प्रचण्डको एउटा आदेशले मुलुकलाई सवा करोड फाइदा




२०७४ पुस २९ शनिवार
NewsDesk ShikharNews

ककाठमाडौं, पुस २९ । माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका बिना विभागीय मन्त्रीहरुले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष रााजीनामा पत्र बुझाएका छन् । राजीनामासँगै बिनाबिभागीय बनेदेखि यताको सेवासुविधा नलिन प्रचण्डले आदेश दिएपछि उनीहरुले नलिने घोषणा गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा आदेशले मुलुकलाई सवा करोडभन्दा बढी फाइदा भएको छ । सरकारमा रहेका बिनाविभागीय मन्त्रीहरुले पाउने राज्यकोषको सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचेको हो ।

सरकारले मन्त्रीहरूका लागि मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त निजी सचिवालय खर्च, सवारीसाधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकका खर्च व्यहोर्ने गर्छ । भाडामा बस्नेहरूका लागि घरभाडा, खानेपानी, बिजुलीका लागि छुट्टै रकम दिइन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका निजी सचिवालयले मात्र ७४ लाख १७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ तलबबापत रकम सरकारबाट पाउँथ्यो । तर प्रचण्डको आदेशपछि मन्त्रीहरूले ती सबै सुविधान नलिने निर्णय गरेका हुन् । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि पाउने मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि मासिक १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ पनि प्रचण्डकै आदेशपछि सरकारलाई फिर्ता जाने भएको छ ।

मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीको गाडीको इन्धनको खर्चसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने गर्र्छ । इन्धनका लागि १६ जनाले ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र मोबाइल खर्चका लागि १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिन पाइन्छ । मसलन्द र अतिथि सत्कारका नाममा मात्र यस अवधिमा एक लाख ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो तलब बापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमशस् ६५ हजार २ सय, ६० हजार ९ सय ७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० पाउने गर्छन् ।

सरकारी निवास बाहिर बस्ने मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पानीका लागि २ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ र बिजुलीका लागि ५८ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउने गरेका छन् । त्यसबाहेक सवारी निवास प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरूले घरभाडा बापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार र बिजुली औसत मासिक २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए । जिम्मेवारी मुक्त भए पनि चुनावविरुद्व ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो ।

देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक जना उपप्रधानमन्त्री, आठ जना मन्त्री र आठ जना राज्यमन्त्री सहभागी थिए ।