अदालतमा हाजिर नगरी तलव खाने न्यायाधीशकाे दाैडधुप




२०७४ फागुन १ मंगलवार
Bishnu Phadera

काठमाडौं, १ फागुन । न्यायालयबाट अनपेक्षित र विवादास्पद फैसला आउने क्रम बढिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालत फेरि अर्को यस्तै परीक्षामा उभिएको छ । फागुन ३ गते विवादास्पद ८० भाइ न्यायाधीशको उच्च अदालतमा भएको नियुक्तिको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ ।

यो मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न न्यायपरिषद्कै सदस्य पदम वैदिक र नियुक्ति खाएका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी र श्रीकान्त पौडेलहरू निकै दौडधूपमा रहेको चर्चा छ ।
वैदिक माओवादीको कोटामा प्रचण्डद्वारा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका हुन् भने गिरी तत्कालीन न्यायपरिषद्को सचिव र पौडेल सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार थिए । गिरीलाई हुम्लामा न्यायाधीशका रूपमा खटाइएको भए पनि राजधानीमै बसी आर्थिक र अन्य चलखेल गर्न सजिलो हुने ठानी उनी हालसम्म खटाएको अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।

यी तीनैजनाको मिलेमतोमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राम्रै आर्थिक चलखेल भएको चर्चा त्यतिबेला पनि चलेको थियो । व्यावसायिक रूपले न्यायक्षेत्रकै मानिसहरू संवैधानिक परिषद्का सदस्यद्वय वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलालाई सहभागी नगराएर गरिएको यो निर्णयमा कार्यपालिका ९राजनीतिज्ञ० हावी भएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । उपाध्याय सर्वोच्चका त्यतिबेलाका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् भने सिटौला कानुन व्यवसायीहरूको संगठन बारको तर्फबाट परिषद्मा चुनिएका हुन् । न्याय क्षेत्रका घघडान यी दुवैलाई पन्छाएर त्यतिबेला यो निर्णय कानुनमन्त्री माओवादीकै अजयशंकर नायक र माओवादी कोटामा नियुक्त भएका पदम वैदिकलाई साथमा लिएर गरिएको हो ।

अर्कातर्फ दशौं वर्षदेखि पिआर लिएर विदेशमै बसेका, दशौं वर्षदेखि न्याय क्षेत्र छाडेर अन्य व्यवसाय गरिरहेकाहरूसमेत न्यायाधीश बनाइएका नामहरू त्यतिबेला सार्वजनिक भएका थिए । न्याय क्षेत्रमै कार्यरत वरिष्ठहरूलाई समेत छाडेर कनिष्ठ र बाहिरकालाई न्यायाधीश बनाइएको भनी त्यतिबेला सरकारी वकिलहरूले यसको संगठित विरोध पनि गरेका थिए । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, डम्बरबहादुर शाही र वमकुमार श्रेष्ठ रहेको पूर्ण इजलास गठन गरी न्यायिक निरूपण हुन लागेको हो ।

यो इजलासले विवादास्पद र नैतिकभन्दा बढी नाम मात्रको प्रक्रिया पु¥याएर गरेको नियुक्ति रद्द गर्ने सम्भावना बढी भएकाले नि.सु.मै रोस्टरको आदेशसमेत आउने सम्भावना छ । नियुक्ति रद्द गर्ने र तत्काल योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता तथा समावेशिताका आधारमा विवाद नहुने गरी विधानसम्मत तरिकाले हाल न्यायाधीश बनेकाहरू समेत पर्न सक्ने गरी पुनः नियुक्ति गर्न अदालतले आदेश दिनेछ । यस्तो फैसला आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले  बताएको छ । यसो भएमा लठ्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।

तरुण साप्ताहिक बाट

Loading…