स्थानीय तहले पर्यटनसँग उठाएको शुल्क र त्यसले उब्जाएका भ्रम




२०७४ माघ २७ शनिवार
NewsDesk ShikharNews

धुवाँरहित उद्योगका रुपमा परिचित पर्यटन उद्योग आज विश्वमै अपरिहार्य उद्योगको रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्वमा लगभग एक अर्ब मानिसहरु पर्यटकका रुपमा घुम्न निस्कन्छ । विश्व पर्यटन बजारमा पर्यटकहरुका लागि नेपाल प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले बताईरहेका छन् । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुवातसँगै पर्यटनका गतिविधिहरु खुल्ला रुपमा हुन थालेको देखिन्छ ।

सन १९५३ मे २९ मा नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्यूजिल्यान्डका सर एडमण्ड हिलारीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि यो कीर्ति विश्वभर फैलिएर नेपालको पर्यटन उद्योगले व्यापक रुप लिएसँगै सन् १९७० देखि त पर्यटनमा नीजि क्षेत्रको पनि सहभागिता भएको हो । नेपालको पर्यटन बोर्डका अनुसार १९९४ मा ३ लाख २६ हजार ५ सय ३१ पर्यटक आएका थिए भने सन् २०१७ मा १० लाख ६३ हजार पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको बताएको छ ।

दक्षिण एसियामा आउने कुल पर्यटकमध्ये ९० लाखभन्दा बढी पर्यटक आफ्नो मुलुकमा भित्र्याई भारतले बर्षमा करिब ३ अर्ब अमेरिकन डलर जति आम्दानी गर्दछ र भुटानमा बर्सेनि डेढ लाख मात्र पर्यटक भित्र्याए पनि त्यसबाट हुने आम्दानी नेपालको भन्दा धेरै ठूलो हुने गर्दछ । तर नेपाल विश्व पर्यटन बजारको प्रमुख गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि हामीले तुलनात्मक रुपमा पर्यटन उद्योगबाट खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनौँ । यहिँनिर हाम्रो मस्तिस्कमा विभिन्न प्रश्नहरु सलबलाउन थाल्छन् ।

नेपालमा पर्यटन विकासमा लगानी गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुका केही उच्च फाइदा उठाइरहेका व्यक्ति विशेषको सदावहार आरोप छ, देशमा हत्या, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता, बन्दजस्ता कारणहरुले गर्दा पर्यटनमा सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । जुन निराधार आरोप हुन किनभने नेपालमा भन्दा दक्षिण एसियाका अरु मुलुकहरुमा पर्यटकहरु अपहरण, हत्या, बलत्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरु भएका छन् तर नेपालमा त्यस्ता घटनाहरु भएका छैनन् ।

बरु पर्यटन विकास र प्रवद्र्घन गर्न स्थापना भएका संस्थाहरुका केही सिमित खास व्यक्ति तथा सरकारमा पुगेको पार्टीका व्यवसायी संगठनहरुका राजनीतिक पहुँच भएकाहरुको स्वार्थका कारण आफैँमा विवादित छन् । पर्यटन विकास र प्रवद्र्घन गर्न स्थापित संस्थाको केही नेतृत्वका स्वार्थ र पर्यटन उद्योग तथा ब्यवसायीहरुको आवश्यकतामा तालमेल नमिलेका कारण कतिपय कार्यक्रमहरु स्थान, आधार एवम् प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समूह तथा ब्यवसायीहरुका व्यापक सहभागिता बिना वा सहभागिता भएतापनि न्यून सहभागितामा भएका छन ।

उदाहरणको लागि टान लो–छार हरेक बर्ष घाटा हुँदाहुँदै अहिले होटेल ह्यातमा हुन लागेको टान लो–छार उत्सव कार्यक्रम पर्यटन उद्योगको प्रबद्र्घनसँग जोडेर विकास गर्नुभन्दा पर्यटन व्यवसायीहरुको टाउको दुखाईको बिषय भएको छ । टान लो–छारबाट हरेक बर्ष जुन घाटा हुन्छ त्यो घाटा बराबरको रकम लुक्ला, नाम्चे, खुम्जुङ, धुन्चे, लाङटाङ आदि जस्ता ठाउँहरुमा उपलब्ध गराउने हो भने टानको थोरै लगानी र स्थानिय श्रोत र साधनको व्यापक परिचालन भई लाखौंको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

टानले लो–छारलाई उत्सवको रुपमा व्यापक प्रवद्र्घन गर्ने हो भने टान लो–छारबाट पर्यटन व्यवसायीहरुले टाउको दुखाई हैन बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भित्र्याई व्यापक फाइदा लिन सक्छन् र टानका यस्ता भूमिकाले स्थानिय जनता र पद यात्री व्यवसायीको बीचमा सुमधुर सम्बन्धको विकास पनि गर्छ । लो–छारको कार्यक्रम त एउटा उदाहरण मात्रै हो, कतिपय पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु पर्यटन व्यवसायीहरुको हितमा भन्दा खास सिमित व्यक्तहरुको स्वार्थमा चलाइएका छन् र अब पनि यो क्रमलाई जारी हुन दिइयो भने पर्यटन उद्योग हामीले सोचे जस्तो विकासतर्फ उन्मुख हुन सक्दैन ।

नेपालको पर्यटन ऐन, नीति तथा कार्यान्वयन विधि फितलो र अस्पस्ट छन् । जसका कारण जहिले पनि पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका विषयमा सम्बन्धित संघ संस्थाहरु विवादित रहिआएको छ । पछिल्लो समयमा त झन पर्यटन व्यवसायी व्यवस्थित हुनुको साटो विभिन्न स्थानिय निकायले पर्यटकसँग उठाएको करले व्यवसायीमा अस्तव्यस्त र पर्यटकहरुमा सिर्जना भएको भ्रमले गर्दा पर्यटन ब्यवसायीमा सिधै नकारात्मक असर परेको छ । पासाङल्हामु गाँउपालिकाले सन् २०१७ अक्टोबर १ देखि नेपाल सरकारको ऐन, नीति तथा नियम भित्र रहेर टान (TAAN) र पर्यटन बोर्डबीच सम्झौता भई विदेशी पद यात्रीलाई वितरण गर्दै आएको टिम्स (TIMS) को चेकिङ काउन्टर हटाउँदै पद यात्रीहरुसँग आफैँले शुल्क उठाउँदै आईरहेको छ ।

यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले निर्णय र निर्देशन गरे ता पनि त्यसको कार्यन्वयन नभए पछि पद यात्रा व्यवसायी झन अस्तव्यस्त हुँदै जाने संभावना बढ्दै गईरहेको छ । स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रबेश गरे बापत पर्यटकसँग शुल्क लगाउने हो भने नेपालमा पदयात्रा गर्दा कम्तिमा लगभग ५ र बढिमा ३० स्थानिय तह प्रवेश भएर गर्नुपर्छ, कतिपय ट्रेकिङ रुटमा त्यो भन्दा बढि हुन सक्छ । मनास्लु, अपर मुस्ताङलगायत त्यस्ता केही ट्रेकिङ रुटहरुमा धेरै पर्यटकहरु आउन सक्ने सम्भावित क्षेत्र हो तर परमिट महंगो तथा लिन झन्झटिलो भएकै कारण त्यति पर्यटकहरु त्यस क्षेत्रका लागि आउन नसकिरहेको अवस्थामा स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरे बापत पर्यटक शुल्क लगाउने हो भने नेपालको पर्यटन उद्योग अन्योल र धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते केहि राजनीतिक पार्टीहरुको विरोध बावजुद नपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जनताको प्रतिनिधिबाट निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संबिधान आयो र त्यहि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको पुनर्सरंनचना गर्ने क्रममा ७५३ स्थानिय तह निर्माण भएका छन् । ७५३ स्थानिय तहमध्ये पासाङल्हामु गाँउपालिका एउटा हो र त्यसले लगाएको पर्यटन शुल्कबारे पर्यटन व्यवसायमा छलफल बहस भैरहेको छ । पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनबाट पासाङल्हामु गाँउपालिकामा सृजित वातावारणीय तथा अन्य समस्याहरुको तथा त्यस क्षेत्रका पूर्वाधार विकासको लागि सम्बन्धित निकायको चासोको बिषय नबनेको हो कि भन्ने त्यहाँका जनता तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई महसुस भएपछि पासाङल्हामु गाँउपालिकाले आफैँ पर्यटकसँग पर्यटक शुल्क उठाउन थालेको देखिन्छ ।

यहाँको जुन वातावारणीय तथा अन्य समस्याहरुको कुरा छ त्यसको समस्याको समाधानको बाटो यो भने हुन सक्दैन । पर्यटन उद्योग अरु उद्योगभन्दा फरक छ । यस उद्योगका अधिकांश सञ्चालकहरु मजदुर भएर व्यवसाय सँचालन गरेका हुन्छन् । मजदुर नै पर्यटन व्यवसायी, संचालक हुन् र त्यसैको संस्था हो टान (TAAN) । टान (TAAN) र पर्यटन बोर्डले पर्यटकबाट उठेको राजस्वबाट पद यात्रको क्रममा दुघटनामा परेका पर्यटन मजदुरको उद्घार, घाइतेको उपचार तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिनुका साथै नेपालकै पर्यटन उद्योगको विकास र प्रवद्र्घनका लागि खेलेको जुन भूमिका छ त्यो स्थानिय तहले गर्न सक्दैन तर स्थानिय तहको सहयोगी भूमिका भने महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको पर्यटन विकासको लागि नेपाल सरकार, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका संघ संस्थाहरु तथा स्थानिय तह बीच सहकार्य र समन्वय भने अनिवार्य छ ।

स्थानिय तहले चहिएमा आफ्नो आर्थिक क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा कर लगाउन र श्रोतहरुबाट राजश्व उठाउन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ तर कुनै पनि तहले साझा सूचिभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचिमा नपरेका बिषयमा कर लगाउने र राजश्व उठाउन संविधानको धारा ६० मा साझा सूचिभित्र परेका र कुनै पनि तहको सूचिमा नपरेका बिषयमा कर र राजश्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेपालको संबिधानको अनुसूची ९ को साझा सूचीमा ‘पर्यटन शुल्क’ पनि परेको छ त्यसैले संविधान अनुसार पर्यटन शुल्क नेपाल सरकारले तोकेको संस्था वा निर्धारण गरे बमोजिम हुनुपर्दछ ।

पर्यटन उद्योगलाई अन्तराष्ट्रिय बजारलाई लक्षित गरि व्यापक प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्घन गरिनु पर्छ जुन स्थानीय तहको पहुँचभन्दा बाहिर छ । पर्यटकीय स्थाल अर्थात गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले स्थानिय तहसँग सहकार्य गर्न अनिबार्य छ । पर्यटन उद्योग विकास तथा प्रवद्र्घनका चुनौतिहरुको सामना गर्न र सिमित व्यक्तिहरुका स्वार्थमा पर्यटन विकास तथा प्रबद्र्घनका कार्यक्रम संचालन गर्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई चिर्न वर्तमान टान (TAAN) कार्यसमिति तयार छ तर यसलाई पुरा गर्न टान (TAAN) कार्यसमितिको पहल मात्र पर्याप्त हुँदैन् ।

यसका लागि सिंगो पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन मजदुरहरुबीच बृहत सहकार्य हुन आवश्यक छ । पदयात्रा तथा पर्वतारोहण अनुमतिपत्र शुल्क, पर्यटन व्यवसायी तथा यस व्यवसायमा प्रत्यक्ष सरोकार रहने संघ संस्थाको व्यबस्थापनमा केन्द्रिय सरकारले उठाउने र स्थानिय तहको संरक्षणमा रहेका मठ, मन्दिर, पार्क, संग्रहलाय आदिमा स्थानिय तहले पर्यटन शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यो नै नेपालको सिंगो पर्यटन उद्योग र सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

सुक बहादुर लामा
गन्तव्य अनुसन्धान तथा प्रवद्र्घन
केन्द्रिय विभाग, टान (TAAN)