‘सी’ ग्रेटका वकीललाई न्यायधिसमा सिफारिस गरिन्छ बहस गर्न लाज लाग्ने अवस्था छ । : दिनेश त्रिपाठी






२०७४ चैत २७ मंगलवार
Newsdesk Shikharnews

कानुनी पेशामा निकै चर्चित र ख्याती कमाउन सफल व्यक्तित्व संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट संवैधानिक कानुनमा एल एल एम गरी २५ वर्ष कानुन व्यवसायमा संलग्न बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीसंगको कानुनी क्षेत्रमा गरिएको रोचक कुराकानी:
 नेपालको बर्तमान अबस्थालाई कसरी मुल्यांकन गर्नु भएको छ ?
नेपालको वर्तमान राजनीतीक अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्नु सफलता नै हो । यतिबेला संविधान कार्यन्वयनको प्रक्रियामा मुलुक अगाडी बढेको छ । त्यसलाई सकारात्मक संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ । किन भने चुनाब हुनु आफैमा ठुलो कुरा जस्तो थियो जुन सम्पन्न भैसकेको छ । मुलुकमा अहिले तीन वटा तहहरु विद्यमान छ । यसलाई संविधानको कार्यान्ययनको दिशामा महत्वपूर्ण आयामको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसको जटिलताहरु पनी छन् । किन भने यो कुन रुपमा जान्छ भन्न सकिदैन । अहिले हामिले संघियताको कुरा गरिरहेका छौँ, संघियता प्रर्णालीलाई सफल पार्न गम्भीर राजनैतीक इच्छा शक्तिको जरुरत छ । त्यसको अभाव छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा व्यापक रुपमा कुशासन कायम छ । असल शासन छैन । जनताले नयाँ सरकारबाट आशा जगाउन सकिरहेको देखिदैन । स्थानिय तहहरुलाई शसक्तीकरण गर्न संघिय प्रर्णाली लाई सफल पार्न कुनै गम्भीर कदम चालिएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा गम्भिर र राजनीतिक ईच्छा शक्तिको अभावले सम्पूर्ण संरचना सफल होला कि नहोला भन्ने संका रहेको छ । आशा जगाउन सकेको छैन अहिले गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावले सम्पूर्ण संवैधानिक संरचना विलिन हुन सक्ने खतरा समेत रहेको छ ।
आम नागरिकको राज्य प्रतिको विश्वास छैन । राज्य कमजोर देखिन्छ र यस्तो कमजोर राज्यले न्यायको प्रत्याभुति दिन सक्दैन । सरकारले जनतालाई विस्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । स्थानिय तहमा अधिकार दिने विषयमा गम्भीर ध्यान दिएको छैन । एकिकृत शासन प्रणाली नै विद्यमान छ । तल्लो तहको सरकारलाई शक्ति सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । लोकतन्त्र र संघियतालाई सफल पार्न नागरीक र राज्यको उच्च इच्छा शक्तिको जरुरी छ ।

 नेपालमा न्याय सम्पादन हुने क्षेत्रमा किन बेला वेलामा विवाद आइरहन्छ ?
न्यायपलिका राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । न्यायपालिका शक्ति सम्पन्न र स्वतन्त्र भएन भने नागरीकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन र विधिको शासन सुनिश्चित हुंदैन । न्यायपालिका लोकतान्त्रिक संविधानको मुटु र आत्मा हो । न्यायपालिकालाई कमजोर पारिएको छ । विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणले यो संविधानमा धेरै समस्याहरु छन् । यो संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ । तर कुरा के छ भने न्यायपालिकालाई कमजोर पारिएको छ । यदि न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने दण्डहिनता बढ्छ । आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । न्यायपालिकामा गैर न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको हालिमुहालि छ । न्याय क्षेत्रभित्र न्यायपरिषद् र संसदिय सुनुवाइको प्रक्रिया राख्नु गलत छ । यो राजनीतिको प्रभाव न्यायक्षेत्रमा पर्नु अति नै गलत र दोषपूर्ण छ ।
न्यायपालिका दलिय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन जरुरी छ । न्यायपरिषद्को परिकल्पनामा न्यायधिसहरु अल्पमतमा परेको छ । न्यायपालिका धरापमा छ । न्यायको व्यापक किनबेच भएको छ । न्यायधिसहरुको सम्पति सुद्धिकरण गर्नुपर्छ । न्यायधिसहरुले गरेका भ्रष्टचारको खोज हुन जरुरी छ । न्यायपालिकाको गरिमा र महत्वलाई धरापमा पारिएको छ । ‘सी’ ग्रेटका वकीललाई न्यायधिसमा सिफारिस गरिन्छ निम्न स्तरका न्यायधिसहरुको अगाडि बहस गर्न लाज लाग्ने अवस्था छ ।
यसले मुलुकमा विधिको शासन कमजोर भएको छ । अनैतिक मान्छेहरु न्यायपालिकामा भएकोले आम नागरीकले न्याय पाइरहेको छैन ।

 प्रधानन्यायधिस बिरुद्ध महाअभियोग लगाउने अवस्थाको सृजना कसरि भयो ?
प्रधानन्यायधिसले गरेको निर्णयलाइ लिएर महाअभियोग लगाउनु दुर्भाग्य पुर्ण कुरा हो । वास्तवमा महाअभियोग भनेको ब्रह्मास्त्र हो जुन खराव निर्णय गरेवापत लगाइने यो अभियोग अति नै सोचेर विचार गरेर गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यस्तो गरियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले काम गर्न सक्दैन । शुसिला कार्र्की खराव न्यायधिस होइन उनलाई महाअभियोग लगाउन पर्ने अवस्था नै थिएन । यो गलत संस्कार बसेको छ ।

न्यायधिसलाई भय र त्रासबाट मुक्त भएर काम गर्न दिनु पर्छ । खराव आचरण भएको न्यायधिसलाई हटाउन महाअभियोग लगाउनुपर्छ । राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्न हँुदैन । गोपाल पराजुली पनि विवादमा आएका प्रधान्यायधिस हुन् । उनले त्यति राम्रो इतिहास बनाउन सकेनन् । यो राज्यको वहसको विषय हो ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका वाधा र अड्चनहरु के के छन् ?
कुनै पनि देशमा नयाँ संविधान बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु गम्भीर बिषय हो । नेपाली इतीहासको हामी असाधारण समयमा छौं । यो संविधानलाई हामिले सफल बनाउनै छ । संघियता झिकेर संविधान सफल हुँदैन कसैले भन्दै आएको सुनिन्छ, संविधान सफल पार्न संघियता निकाल्नु पर्छ यो भन्नु शरिरको एउटा अंग निकालेर पुर्ण शरीर खोज्नु जस्तै हो । राज्यको छुट्टा छुट्टै तहको लागि शक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ । संविधान सफल बनाउनुको विकल्प छैन । विधीको शासनमा हिड्न सकिएन भने मुलुक फेरि द्धन्द्ध तिर जान सक्छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर चुनौती छ । गरीवि र असमानता भएको मुलुकमा लोकतन्त्र टिक्न निकै कठिन हुन्छ । नेपालमा आएको रेमिट्यान्स लागु पदार्थ जस्तै हो । यस्तो नेपाली युवाले ल्याएको रेमिटान्सलाई कम गर्दै स्वदेशमै श्रमशक्तिको प्रयोग गर्नु पर्दछ । त्यसको लागी देशमा वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै जर्जर छ ।

रेमिटान्समा दंग पर्नु हाम्रो गल्ती भइरहेछ । यसले दिर्घकालीन रुपमा हामीलाई नकारात्मक असर गर्दछ । हाम्रो व्यापार घाटा ठुलो र डरलाग्दो छ । निश्चित स्तरको सम्पन्नता नभैकन संविधान कार्यन्वनमा वाधा हुन्छ । गरीव समाज स्थीर हुन सक्दैन । संघिय प्रर्णाली भनेको खर्चिलो प्रर्णाली हो । र त्यसलाई सञ्चालन गर्न प्रसस्त मात्रामा स्रोत साधन आवस्यक पर्छ र लोक तान्त्रीक प्रर्णाली प्रति जनताको मोह भंग हुन दिन हुंदैन । नेपालको संविधानको मौलीक हकलाई संरक्षण राज्यले गर्न सक्नु पर्छ । आम नागरीकका आवस्यकतालाई पुरा गर्न सक्षम हुन जरुरी छ । कोही पनि भोकै मर्न नपरोस् । संघियताप्रति जनताको मोह भंग हुन दिन हुंदैन । संविधानमा भ्रष्टहरुलाई ठिक पार्ने कानुनको निर्माण गर्न जरुरी छ ।
 नेपालमा विद्यमान वामगठवन्धन सरकारको आयु कस्तो छ ? कानुन कार्यान्वयनमा सफलता पाउला त ?
यो सरकार धेरै शक्तिशाली सरकार नभएर गठबन्धनको सरकार हो । प्रचण्डको चलायमान व्यक्तित्व, यलाइन्स परिवर्तन गर्ने बानि भएकोले जतिबेला जे पनि हुन सक्छ । हिजोसम्म यि पार्टिहरु एक अर्का प्रति कट्टर प्रतिस्पर्धि थिए । यति छिट्टै सुमधुर सम्बन्ध भयो भन्न म सक्दिन ।
मतभेदहरु बाहिर आईरहेका छन् । यो सरकारलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । यो पार्टिगत एकता भएपनि सरकारमा टिकिरहन जटिल छ । अहिलेको सरकारबाट म त्यति आशाबादि छैन । आफैमा जटिलता भित्र अल्झिएको सरकारले देश र जनताको लागि केहि परिवर्तन ल्याउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको सरकारले ल्याएको भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनहिलता भन्ने नारा यहाँलाई कस्तो लागेको छ ?
अहिलेको सरकारमा संग्लग्न मुख्य व्यक्तिहरु भ्रष्टचारमा मुछिएका व्यक्तिहरु संगै बसेर डिनर खाएको भन्ने पनि मिडियामार्फत सुन्नमा आएको छ । बोलिमा मात्र होईन व्यबहारमा उतार्न निकै चुनौतिपुर्ण छ । मेडिकल क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टचार भएको छ । यो एका एक परिवर्तन हुदैंन जसको लागि गम्भिर प्रतिबद्धता हुन आवस्यक छ । राजनीतिक अवसरबादिता भित्र उच्च तहमा ठुलो भ्रष्टचार छ । प्रचण्डले आफ्नो सम्पतिको स्रोत देखाउन सक्छन ? यदि त्यस्तो हो भने सबै नेताहरुको सम्पतिको स्रोत देखाईनु पर्छ । जब सम्म उच्च स्तरीय स्वतन्त्र छानविन समिती बनाएर सत्य तथ्य बाहिर आउदैन तव सम्म भ्रष्टचारको दल दल रहिरहन्छ । विकास निर्माणका काममा व्यापक भ्रष्टचारिता छ ।

तोकिएको बजेटमा तोकिएको समयमा केहि काम सम्पन्न हुँदैन यसप्रति राज्य गम्भिर हुन जरुरि छ । न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टचारिहरु र बिचौलियाहरुको छानबिन गरि लाइसाइन्स खारेज गरिनु पर्छ । न्यायपालिका क्षेत्र नै भ्रष्ट छ , यहाँ जवाफदेहिता को निर्माण गर्न आवस्यक छ । यसका लागि नेपाल बार यसोसियसन ले प्रभावकारि भुमिका निर्माण गर्न आवस्यक छ । नेपालमा भ्रष्टचारलाई निर्मुल नगरेसम्म असमानताको खाडल कहिलै पुरिने छैन ।

नेपालमा सर्बसाधरणले सहजै न्याय पाउने वातावरण कसरि हुन सक्छ ?
जनताले समयमै न्याय पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । लामो समय पछि पाएको न्यायको त्यति अर्थ हुदैन । न्याय जनताको पहुंचमा पुग्न नसक्नु , धेरै लामो प्रक्रियात्मक जटिलताहरु मुख्य कारण हुन । लामो र झंझटिलो प्रक्रियाले न्यायलाई मारेको छ । छोटो समयमा न्याय पाउने कानुन निर्माण हुनु पर्छ । सम्पुर्ण अदालतका न्यायधिसहरुलाई सक्षम बनाइनु पर्छ । मुद्धा सर्ने झंझट राकिनु पर्छ । जो संग पैसा छैन उस्ले निशुल्क कानुनि सहायता पाउने वाताबरण सृजना हुनुपर्छ ।

अन्तिममा केहि भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले हामी नेपाली इतिहासको जटिल परिस्थीतमिा छाैं हामीसंग प्रशस्तै सम्भावना का साथै चुनौति पनि छन् । यो परिक्षण काल पनि हो । राजनीतिज्ञहरु र सरकारलाई मिडिया र जनताले सधैं खबरदारि गरिराख्नु पर्छ । ईतिहासमा पाएको अबसरलाई हामीले सफल पार्नु छ । नेपालको संविधानलाई सफल बनाउनु छ ।

प्रस्तुति : प्रतिक्षा पाेखरेल (ॠषि माया)

९८५१०२१२७९