काठमाडौं, १३ फागुन – भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका संरचना ‘न घर न धन्सार’ भएका छन्। भूकम्पपछि सरकारले उपलब्ध गराएको आवास निर्माण अनुदान लिएर बनेका केही संरचना बस्न लायक नै छैनन्। आजको नागरिक दैनिकमा शंकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।

घर नढलीकनै पनि मौका छोपेर अनुदान लिएकाले तयार पारेका संरचना घर भन्न नालायक देखिएका हुन् । घर बनाउने नाममा सरकारले दिएको अनुदान पचाउनकै लागि तयार पारिएको संरचना सडकछेउमा खुद्रा पसलेले पसल चलाउने घुम्ती (घर) जस्तै छन् । ‘यी घर हेर्दा एउटामात्र कोठा देखिन्छ’, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) धादिङका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल भन्छन्,  ‘घर हो कि शौचालय हो कि बाख्राको खोर हो, यकिन गर्न कठिन छ ।’

भूकम्पपीडितको आवास निर्माण अनुदान निकासा गराउने निकाय कोलेनिका प्रमुखले नै जिल्ला सदरमुकामसँगै जोडिएको नीलकण्ठ नगरपालिका–१२ मा निर्मित घरको फोटो राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सरकारले कति किस्ता रकÞम निकासा भयो भनी दिनहुँ सूचना माग्छ, धेरै र छिटो निकासालाई प्रगति मानेको छ तर घरको बनोट हेर्दा न बस्ने घर बन्यो न सरकारी रकÞम सदुपयोग भयो’, उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘भूकम्पको बहानामा धेरै कर्मचारी नियुक्त भए, संस्थाहरु खुले, देशविदेश भ्रमण भए । जनता भूकम्पपीडीत नै हुने भए । प्राधिकरणसँग सरोकार राख्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिक र अन्य निकायको सोच र योजना यी घरहरुबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले अनुदान लिएर बनाउने घरका लागि निश्चित नमुना दिएको भए पनि यसरी आफूखुुसी बनाइएका घर इन्जिनियरिङले पनि प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । ढकालका अनुसार यस्ता घर दोस्रो किस्ताका लागि पनि सिफारिसमा परेका छन् । यी घरमा एक छेउमा चुलो राखेर अर्काे छेउमा २ जना सुत्नसमेत नमिल्ने उनले बताए । सरकारले पैसा दिएर काम हुन्छ भन्ने मान्यता नै खराब रहेकाले नतिजा पनि खराब देखिएको उनको ठम्याइ छ ।

अनुगमनकारी निकायको कमजोरीले गर्दा भूकम्पपीडितले घर भनेर तयार पारेको संरचना घर न गोठ बन्नप पुगेको हो । सदरमुकामआसपासमा भन्दा ग्रामीण बस्तीमा यस्ता संरचना धेरै बनेका छन् । अब बनाउने घरमा बालुवा, सिमेन्ट प्रयोग गर्नैपर्छ, ढुंगामाटोको जोडाइ राम्रो हुँदैन भन्ने सोच बढेकाले पनि घरको नमुना बिग्रिएको छ।

धादिङका फुलखर्क, बुढाथुम, बसेरी, दार्खा, आगिन्चोक र सल्यानकोटमा पनि जहींतहीं यस्तै किसिमका घर बनेका छन् । भूकम्पपीडितले भने इन्जिनियरकै सल्लाहमा यस्ता घर बनाएको बताएका छन् । फुलखर्कका एक भूकम्पपीडित भन्छन्, ‘इन्जिनियरले यस्तै बनाउनू भनेकाले बनाएको हो ।’ उनले आफ्नो नाम भने खुलाउन चाहेनन्।

सरकारको ढिलासुस्तीले मापदण्ड तयार नहुँदै बनेका घर पास नभएपछि कतिपय पीडितले अनुदान लिनकै लागि फेरि नाममात्रको घर बनाएका छन् । जगमा बालुवा, सिमेन्ट र सुरमा एउटा रड हालेर घर बनाउँदै गरेका अर्का एक पीडितले भने, ‘यसअघि बनाएको घर मापदण्डमा नपरेर अनुदान रकम नपाउने भएपछि अनुदान लिनकै लागि यस्तो घर बनाएको हो।’

बुढाथुमकी मञ्जु नेपालीले पनि चार सुरमा चारवटा रड राखेर र भुइँ ढलान गरेर एककोठे घर बनाउन थालेकी छन् । यसअघि ढुंगामाटोले जडान गरेर बनाएको घर पास नभएपछि अहिले अनुदान लिन यस्तो घर बनाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘पहिले बनाइसकेको माटोको घर पास भएन । अहिले पास गर्न यस्तो घर बनाउँदैछु ।’ मञ्जुका थुप्रै छिमेकीले पनि एक कोठाको सानो घर निर्माण थालेका छन्।

अहिले भूकम्पपीडितले बनाउँदै गरेको एक कोठाको साँघुरो घर सरकारले तयार गरेको मापदण्डभित्रै पर्छ तर यसरी बनेका घर मान्छे बस्न लायक नहुने प्राविधिक बताउँछन् । यस्ता घर बनाउनेमा पहिले नै घर भएका र पछि आफ्नै हिसाबले घर बनाउन चाहने धेरै भएको भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दिलीप भण्डारी बताउँछन् ।  ‘पहिले नै पक्की घर छ, स्टोर भए पनि हुन्छ, बनाइराखौं भनेर बनाउने एकथरी छन् भने तत्काल आफूले सोचेको जस्तो घर बनाउने पैसा जम्मा गरिकसकेका तर अनुदान छोड्न पनि नचाहनेले अनुदान लिनैका लागि बनाएको देखिन्छ’, उनले भने।