माओवादीसँग दुई विकल्पः आत्मसमर्पण कि समाप्ति !




२०७५ वैशाख ३ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

कम्युनिष्ट गठबन्धनका मतदाता एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण घोषणाको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । नेपाली कांग्रेसका सर्वसाधारण मतदातामा पनि एमाले माओवादीको एकीकरण छिट्टै होस् भन्ने शुभेच्छा देखिएको छ ।

सर्वसाधारण मतदाताको स्वार्थ भनेकै मुलुकले विकास र समृद्धिमा फड्को मारोस् भन्ने हो । विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै पाँच वर्षका निम्ति स्थायी सरकार हो । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो भने मात्रै स्थायी सरकारको सम्भावना रहन्छ । तर एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण प्रक्रिया सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

गत असोज १७ गते नेपाली कांग्रेससँग सत्तामा बसिरहेका एमाओवादी र प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसिरेको एमाले यी दुई पार्टीले चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका थिए । तालमेलको घोषणका क्रममा छिट्टै एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेका थिए । एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिएका कारण यी दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वसाधारण जनता विश्वस्त थिए, अझै छन् । वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ सिट जित्नुको मुख्य कारण सर्वसाधारणको यही विश्वास हो ।

चुनाव सम्पन्न भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा पार्टी एकीकरणको तिथिमिति दर्जनौंपटक घोषणा गरिसकिएको छ । तर एकीकरणको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । पहिलो कुरा , यी दुई पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया सहज छैन भन्ने संकेत हो यो । दोस्रो कुरा, एकीकरण भइहालेछ भने पनि त्यसले ल्याउने परिणाम सर्वसाधारण मतदाताले अपेक्षा गरेअनुसार सकारात्मक मात्रै छैन भन्ने संकेत पनि देखापरिरहेको छ ।

यी दुई पार्टीबीच एकीकरण किन हुन सकिरहेको छैन रु र, एकीकरणपछिका नकारात्मक संकेत के के हुन सक्छन् रु भन्ने प्रश्नको जवाफ आफ्ना ठाउँमा छन्, तर तत्कालका लागि एकीकरणबाट भाग्ने ठाउँ दुवै पार्टीका निम्ति छैन । प्रतिनिधिसभाको अंकगणित हेर्ने हो भने वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा अर्को गठबन्धनको सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून छ । एमालेबाहेकका पार्टीहरूको बहुमत नपुग्ने सम्भावना छैन । तर एमालेबाहेकका पार्टीहरूको सरकारभन्दा मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प नजिक छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुन सकेन भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु छोटिन्छ । अर्को सत्ता गठबन्धन बन्न सजिलो नभएको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्नु भनेको मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा जानु हो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रोज्ने भनेको वैकल्पिक सरकार नभएर मध्यावधि निर्वाचन नै हो । जाबो ६३ सिट लिएर वैकल्पिक सरकारको बाटो नेपाली कांग्रेसले रोज्ला जस्तो देखिन्न । वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटेको अवस्थामा हुने मध्यावधि निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका लागि लाभदायक हुने निश्चित पनि छ । एकातिर एमाले र माओवादीबीच तालमेल नहुना साथ नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्न कुनै शक्तिले छेक्न सक्दैन । अर्कातिर, माओवादीको हैसियत अहिलेका मधेसी दलसरह हुने पनि निश्चत छ । मध्यावधि निर्वाचन हुनु भनेको आफ्नो पार्टी समाप्तिको दिशामा जानु हो भन्ने माओवादीलाई थाहा छ । यसैगरी, एमाले असफल पार्टीका रूपमा दर्ज भई जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था पनि निश्चित छ । यो धरातलीय यथार्थताका कारण पनि पार्टी एकीकरणका लागि एमाले–माओवादी बाध्य छन् । ढिलोचाँडो पार्टी एकीकरण त होला नै । हुन त पार्टी एकीकरण भनिए पनि वास्तवमा माओवादी एमालेमा विलय हुनु हो । माओवादीका अघि दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प, एकीकरण (एमालेमा विलय) हो । एकीकरण नगरे मध्यावधि निर्वाचनमार्फत समाप्ति हो ।

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि मुुलुकले पाँच वर्षका निम्ति स्थायी सरकार पाउन सक्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने आधारहरू छन् । तर राजनीतिक स्थायित्व पाउने कुरामा भने थुप्रै आशंका जीवितै छन् । कतिपय मुलुकमा सरकार अस्थायी भए पनि राजनीतिक स्थायित्व भएको देखिन्छ भने कतिपय मुलुकमा सरकार स्थायी भए पनि राजनीतिक अवस्था भने अस्थिर भएको देखिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि कतिपय अवस्थामा यस्तो देखिएको छ ।

२०६४ सालयताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एक डेढ वर्षभन्दा धेरै सरकारहरू टिकेनन्, तर राजनीतिक स्थायित्व भने थियो नै भन्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारहरू अस्थायी भए पनि कैयौं जटिल राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकले पार पायो ।

एमाले एमाओवादी एकीकरणपछि सरकार स्थायी भए पनि राजनीतिक अस्थायित्व सुरु हुन्छ कि रु भन्ने आशंका उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०१९ सालयता देखिएको तरलता हो । स्थापनाकालदेखि २०१९ सालसम्म एउटै कम्युनिस्ट पार्टी रहे पनि त्यसयता भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन भई कुनै कुनै बेलामा त डेढ दर्जनसम्म पुगेको देखिएको छ । फुट्ने–जुट्ने, फेरि फुट्ने र फेरि जुट्ने घटना नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विशेषता नै हुन् ।

दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा धार सधैं देखिने गरेका छन् । तत्कालीन शासन व्यवस्थाप्रति नरम नीति अवलम्बन गर्ने एउटाधार र चर्को क्रान्तिकारिता अपनाउने अर्को धार नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य चरित्र हो।
२०१९ सालयता यिनै दुईवटा चरित्रको सेरोफेरोमा मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुमलिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेसबाट नेतृत्वमा आएका डा केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको एउटा धार तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाप्रति नरम थियो भने २०१९ सालको महाधिवेसनबाट तुलसीलाल अमात्यको नेतृत्वमा रायमाझीलाई कारवाही गरेर आएको अर्को धार उग्र देखियो ।

२०२५ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वमा आउँदा मनमोहन अधिकारी जेलमै थिए । एकिकृत कम्युनिष्ट धारमा रहेको झापा जिल्ला कमिटी मुलधारबाट विदोह गर्दै २०२८ सालमा व्यक्ति हत्याको उग्र क्रान्तिकारी बाटो समात्यो । २०२९ सालको सेरोफेरोपछि केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको धार करिब करिब अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुग्यो । पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको धार उग्रक्रान्तिकारितालाई छाडेर बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नरम भयो ।

जब पुष्पलाल र मनमोहनको धारले उग्रक्रान्तिकारिता छाड्यो, त्यसको ठाउँ झापा विद्रोहले लियो । झापा विद्रोहको सेरोफेरोबाट २०३५ सालमा माले (अहिलेको एमाले) अस्तित्वमा आयो । यसअघि २०३१ सालमा गद्दार पुष्पलालका लेखक मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा, जयगोविन्द साह, मोहन वैद्यलगायतले चौथो महाधिवेसनको नाममा अर्को उग्र कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । भूमिगत संगठन र उग्रक्रान्तिकारी नाराका साथ अघि बढेको मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीपछि उदाएको माले ०३७–३८ तीर आउदा एक्कासि ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा देखा प¥यो । यतिसम्म कि २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधानलगायतको धारले बहुदलको पक्षमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्दै गर्दा तत्कालीन मालेले सुरुमा जनमतसंग्रह बहिष्कार भने पनि अन्तिम अवस्थामा आएर निर्दललाई भोट हालेको थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर भन्दा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर कम्युनिस्ट शासन सत्ता स्थापना गर्न सहज हुने निष्कर्षका साथ त्यतिबेला नेकपा मालेले निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यही सेरोफेरोमा मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा, मोहन वैद्यलगायतले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति पनि सशक्त थियो । तर २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा उक्त पार्टीको गतिविधि स्पष्ट हुन सकेन । नेकपा मालेको उत्थानसँगै एकले अर्कालाई दरवार र सीआईएबाट संचालितको आरोप लगाउँदै २०४१ साल पुग्दा नपुग्दै मोहनविक्रम, निर्मल लामा, मोहन वैद्यलगायतको कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न हुन पुग्योे । त्यही छिन्न भिन्न भएको पार्टीलाई २०४४ सालमा एकीकृत गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको माओवादी बनाएका हुन् ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहको सेरोफेरोमा अहिलेको माओवादीभन्दा तत्कालिन माले उग्र क्रान्तिकारी थियो ।२०३८ सालदेखि पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने नीतिसँगै मालेले क्रान्तिकारी धारलाई क्रमशः छाड्दै गयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा आइपुग्दा नेकपा माले पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा माक्र्सवादी जस्तै बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नरम भइसकेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि क्रान्तिकारी धारलाई चटक्कै छाडेर मालेले माक्र्सवादीसँग एकीकरण ग¥यो ।

नेपाली कांग्रेस जस्तै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थावादी पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको उदय भयो । उता २०४४ सालमा नेतृत्व सम्हालेपछि प्रचण्डले विकास गर्दै गएको नेकपा एकता केन्द्रले एमालेलाई भाइ कांग्रेसको आरोप लगाउँदै उग्रक्रान्तिकारी धार पक्डन थाल्यो ।यसरी २०५२ सालको सेरोफेरोमा आइपुग्दा मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन खुलेआम रूपमा दुईवटा धारले विकासित रूपधारण ग¥यो । विद्यमान शासन व्यवस्था मान्ने नेकपा एमाले र बल प्रयोगद्वारा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउन प्रयत्न गर्ने नेकपा माओवादी । कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तथा कम्युनिस्ट जनमत यी नै दुईवटा धारमा ध्रुवीकृत हुँदै गयो ।

त्यही २०५२ सालकै जस्तो विन्दुमा यतिबेला मुलुकको राजनीति तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुगेको छ । त्यतिबेला माक्र्सवादी र माले एकीकरण भई बनेको एमाले सरकार सञ्चालनको हैसियतमा पुगेको थियो । त्यसको काउन्टरस्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को धारले हतियार चलाउन सुरु गरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थामार्फत सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीले साम्यवाद ल्याउन सक्दो रहेनछ भन्ने निष्कर्षका साथ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू माओवादीतिर लाग्न थालेका थिए । १० वर्षको अवधिमा एमालेकै धेरै कार्यकर्ता माओवादी बनेका थिए । रोचक त के भने दिउँसो दिउँसो एमालेको झन्डा बोक्थे रातिराति माओवादी लडाकुका रूपमा लड्न जान्थे उनीहरु

माओवादीको जनयुद्ध अध्ययन गर्न एमालेले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । एमालेको तर्फबाट २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र चुनाव जितेकामध्ये ३० प्रतिशत एमाले कार्यकर्ता माओवादीमा समाहित भएको प्रतिवेदन उक्त कमिटीका संयोजक खनालले पार्टीमा पेस गरेका थिए । एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो दस्ताबेज अझै पनि सुरक्षित होला । त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भोलि स्थानीय तहमा एमालेका कार्यकर्ता खोज्न दिउँसै टर्च बाल्नुपर्नेछ ।’ प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै आन्दोलन छाडेर सरकारमा सामेल भएको एमाले गणतन्त्रका लागि माओवादीसँग सम्झौता गर्न पुग्नुको कारण पनि त्यही थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको उग्रक्रान्तिकारी धारले एमालेलाई र राजाको पक्षधर धारले नेपाली कांग्रेसलाई खान लागेको अवस्थामा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएको हो ।

मुलुकमा यतिबेला जुन राजनीतिक परिस्थिति छ, त्यो १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताकै उपज हो । तर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको विपक्षमा रहेको माओवादीको एउटा धार वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा समेटिन सकिरहेको छैन । त्यो धारमध्येका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलगायतका नेताहरूले ‘जनयुद्ध’ का लडाकु तथा हतियार जम्मा गरेर विद्रोह सुरु गरिसकेका छन् भने प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य, सिपी गजुरेललगायतका नेताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । विप्लवको स्ट्रेन्थ कति छ ? भन्ने कुरामा सबैभन्दा धेरै जानकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रामबहादुर थापा बादल नै हुन् । बादल यतिबेला गृहमन्त्रीसमेत छन्, तर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना स्रोतको महत्वपूर्ण संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । यसको अर्थ हो, माओवादीप्रति ओली अहिले पनि सशंकित छन् ।

उता, विप्लव समूहको पनि प्रारम्भिक निशाना माओवादी तथा गृहमन्त्री बादल नै भएको देखिन्छ । विप्लवविरुद्ध गृह मन्त्रालयले जति जति गतिविधि अघि बढाएको छ, विप्लव समूह पनि त्यति त्यति आक्रामक बन्दै गएको देखिएको छ । उदाहरणका लागि दुई साताअघि चितवन पुगेर गृहमन्त्री बादलले विप्लवलाई ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिए । यो चेतावनी दिएको एक साता नुपग्दै भरतपुर महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । यद्यपी औपचारिक रुपमा अझै स्वीकारेको छैन ।

प्रचण्ड र बादलको गृहजिल्ला चितवनमा समेत विप्लव समूहको सशक्त प्रभुत्व देखिएको छ । राजीनामा नदिए भौतिक कारबाही गर्ने धम्की विप्लवका कार्याकर्ताले दिएपछि चितवनको छिमेकी जिल्ला नवलपरासीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आतंकित छन् । तुलनात्मक रूपमा राज्यको उपस्थिति सशक्त मानिएका जिल्ला तथा पालिकाहरूमा समेत जनप्रतिनिधिहरू आतंकित भएको अवस्था छ । दूरदराजका जिल्ला तथा पालिकाहरूको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसरी हिजो गाविसमा गएको बजेट माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का लागि प्रयोग भएको थियो, त्यसरी नै अब पालिकाहरूमा गएको बजेट विप्लवका लडाकुको भरणपोषण तथा हतियार खरिदका लागि प्रयोग हुने अवस्था नजिकिएको छ ।

माओवादी एमालेकरण भएसँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनको उग्रक्रान्तिकारी धारको संगठन सशक्त बन्नु संयोग मात्रै होइन । यो धार यसरी नै अघि बढ्यो भने आगामी चार वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले निर्भयका साथ मतदान गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । निर्वाचन हुन नसक्ने निहुँ बनाएर कम्युनिस्टहरूले शासन गरिरहने त होइनन् ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले एमाले माओवादी एकीकरण हुँदा सरकारले स्थायित्व पाउने सम्भावना जति छ, राजनीतिक अस्थिरता हुने सम्भावना पनि त्यति नै छ । अर्थात् मुलुकमा चुनाव हुन नसकी पाँच वर्षपछि पनि यही सरकारले स्थायित्व पाइरहने सम्भावना बढाईयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

परशु घिमिरे ले तरूण खवरमा लेखेका छन ।