देवेन्द्र पौडेलको व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, तर पद लेनदेनका कारण पार्टी एकता रोकिँदैन : उपप्रधानमन्त्री महरा




२०७४ पुस १९ बुधवार
NewsDesk ShikharNews

कृष्णबहादुर महरा,उपप्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कृष्णबहादुर महरा २०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । शिक्षण पेशासँगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र पार्टी संगठनमा उत्तिकै सक्रिय महरा २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भए । पार्टी र जनवर्गीय संगठनका जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिसकेका महरा २०५० सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संसदीय दलको नेता चुनिए । विभिन्न समयमा सरकारसँग वार्ताका लागि माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक र सदस्य भएका महरा २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य भए र २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बने ।

२०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. ३, दोस्रोपटक भएको २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. १ र भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाङ– २ बाट विजयी बनेका महराले पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र सरकारको उपप्रधानमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महरा समन्वयकारी नेताका रुपमा परिचित छन् । यहाँ प्रस्तुत छ, शिखरन्युजका लागि सुधन ज्ञवालीले सरकार गठन, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता, राजनीतिक गतिरोध, प्रदेशको राजधानी लगायतका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।

चुनावअघि जुन उत्साह देखिएको थियो, दुई तिहाईको लक्ष्य । त्यस पछाडि चुनावको एउटा अनौपचारिक रुपमा घोषणा त जनताले थाहा पाए । त्यसपछाडि यहाँहरुको तदारुकतामा कमी आयो । चाहे त्यो पार्टी एकताको सम्बन्धमा होस् या सरकार गठनमा । परिणामलाई सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि अन्यौल देखियो किन ?

मेरो दृष्टिकोणमा अन्यौल र शिथिलता आएको छैन । जनादेश जस्तो आएको छ, त्यो प्रष्ट छ । सबैले बुझेको कुरा हो । हामीले के गर्यौं भने पहिले स्थानीय चुनाव संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार । त्यसपछि प्रदेशसभाको चुनाव र प्रतिनिधिसिभाको चुनाव हुनुपर्नेमा । हामीले समय अभावको कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैचोटी गर्यौं ।

अहिले त्यो प्रदेशसभाको चुनावबाट राष्ट्रियसभा समेतको चुनाव हुनुपर्नेमा, त्यो नभएको हुनाले कतिपय कानुनी अड्चनका कारण प्रदेशसभा समेत भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा कम्पिलिट हुने प्रावधानले अलिकति समय लिएको हो । सबै दलरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।

तर, यसको कारणले राजनीतिक म्यान्डेट जुन प्राप्त भएको छ, त्यो ओझेलमा पर्दैन । यसले केही समयपछि एउटा निकास दिन्छ । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले केही दलसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ । र, प्रदेशसभाको प्रमुख तोक्ने कुरा, राष्ट्रियसभा चुनावको मिति तोक्ने कुरा र प्रदेशसभा प्रमुख बस्ने अस्थायी मुकाम तोक्ने कुरामा मोटामोटी छलफल सुरु भएको छ । यो एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन्छ । प्रदेशसभा कम्पिलिट हुन्छ ।

यहाँहरुले भनेको कुरा त पुसको पहिलो साता नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यस पछाढिड हामी अगाडि बढ्नेछौं । यहाँहरुको अगाडिको रोडम्याप त त्यस्तो थियो नि । यहाँहरुले संविधान र कानुनलाई नहेरी त्यसो भन्नुभएको थियो या जनताहरुलाई बढी एक्साइटमेन्टको लागि त्यसो भन्नुभएको ?
संविधान र कानुन नहेरेको होइन । संविधान र कानुनलाई अहिले प्रमुख बनाउनु हुँदैन । राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष भइहाल्छ । विपक्षीहरुले सकेसम्म कानुनी अड्चन देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने षड्यन्त्र हुन्छ कि भन्ने कुरालाई लिएर मात्रै हामी अलिकति प्रतिक्षामा बसेका हौं । होइन भने राजनीतिक म्यान्डेटको आधारमा यतिखेरसम्म सरकारको घोषणा भइसक्ने । केवल कानुनी अड्चनमा मात्र अड्किन हुँदैन । हामी छलफल निर्वाचन आयोगसँग पनि गरेका छौं । तर, मुख्य चाहिँ राजनीतिक म्यान्डेटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुनी प्रक्रियालाई मिलाएर छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रियसभाको चुनाव होस् भन्नेमा छौं ।

तर, महरा सर अहिलेको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेले जसरी एग्रेसिभ तरिकाले सरकार गठनको विषयलाई अगाडि सार्न खोजेको छ, अथवा निर्वाचन परिणाम बुझाऊ भनेको छ । निर्वाचन आयोगसँगको पनि छलफल गरेको छ । राष्ट्रपतिसँग रहेको अध्यायदेश संशोधनको कुरामा पनि ऊ जसरी प्रस्तुत भयो । माओवादीले किन त्यसमा अलिकति सुस्तता देखाएको छ ? किन बाहिर त्यति आएन ? जनताले यस्तो महसुस गरेका छन् । वास्तवमा कुरा के हो ?

जनतालाई म स्पष्ट भन्दिन चाहन्छु । एमालेले देखाएको एग्रेसिभनेसमा हामीले साथ दिएका छौं । हामीले निर्वाचन आयोगमा सँगै गएर कुरा गरेका छौं । त्यो देखिने चिज हो । निर्वाचन आयोगको छलफलमा होस् या बाहिर एमालेले राखेको लजिकसँग हामी असहमत छैनौं । तर कानुनी कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोग र अरु संवैधानिक निकायहरुले जुन कानुनी प्रक्रियाको कुरा गरेका छन्, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कम गर्नुस् भन्ने कुरा हामीले आफ्नो ठाउँमा राखेका छौं । गतिहीनता र सुस्तता भयो भन्ने कुरा जनतालाई भ्रम चाहिँ होला तर त्यो सत्य होइन ।

कानुनमा कस्तो खालको छिद्रताहरु देखिँदोरहेछ ? जनताले दिएको म्यान्डेट, यहाँहरु वाम गठबन्धन गरेर दुई तिहाईनजिक पुग्नुभएको छ । त्यो स्पष्ट देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा आएको सिट, समानुपातिकमा यति सिट यसले पाउँछ भनेर घोषणा भइसकेको छ । यो अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन चाहिन्छ, जो सरकार गठनको लागि भूमिकै छैन् । त्यसलाई पर्खेर सरकार फेरि १ महिना, २ महिना लम्बिने भन्ने कुरा सुन्दा पनि जनताले हामीले दिएको मत त फेरि पनि अस्थिरता, फेरि पनि कानुनी छिद्रताहरुको बीचमा अल्झिरहने हो भने यसको अर्थ भएन भन्ने खालका गुनासो शुरु भयो त जनतामा ?

त्यो गुनासो नै हो । जनताले गर्ने गुनासोलाई मैले उचित नै ठान्छु । तर कानुन, विधि प्रमुख होइन । यसलाई प्रमुख ठान्न पनि हुँदैन । मुख्य कुरा नेतृत्व भनेको पोलिटिक्स नै हो । राजनीतिक रुपमा जुन निर्णय बाहिर आइसक्यो त्यो नै सत्य हो । त्यो सत्यमा राजनीतिक द्वन्द्व पनि हुन्छ । पक्ष विपक्ष पनि हुन्छ । त्यो विपक्षीलाई पनि म्यानेज गरेर लैजानुपर्ने भएकाले मात्रै हो । धेरै आत्तिनुपर्ने, त्यति धेरै समय लेला, त्यतिधेरै समय नलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम भइराखेको छ । आत्तिएर भन्दा पनि विवेकसम्मत ढंगबाट हामीले काम गरेका छौं ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको मिति माघ २५ गते घोषणा गरे हुन्छ भनेर सरकारलाई जानकारी दिइसक्यो । यहाँहरुको अध्यक्षले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । यो कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ या त्यो समय अझ पर घर्किने हुन्छ ?
त्यो समय धेरै पछाडि गयो । त्यो भन्दा अगाडि नै सार्न पाए झन राम्रो हुन्थ्यो । निर्वाचन अयोगले नै एउटा मिति तोकिदिएको छ भने हामीले अनुचित ठानेका छैनौं । तर, त्यो समयमा निर्वाचन हुनु पर्यो ।

त्यो भन्दा अगाडि अहिले भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुने भयो ?
निर्वाचन आयोगको कुरा हो त्यो । त्यो रोकिनु आवश्यक छैन् । म भन्न चाहन्छु, त्यो छिटोभन्दा छिटो सूची तयार गरेर बाहिर सार्वजनिक गर्नुस् ।

उहाँहरुको भनाई के थियो ?
हामी कानुनीरुपमा प्रावधान के छ ? हेर्छौं भन्नुभएको छ । त्यो समयसम्म पर्खिन्छ, पर्खिदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको हो ।

यहाँहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो ।अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष यहाँहरुकै पालामा गयो । बीचमा आएर त्यो अध्यादेशमा संशोधन गर्ने कुरा यहाँहरु बिनाविभागीय भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्यो । खासमा एमालेले फरक मत नै राख्यो । यद्यपि माओवादीले जति एमालेले खुट्टा टेकेको थियो, त्यति टेकेन । त्यही कारणले हिजो अध्यक्षज्यूले यहाँहरुको मिटिङमा कुरा उठाउनुभयो । हामी मध्यमार्गी भएर नै त्यो संशोधनलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो ? यो गर्दा हिजोको स्प्रिटमा ब्रेक लागेको हो कि ?
बिल्कुल तपाईंको प्रश्नसँग म सहमत छैन् । हाम्रो अध्यक्षको पहलमा मात्र अध्यादेश जारी भयो । नत्र अध्यादेश २ महिना लम्बिन्थ्यो । हाम्रो पार्टीले खुट्टा लुलो बनाएको भए यो अध्यादेश पास नै हुँदैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकआपसमा विवाद गरिरहेका थिए । उनीहरुलाई मिलाएर अध्यादेश जारी भयो । अब त्यसको विवाद छैन । अध्यादेश जारी भयो, त्यो राम्रो भयो । अध्यादेश जारी नहोस्, केही समय पछाडि धकेलियोस् भन्ने त हामीले चाहना नै राखेका छैनौं । सरकार बन्ने प्रक्रिया कतै ६÷७ महिना लम्बियो भने स्थिति नैराश्यतापूर्ण हुनेछ । त्यो स्थिति नआओस् । नआत्तिकन पोलिटिकल म्यान्डेटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुनी कुराहरुलाई पनि मिलाउने कुरा छिटोभन्दा छिटो स्प्रिटमा हामी छौं । त्यो भइराखेको छ ।

अब सरकार गठनको प्रक्रियातिर जाऔं । को हो देशको प्रधानमन्त्री अब ?
यसबारे छलफल चलिराखेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले केपी ओली र प्रचण्ड बाम एकताको तालमेलअनुसार नै अगाडि आउनुभएको छ । उहाँहरुबीच एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ । पूरै संघीय संसदको घोषणा नहुन्जेलसम्म अहिले नै भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।

पार्टी सन्दर्भको कुरा पनि यही बेलामा छ । पछिल्लो समयमा यहाँहरुले हिजो पार्टी एकताको लागि जति सजिलो बाटो देखाउनुभएको थियो, चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर जानु भो । दुई तिहाई, स्थिर सरकारका कुराहरु आएका थिए । अहिले त्यसमा कताकता अलमल, कताकता ६०–४० मा गएको हिजो चाहिँ ५०–५० कुरा पनि आयो । त्यसरी जाँदा जनतामा अलिकति पार्टी एकता नहुने हो कि? यो अडानबाट माओवादी अथवा एमाले डिरियल हुने हुन् कि भन्ने खालका संशयहरु आउन थालेको छ त ?
लामो समयसम्म अलगअलग पार्टी बनाएर अगाडि बढेका दुई शक्तिहरुबीचमा पार्टी एकता हुने कुरालाई असहज हुने, अलिकति अप्ठ्यारो हुने कुरालाई अस्वभाविक ठानिन्न । सुनिश्चिततापूर्वक म के भन्छु भने जनतालाई निराश नहुन र के अपिल गर्छु भने पार्टी एकता हुन्छ । पार्टी एकता हुने कुरामा कुनै शंका छैन । पार्टी एकताको लागि हामी पछि हट्ने अवस्थामा छैनौं । केही कुराहरु सैद्वान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक कुराहरु मिलाउन बाँकी छ । दुई नेताहरुको बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइराखेको छ । अलिकति समय लिँदैमा पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर आशंका गर्न मिलेन ।

यहाँहरुकै नेताहरुको तर्फबाट पत्रकारहरुसँग या बाहिर बोल्ने क्रममा अब ५०–५० भएन भने पार्टी एकता हुँदैन । प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष एउटा चाहियो भन्नुहुन्छ । भित्रको सहमतिको कुरा के के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा कुरा होला, जनतामा यो कुरा बाहिर दिन जरुरी छ ?
बाहिर आउन जरुरी छैन ।

तर आइराखेको छ ?
आन्तरिक रुपमा छलफल भइराखेको छ । के हुन्छ, कसो हुन्छ, दावी गर्ने त आ–आफ्नो ठाउँको कुरा हो । दावी गर्ने अधिकार पनि छ । पार्टीहरुले दावी गर्ने कुरा स्वभाविक हो । दावी गर्दैमा दावीअनुसार नै हुन्छ भन्ने छैन ।

तर, अहिले यो दावी भन्ने कुरा पनि नआइदिओस् भन्ने जनताको चाहना होइन र ?
पार्टी एकता हुन्छ, पार्टी एकता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिकरुपमा टिकाटिप्पणी गर्न जरुरी छैन ।

कहिलेसम्म होला यो, सरकार गठन अगाडि वा पछाडि?
छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकता हुन्छ । मिति नतोकौं । सकेसम्म पार्टी एकता सरकार गठन अगाडि नै हुन्छ ।

अगाडि भयो भने सरकारमा फर्मेशनका लागि पनि सजिलो हुन्छ ?
राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ ।

यहाँहरुले सरकार गठन भएलगत्तै एउटा स्थिरता, आर्थिक समृद्विका कुराहरु घोषणापत्रमा समेट्नुभएको छ । त्यहीअनुसार यो मुलुक अगाडि बढ्छ त ?
यसमा कुनै आशंका नगर्न म अपिल गर्छु । हामी साझा घोषणापत्र बोकेर आएका छौं । चुनाव जितेका छौं । हामीले एक अर्कालाई विश्वास गरेका छौं । यो सत्य हो । अब जनताले स्थायित्व खोजेको छ । जनताले विकास खोजेको छ । समृद्विको यात्रा शुरु हुन्छ । साँच्चै यो देश नयाँ ठाउँमा पुग्छं । ५ वर्षमा यो नेपाल राजनीतिक रुपले र विकासको दृष्टिले पनि अर्को नयाँ ठाउँमा पुगेको देख्नुहुन्छ ।

तर, यहाँहरुलाई स्थिरताको कुरा गर्ने बेला यहाँहरुको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा ५ वर्षको लागि दोस्रो ठूलो पार्टीबाट अफर आएको छ । यस्ता प्रस्तावहरु आइराखेका छन् । यहाँहरु नेपाली कांग्रेसँग एउटा सरकारमा रहेको कारणले पनि अलि निकट हुनुहुन्छ, के हुन् यी सन्दर्भहरु ?
राजनीतिक वृतमा आउने अनेकौं छलफल, बहस, तर्कलाई नै तथ्य ठान्न हुँदैन । बामपन्थीहरुको संयुक्त सरकार नै हुन्छ । त्यो भन्दा बाहिरको सरकार बन्ने सम्भावना नै छैन । म एकदम ठोकुवाका साथ भन्छु, वामपन्थीहरुको सरकार बन्छ । अझ एमाले र माओवादी मिलेर चुनावी तालमेल गरेको हुनाले त्यसकै संयुक्त सरकारको अर्को विकल्पका तर्क उठ्लान् तर तथ्य होइनन् ।

तर, नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताले प्रचण्डजीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन प्रयास जारी छ, हामी सफल हुन्छौं भन्ने एकखालको रणनीति बनाउनुभएको छ नि ?
राजनीतिमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छ । प्रतिपक्षबाट सकेको ठाउँमा छुटाउने, फुटाउने फरक–फरक पार्ने कोसिस भइरहन्छ । त्यो पनि राजनीतिको धर्म नै हो ।

पाँच वर्षको अफरै आएपनि यहाँहरु जानुहुन्न  ? अहिलेसम्म एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै पार्टी हो नि ?
हामीले चुनावी तालमेल गरिसकेका छौं । वामपन्थी तालमेल गरिसकेका छौं । पार्टी एकता गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको हुनाले अब अर्को सम्भावना छैन ।

 

बढेको मात्र हो, १०० प्रतिशत चाहिँ अझ होइन?
घोषणा नहुन्जेलसम्म भइसकेको भन्न त भएन ।

हिजो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्नुभयो नि पार्टी एकताको सम्बन्धमा । यहाँहरुको पार्टी एकतासम्बन्धी जुन टिम बनाइएको छ, त्यसले किन अलि गति लिन सकेको छैन ?
दुई अलग–अलग पार्टीको बीचमा सहजै भनेजस्तो हुँदैन ।

तर बैठक त बस्नपर्यो नि ?
दुईवटा अध्यक्षका बीचमा कुरा भइरहेको छ ।

त्यो पनि अलि लामो भइसकेन र ?
आज मात्र होइन १० औं पटक बस्नुपर्छ । एकपटक बसेपछि सिद्धिहाल्ने सजिलो कुरा होइन् । त्यो दिशामा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिराखेको हुनाले केहीदिनपछि संयोजन समितिको बैठक बस्छ । टिमको बैठक बस्छ । र, अगाडि बढ्छ ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो । सम्भावानाहरु जता पनि जान सक्छन् । एकता नहुँदासम्म त केही भन्नै नसक्ने अवस्था छ भनेर खासगरी एउटा कार्यकर्ता लेभलमा चर्चा चल्छ । मैले यहाँहरुको कार्यकर्ताको चिन्ता गरेको, यहाँहरुलाई जसले भोट हाल्नुभयो, काँधमा काँध मिलाएर एउटै घोष्णापत्र लिएर चुनावमा जानुभयो र खट्नुभयो । कार्यकर्ताहरको चिन्ताको विषयलाई अलिकति जोडेको के भन्नुहुन्छ ?
एकाध चिन्ता त भइरहेको छ । त्यो चिन्ता नहुने भन्ने हुन्न । त्यो चिन्ताले असर गर्दैन यसलाई । अहिले हामी जुन ठाउँमा अगाडि बढिरहेका छौं, चिन्ता हुनुलाई नराम्रो ठान्दिन मैले ।

त्यसकारण अलिअलि एकाध कुरा उठ्ने एकाध मान्छेहरुले अविश्वास गर्ने, चाहना नराख्ने त्यो कुराले एकता प्रक्रियालाई केही असर गर्दैन ।

खासगरी नेतृत्वपंक्ति र कार्यकर्तापंक्ति पार्टी एकताको लागि तयार छ । यहाँहरु हुनुहुन्छ नि दोस्रो पंक्तिका पात्र, माओवादीका पनि एमालेका पनि । दोस्रो पंक्तिका नेता चाहिँ पार्टी एकताप्रति सकारात्मक छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो भविष्य खोजिराखेका छन् । त्यो भविष्य अलिकति कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने उनीहरुमा एउटा भय छ भन्ने खालको कुरा बाहिर आएको छ त ?
मेले के देख्छु भने त्यस्तो प्रवृत्ति राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्याग गर्नुपर्छ पार्टी एकताको लागि । पार्टी एकता देश र जनताको लागि आवश्यक चिज हो । चाहना हो जनताको । त्यसको निम्ति कुनै व्यक्तिले आफ्नो भविष्य के हुन्छ भनेर सोच्ने होइन ।, जसले बढी नै सोच्छ पाखा लागिहाल्छ ।

यहाँहरु यही लेभलको हुनुहुन्छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिदिनुस् न ?
हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैनन् । एमालेमा पनि छैनन् । ठूलो संख्या एकताको पक्षमा छ । केही मान्छेहरु यता पनि उता पनि छन् होला । केही मान्छेले त्यस्तो कुरा उठाउँदैमा एकता प्रक्रियामा कुनै असर पर्दैन ।

तर, यो नभई हुँदैहुँदैन, यो भएन भने पार्टी एकता नै हुँदैन भन्नेसम्मका कुराहरुले जनतामा राम्रो म्यासेज नदिएको जस्तो लागेको छैन?
यसले पार्टी नेतृत्वलाई पनि असर गर्छ र जनतालाई पनि ।

पछिल्लो समय देवेन्द्र पौडेलजीले बोलिराख्नुभएको छ नि ?
नेताहरुले बोलेको कुरा त्यही हुन्छ भन्ने छैन् । एकता प्रक्रियामा लेनदेन हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ अनि मात्र निष्कर्ष निस्कन्छ । पार्टीमा आन्तरिक छलफल धेरै विषयमा हुन्छ । त्यसपछि बल्ल ठोस कुरा बाहिर आउँछ ।

खासगरी प्रदेशसभाका प्रमुखहरु तोक्ने विषयमा पनि अगाडि यहाँले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनुभयो । सरकारले सहमतिमै यो गर्छ या एकलौटी ढंगले अगाडि जान्छ ?
सहमतिअनुसार नै जान्छ । हिजो उहाँ (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)ले प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्ने विषयमा प्रचण्डजीलाई बोलाउनुभयो, ओलीजीलाई नि बोलाउनुहुन्छ ।

किनभने भोलि त सरकार उहाँहरुभन्दा तपाईंहरुको बन्न सक्छ ?
यो परम्परा त राम्रो होइन् । सरकारले जे निर्णय गर्छ, अर्को सरकारले फेर्छ । त्यसकारण जे कुरा पनि सहमतिमा गर्दा राम्रो हुने भएकाले देउवाजी पनि सहमतिका लागि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

प्रदेशको राजधानी पनि चर्चामै छ । खासगरी सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को दाङबाट प्रतिनिधिको कारण यहाँलाई सोध्दैछु । दाङ र बुटवलमा पनि एउटा खालको उच्च प्रतिस्पर्धा राजधानीको सवालमा देखिएको छ यहाँको बुझाई के हो ?
प्रदेश मुकाम तोक्ने काम सरकारको हो । स्थायी राजधानी आफैंले पछि तोक्ने हो । ४ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा राजधानीको विषयलाई लिएर विवाद भइराखेको छ । त्यो विवाद धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा हो भन्ने लाग्दैन । जहाँसम्म प्रदेश नम्बर ५ को कुरा गर्नुभयो, सबै दृष्टिकोण जस्तै मध्यबिन्दुका दृष्टिकोणले बर्दियाको राजापुरदेखि आधा नवलपरासीसम्म, पूर्वी रुकुमको हुकाम मैकोटदेखि दाङको कोइलाबाससम्म यस्सो हेर्यो भने दाङमै उचित हुन्छ ।

त्यसको निमित्त सबै दृष्टिकोणले पूर्वाधार निर्माण कार्यको दृष्टिकोणले पनि हावापानीको दृष्टिकोणले पनि, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि, पर्याप्त ठाउँको दृष्टिकोणले पनि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुनुपर्छ ।

तर, दुईखालको एजेण्डा बनाउनुभयो कि ? यहाँहरुले चाहिँ दाङ, टोपबहादुर रायमाझीले बुटवल, शंकर पोखरेलले दाङ, विष्णु पौडेलले बुटवल भन्नुभएको छ । यसलाई मिलाउन सकिन्छ त ?
हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि विवाद छैन । कुनै पनि पार्टीले आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेर यहाँ हुन्छ भनेका छैनन् । यो छलफल गरेको हो । आ–आफ्नो ठाउँमा दावी गर्ने, चाहना गर्ने यसलाई अस्वभाविक ठान्नु हुन्न । तर, हुन्छ केही ठाउँमा । जस्तो मैले अघि भने नि प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले पनि दाङ भनेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले पनि दाङ भनेको छ । सबै दृष्टिकोणले दाङ नै उचित छ । दाङको कुनै विकल्प छैन ।

बुटवलका साथीहरुलाई मिलाएर काम गर्नुहुन्छ कि ?
बुटवलका साथीहरुले चाहना राख्नुलाई अस्वभाविक ठान्दिन । बुटवलमा विकास भइराखेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा बुटवललाई पनि विकास गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, सरकारले तोक्ने अस्थायी मुकामलाई पछि दुई तिहाईले सार्नसक्ने भनिएको छ । प्रदेशमा चाहिँ जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा दुई तिहाई पुर्याउनको लागि त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसैले सरकारले जे तोक्यो त्यही नै हो त ?
अहिले यो बहसको कुरा होइन् । अहिले अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरा हो ।

तर, यसमा जनतालाई झुक्याएको जस्तो भएनर ?
एउटा कुरा, स्थायी कहाँ हुन्छ भन्नु त । मान्छे नै स्थायी हुँदैन । स्थायी रुपमा सोच्ने हो भने गतिको विरुद्वमा, विकासको विरुद्वमा हुन्छ । धन्यवाद