०७४ ले काँग्रेसलाई ‘सिकिस्त बिरामी’ बनाएर बिदा भयाे




२०७४ चैत ३० शुक्रवार
Newsdesk Shikharnews

नेपाली काँग्रेसका लागि विसं २०७४ सुखद वर्ष रहेन । ०७४ को सुरुवातसँगै काँग्रेसले अनेक उतारचढाव बेहोनुप¥यो । नयाँ संविधान निर्माणको अगुवाइ गरेको तथा तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पु¥याएको काँग्रेसका लागि वर्ष– ०७४ नमिठो अनुभव भएको छ । ‘संविधान निर्माण तथा निर्वाचनको जस लिने क्षमता’ पनि काँग्रेसमा रहेन । वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा काँग्रेस ‘डाइग्नोसिस’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । वर्ष ०७४ ले काँग्रेसलाई ‘सिकिस्त बिरामी’ बनाएर गयो ।

शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित

माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गरेको काँग्रेसले २०७४ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । जेठ २३ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।

काँग्रेस सभापति देउवाले व्यवस्थापिका संसदमा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा ३ सय ८८ मत ल्याएर ल्याएका थिए । ५ सय ५८ मत खसेकोमा देउवा झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

देउवालाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाललगायतका दलले समर्थन गरेका थिए । २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएसँगै देउवा चौथो पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनको अगुवाइ तर पराजित

पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता देउवाका लागि सुम्पेका थिए । वैशाख ३१ मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको थियो । असार १४ र असोज २ को स्थानीय निर्वाचन देउवाको कार्यकालमा भएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो दल भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले दुई महानगर र २ उपमहानगरपालिकामा विजयी भएको थियो । १०५ नगरपालिकामा विजयी भएको काँग्रेसले १६१ गाउँपालिकामा जित निकालेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमा काँग्रेसले २७४ स्थान आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनपछि भएका प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि काँग्रेसकै अगुवाइमा सफल भएका थिए । मङ्सिर १० र २१ मा दुई चरण गरी भएका निर्वाचनको परिणामले काँग्रेसलाई ‘इतिहासकै कमजोर’ बनाएको थियो । सातै प्रदेशमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने केन्द्र सरकारमा पनि कमजोर उपस्थितिमा रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको काँग्रेसले समानुपातिकतर्फ भने ४० सिट पाएको थियो । प्रदेश सभामा ११३ स्थान प्राप्त गरेको काँग्रेसका राष्ट्रिय सभामा भने १३ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

महाअभियोग र आईजीपी काण्डको असर निर्वाचनमा

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा काँग्रेससहितका सांसदहरूले वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको कारणमा आईजीपी काण्ड र कार्यसम्पादनको आरोप लगाइएको थियो । महाअभियोगको प्रस्तावक काँग्रेसका मिन विश्वकर्मा थिए । महाअभियोग प्रस्तावको असर काँग्रेसलाई निर्वाचनमा परेको भन्दै दलका नेताहरूबाट नेतृत्वको आलोचना हुँदै आएको छ ।

०७३ फागुन १ को घटनाका कारण ०७४ मा काँग्रेसलाई नकरात्मक असर परेको थियो । उक्त काण्ड आईजीपी नियुक्ति प्रकरण थियो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा पछाडि रहेका जयबहादुर चन्दलाई देउवाले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका थिए । देउवाको बलमा आईजीपी बनेका चन्दको कार्यकाल भने सुरु हुन सकेन । वरियताक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका चन्दलाई सुदूरपश्चेमेली नाताले देउवाले मुख्य नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए ।

काँग्रेसको कारण निम्तिएको आईजीपी काण्डले अदालतलाई पनि छोएको थियो । प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको प्रकरण बढ्दै अदालत पुगेको थियो भने त्यही कारणले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । आईजीपी प्रकरणसँग जोडिएर न्यायलय पनि विवादमा आएपछि काँग्रेस सरकारको विरोध सुरु भएको थियो । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने ‘देउवाको असफल प्रयास’ थियो । चन्दलाई जिम्मेवारीमा देउवाले पदस्थापन गर्न त सकेनन् नै, त्यसै प्रकरणका कारण काँग्रेसलाई निर्वाचनमा धक्का लागेको भन्दै देउवामाथि पार्टीबाटै प्रहार भएको थियो ।

‘आत्मघाती गठवन्धन’

स्थानीय निर्वाचनमा केही स्थानमा तालमेल बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने काँग्रेसले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक सहमती गरेका थिए । पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले काँग्रेसलाई सघाउने सहमति भएको थियो । चितवनमा काँग्रेसले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्नेगरी उम्मेदवार चयन भइसकेका दिनेश कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको थियो ।

रेणु दाहालका पक्षमा काँग्रेस कार्यकर्ताले मतदान गरेका थिए । केन्द्रबाट गरिएको निर्णयलाई स्थानीय नेताहरूले स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । यद्यपि एक वडाको पुनः निर्वाचन गरी दाहाल मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । रुखको स्थानमा हँसिया हथौडामा मतदान गर्न बाध्य पारेको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ता रुष्ट भएको बताइएको थियो । चितवनमा दाहालले काँग्रेसको सहयोगमा जित निकाल्दा माओवादी केन्द्रका कारण काँग्रेस उम्मेदवारले पोखरामा विजयी हुन सकेनन् ।

देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएकै बखत माओवादी केन्द्रले एमालेसँग प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज १७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकीकरणमा जाने निश्चित गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेको काँग्रेसले ‘माओवादीको रणनीति’ आफूसँगै भए पनि बुझ्न सकेन ।

एमाले माओवादीको गठबन्धनबाट चिढिएको काँग्रेसले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेको थियो । काँग्रेस नेतृत्वमा राजपा, राप्रपा, सङ्घीय फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपा प्रजातान्त्रिकलगायतका दलले असोज १८ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

मधेसी दलहरूसँग बनाइएको गठबन्धन काँग्रेसका लागि कामयावी हुन सकेन भने राप्रपासँग गरिएको तालमेलले पनि काँग्रेसको सिट बढेन । मधेसी दलसँग तालमेलका क्रममा सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन पुगेको थियो ।

गुटको प्रश्रयलाई निरन्तरता

१३औं महाधिवेशनबाट फैलिएको गुट २०७४ मा पुग्दा अझ विस्तार हुन पुगेको थियो । १२औं महाधिवेशनमा स्पष्ट दुई समूहमा देखिएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू १३औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तीन समूहमा देखिएका थिए । महाधिवेशनमा देखिएको तीन समूहमा खुमबहादुर खड्काको समूह पनि थपिएको थियो ।

शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएसँगै मन्त्रीहरूमा पनि तीनै समूहका नेताहरूले भागवण्डा गरेका थिए । चौथो समूहका खड्का समूहले पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व सरकारमा खोजेको थियो । सभापतिको समूहबाट गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, वीरबहादुर वलायर, मीन विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, फरमुल्ला मन्सुर र महेन्द्र यादव थिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पक्षबाट सञ्चय गौतम, यज्ञबहादुर थापा, रामकृष्ण यादव र राजन केसी थिए भने कृष्ण सिटौला पक्षको भीमसेनदास प्रधान थिए । सञ्चार मन्त्री बनेका मोहन बस्नेत खुमबहादुर खड्का समूहका थिए ।

हालसम्मकै जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड
देउवाले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा छैठौँ पटकसम्म मन्त्री मण्डल विस्तार गरी ५६ सदस्यीय बनाएका थिए । सरकारलाई बहुमत पुगेकै अवस्थामा पनि देउवाले मन्त्री सङ्ख्या थप्दै अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी बनाएका थिए ।

अन्तिम चरणको स्थानीय निर्वाचनको दिन अर्थात् असोज २ मा देउवाले छैटौंपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । ‘महत्वहिन’ मन्त्री परिषद विस्तारको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि देउवाले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाएका थिए ।

काँग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक एकीकरण
काँग्रेसका लागि ०७४ पार्टी एकीकरणको वर्ष पनि रहेको थियो । असोज ३० मा काँग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकको एकीकरण भएको थियो । काँग्रेस पार्टी परित्याग गरी मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका विजय गच्छदार अन्ततः नेपाली काँग्रेसमा फर्केका थिए । गच्छदारले मधेसी जनअधिकार फोरमलाई फुटाएर फोरम लोकतान्त्रीक दल बनाएका थिए ।

काँग्रेसमा विलय भएपछि गच्छदार उनको समूहका उनीबाहेक अन्यले जित निकाल्न सकेनन् । चुनावका लागि फोरम लोकतान्त्रिकको विलयले पनि काँग्रेसका लागि बल पुर्याउन सकेन । सुनसरी ३ बाट निर्वाचित गच्छदारले झिनो मतान्तरले विजयी भएका थिए । ०६४ मा काँग्रेस परित्याग गरेका गच्छदार पुनः काँग्रेसमा फर्केका थिए ।

निर्वाचनपछि दुई समूहको गठजोड
निर्वाचनपछि पराजयको दोष सभापतिलाई थोपर्ने र सभापतिलाई बचाउने शृङ्खला जारी रह्यो । एक पक्ष सभापतिका विगतका विधान विपरीतका गतिविधिका कारण पार्टी कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ भने अर्को पक्षले देउवाको बचाउ गरेको छ ।

निर्वाचनपूर्व भएका भातृसङ्गठनका अधिवेशनमा भागवण्डाको संस्कृति अपाइनाएको थियो । सभापति पक्षले कहिले पौडेल त कहिले सिटौला पक्षसँग भागवण्डा गरी पदाधिकारी बाँड्ने अभ्यास गरिँदै आएको थियो । तर निर्वाचनपछि भएको भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठनमा पौडेल र सिटौला समूह एक ठाउँमा आएका छन् । दुई पक्षको गठजोडले सभापति देउवा पक्ष ती सङ्गठनहरूमा कमजोर भएका छन् ।

वर्षका अन्तिम दुई महिनामा भएका अधिवेशनमा सभापति पक्षधरले हार बेहोर्नुपरेको छ । नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल कर्मचारी सङ्घमा पौडेल पक्षका पदाधिकारीलाई सिटौला समूहले सघाएको थियो । काँग्रेसका शुभेच्छुक सङ्गठनहरू नेपाल सार्वजनिक कर्मचारी सङ्घ, नेपाल वित्तीय कर्मचारी सङ्घ, नेपाल प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स (सेडन) र छापाखाना श्रमिक सङ्घमा पनि सभापति देउवा पक्षलाई झट्का लागेको थियो । ट्रेड युनियन काँग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा पनि सभापति पक्षका विरुद्धमा दुई समूहले गठबन्धन बनाइरहेका छन् ।

लिलु डुम्रेले राताेपाटीमा लेखेका छन ।