्ति कायम नभएसम्म सीमाबाट उपभोग्य सामान नेपालतर्फ पठाउन नसकिने बतायो, फलस्वरूप नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस (लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँस) र औषधिलगायतका वस्तुको अभाव भयो । मधेसीहरूसँग संवाद गर्नुको साटो ओलीले भारतले ‘नाकाबन्दी’ लगाएको आरोप लगाए । उनी तिब्बतको बाटोबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउने भन्दै चीनसँग नजिकिन थाले । भारतसँग असमझदारी हुँदा चीनसँग लहसिने नेपाली शासकहरूको पहिल्यैदेखिको प्रवृत्ति हो ।

समयक्रममा ओलीलाई समर्थन गर्ने गठबन्धन टुट्यो । गत वर्षको जुलाई (२०७३ साउन) मा प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए र कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गरे । दस महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सहमतिअनुसार शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । देउवा गत नौ वर्षको नेपालको गणतन्त्रकालका दसौं प्रधानमन्त्री बने ।

के भइरहेछ नेपालमा ?

नयाँ संविधानअनुसार भइरहेका यी निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकतर्फबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन् । ६०१ सदस्यीय संविधानसभाभन्दा अबको संसद् व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय पार्टी बन्न साना दलहरूलाई समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने भएकाले उनीहरू बलियो बन्न लागिपरेका छन् ।

निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेपछि प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर वामपन्थी गठबन्धन बनाउने घोषणा गरे । यो गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाको १६५ सिटमध्ये माओवादी केन्द्रले ६३ सिटमा उम्मेदवारी दिन पायो । यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ३५ सिट जित्न सक्यो भने त्यसबेला प्रचण्डको स्थान महत्वपूर्ण हुन सक्छ, उनी किङमेकर हुन सक्छन् । राजनीतिक लेनदेनको कुरा मिल्यो भने उनले कांग्रेससँग मिलेर अर्को गठबन्धन पनि बनाउन सक्छन् ।

नेकपा (एमाले) यो वर्षको सुरुआततिर भएको स्थानीय तहको निर्वाचनताका देखिएको लोकप्रियताको लहर पछ्याउन चाहन्छ । नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, कमल थापा र पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) लगायतका दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । त्यसलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको छ । कांग्रेसले ६० सिट जित्न सफल भयो भने एमालेको नेतृत्वमा भन्दा पनि उक्त दलले गठबन्धन सरकार बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ । मधेसवादी दलहरूको तराईमा ल्याउने परिणामले निर्वाचनपछि कसको नेतृत्वमा र कुन गठबन्धनको सरकार बन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

भारतले खोज्नुपर्ने भूमिका

अहिलेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको मुख्य चुनौती भनेको मधेसीका समस्याको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नु हुनेछ । गत अगस्त (साउन) मा देउवाले संविधान संशोधन गर्न कोसिस गरेका थिए, तर त्यसका लागि संसद्मा दुईतिहाई बहुमत जुटाउन उनी असफल भए । भारतले सन् २०१५ (२०७२) मा मधेसीहरूलाई गरेको खुला समर्थनले नेपाल भारत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेको र त्यो परिस्थितिलाई एमालेले ‘दुरुपयोग’ गरेको महसुस गरेर भारतले नेपालप्रति नरम बाटो अपनायो ।

भारतले गएको एक वर्ष मधेसी दलहरूलाई आन्दोलन मात्र गरेर र निर्वाचन बहिष्कार गरेर भन्दा राजनीतिक प्रक्रियाको उपयोग गर्दै आफ्ना माग राख्न सुझाव दिँदै आएको छ । नेपालमा सन् २०१५ (२०७२) मा उत्पन्न भारतविरोधी भावना ओलीले चीनसँग नजिकिन प्रयोग गरे । चीनले आफैं पनि नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एउटा हिस्सा बनाउँदै प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।

यो वर्षको सुरुआततिर चीनका रक्षामन्त्री जेनेरल चाङ वान क्वानले नेपालको भ्रमण गरे र त्यसलगत्तै नेपाल र चीनको संयुक्त सैनिक अभ्यास भयो । दुइटा मुख्य जलविद्युत् आयोजनाहरू- पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दिइयो । यीमध्ये बूढीगण्डकीको ठेक्का भने हालै खारेज भएको छ । चीन उसको रेल सेवा नेपालसम्म विस्तार गर्न खोज्दैछ । यसका अलावा रसुवागढी नाकामार्फत सडक मार्गले जोडिन र अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न पनि चाहिरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ सरकारले नेतृत्व सम्हालेपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः सन् २०१८ को सुरुआततिरै भारत भ्रमण गर्नेछन् । त्यो भ्रमणको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कनेक्टिभिटी बढाउने र नेपाल भारतबीच सहमति भएका परियोजनाहरू अगाडि बढाउने गरी सोही वर्षमै नेपाल भ्रमण गर्नु उचित हुनेछ । त्यसो गर्ने हो भने मोदीले सन् २०१४ (२०७१) मा नेपाल भ्रमण गर्दा पाएको न्यानो स्वागत फेरि पाउन सक्नेछन् । यस्तो कदम नेबरहुड फस्र्ट (छिमेकी मुलुक पहिलो प्राथमिकतामा) भन्ने भारतीय विदेश नीतिअनुसार नै हुनेछ ।

-नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत सूद हाल नयाँदिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा आबद्ध छन् ।

(भारतबाट प्रकाशित हुने ‘द हिन्दु’ दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट अनूदित)