महालेखा प्रतिवेदन : कर्मचारीबाट असुल होला त १९ अर्ब ?






२०७५ वैशाख ३ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

वर्षान्तको खर्च : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै आषाढ २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भई रु.८ खर्ब ३१ अर्ब १५ करोड खर्च भएकोमा आषाढ महिनामा मात्र रु.२ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड (२७.८३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । खर्चमध्ये आषाढ २५ देखि ३१ गतेसम्म रु.१ खर्ब १७ अर्ब ९ करोड यथार्थ खर्च भएको छ । उक्त रकम कुल खर्चको १४.०८ प्रतिशत रहेको छ । कुल बजेटमध्ये २०७४ आसाढ २५ गतेपछि रु.२४ अर्ब २७ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा थप गरेको छ । यसरी कुल बजेटको २.३२ प्रतिशत आषाढको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । कानूनी व्यवस्थाविपरीत आर्थिक वर्षको अन्तिम अवधिमा खर्च गर्नु मनासिब देखिएन ।

बजेटभन्दा बढी खर्च : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५(२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकारीले रकम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्छ र खर्च गर्न बाँकी छ भने मात्र खर्चको निकासा दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत विभिन्न उपर्शीषकमा बजेटभन्दा रु.९६ करोड ५५ लाख बढी खर्च लेखेको पाइयो । एकल कोष प्रणाली लागु भएको अवस्थामा विनियोजन बजेटभन्दा बढी हुने गरी निकासा दिनु र खर्च लेख्नु विनियोजन ऐनविपरीत देखिन्छ ।

अनुत्पादक खर्च : खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध खर्चबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा रु.१ अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत वृद्धि गरी रु.६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । यसप्रकारको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा थप रकमान्तर गरी खर्च गर्नु मनासिब देखिएन ।

कराधिकार क्षेत्र : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७(६) को (ज) अनुसार रेडियो अप्टिकल्स फाईवर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्मवाट खवर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा उत्पत्ति भएको र नेपालमा स्थापित संयन्त्रवाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने छ । सोही ऐनको दफा ६७ (६) ढ (२) मा नेपालमा सञ्चालित कृयाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनहरू जस्तै भाइवर, मेसेन्र्जस, स्काइप, वाटस् एप, वीच्याट, ईमो नेपालमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । ती एप्लिकेसनहरू आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नु पूर्व दर्ता भई आयकर तिनुृपर्नेमा त्यसप्रकारका एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदायक कुनै पनि संस्था दर्ता भएको पाइएन । टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा यी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भैरहेको र टेलिफोेन सेवा प्रदायकको टेलिफोन सेवाबापत प्राप्त हुने आयमा ती एप्लिकेसन प्रयोगको कारण ह्रास आएको तर ती एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएको कारण ठूलो राजस्व छुटेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले ई–कमर्शसम्बन्धी कानुन समेत तयार नगरेको अवस्था छ । तसर्थ यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

 जग्गा खरिदमा कर छूट : आयकर निर्र्देिशकाले सम्पत्तिको अवस्था र आयकर प्रयोजनको लागि दफा २ (क ञ) को परिभाषा अनुसार व्यापारिक मौज्दातको निसर्ग गर्दा प्राप्त रकमलाई ऐनको दफा ७ (२) (ख) अनुसार आयमा समावेश गर्नुपर्ने र दफा १५ अनुसार वास्तविक लागत खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आयल निगमले झापाको मेची नगर, सर्लाहीको हरीपुर, चितवनको लोथर र रुपन्देहीको वसन्तपुरमा डिपो निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि बोलपत्रमार्पmत ठेक्का गरी ९१ विघा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेकोमा ७५ बिघा ८ कठ्ठा जग्गालाई बोलपत्रदाताहरूले आपूmले स्वामित्व ग्रहण नगरिकन सीधै जग्गाधनीबाट नेपाल आयल निगमलाई रजिष्टे«सन पास गराई गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पत्ति बिक्री मानी पूँजीगत लाभ कर तिरीे अन्तिम कर हुने व्यवहार गरेको देखियो । ठेक्का प्राप्त गरेर जग्गा उपलब्ध गराई रु.१ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख भुक्तानी लिने बोलपत्रदाताहरूको काम कारबाही व्यावसायिक भएकाले सोमा व्यवसायमा लाग्ने आय कर तिर्नुपर्नेमा पुँजीगत लाभकर असुल गरी उन्मुक्ति दिएको पाइयो । यस्तो व्यवहार आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकोले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व रु.६१ करोड ३४ लाख असुल गर्नुपर्दछ ।

मालपोत कार्यालय ७ का १२५ व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई बाटो निर्माण, घडेरीको रुपमा स–साना क्षेत्रफलमा कित्ताकाट, छिमेकीको जग्गाहरूसग प्लट मिलान, ढल निर्माण तथा सिमाना पर्खाल निर्माण आदि कार्य गरी व्यवसायमा प्रयोग गरेकोले सो सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दात हुने भएबाट बिक्री रु.१ अर्ब ५१ करोड २८ लाखमा पूँजिगत लाभकर नभई व्यवसायको आयमा लाग्ने ३५ प्रतिशतले हुने आयकर रु.५२ करोड ९९ लाख कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा करदाताले प्रत्येक महिना आपूmले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७४ असार मसान्तको मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको अवस्था निम्नानुसार देखिएको छः ।

यो वर्ष विवरण पेस गर्नेमध्ये ५१.१४ प्रतिशतले सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट), ३५.६१ प्रतिशतले शून्य (कारोबार नगरेको) र १३.२५ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने (डेबिट) विवरण बुझाएका छन् । विवरण नै पेस नगर्नेको संख्या ३० प्रतिशत रहेको छ । ठूलो संख्यामा सरकारसंग लिनुपर्ने र कारोबार नै नभएको विवरण बुझाउने र विवरण नै नबुझाउने अवस्थाले मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन ।
मूल्य अभिवृद्धि करको अन्तर — मूल्य अभिवृद्धि करको आधार गणना गर्न अर्थतन्त्रको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात कारोबारबाट छुट, सीमा र शून्य दर कायम गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूको कारोबार घटाएपछि आउने खुद रकममा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रचलित दरले गुणा गरे पश्चात् प्राप्त हुने रकम नै मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्न सकिने सम्भाव्य रकम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको शुरु वर्ष २०५४।५५ मा कर अन्तर रु.१३ अर्ब ६९ करोड रहेको र २०७३।७४ मा रु.१ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्याङ्कमा सबै आर्थिक क्रियाककलाप समेटिएको अवस्थामा अन्तर रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुनुपर्ने सम्भाव्य मूल्य अभिवृद्धि कर रु.१ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड असुली नभएकोे अवस्था छ । तसर्थ मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तरका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी एवं कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गरेर यस्तो रकम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ ।

ऋणको अन्य प्रयोग : बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कसैले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गरेमा एक करोड रुपैयाभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँंच वर्षसम्म कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत १६ करदाताले रु.३ अर्ब ९४ करोड ऋण लिएर सापटी दिएकोले औषत व्याज दरको आधारमा हुने व्याज रु.६१ करोड ९ लाख अमान्य गरी रु.९ करोड ७९ लाख कर असुल गर्न एवं रु.४ करोड ८२ लाख नोक्सानी समायोजन गर्न कर निर्धारण गर्नुपर्दछ । करदाताले लिएको ऋण अन्यत्र प्रयोग भएकोमा ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ ।

चिकित्सकको पारिश्रमिक कर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) ले रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा ज्याला, तलव, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको आय लगायत जुनसुकै रकम पारिश्रमिक आयमा गणना गर्नुपर्दछ । ठूला एवं निजी अस्पतालहरूले चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारीलाई अस्पतालमा काम गरेबापतको पारिश्रमिकलाई सेवाको रुपमा खर्च लेखेका छन् । परामर्शदाता चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा दिँदा अन्य स्रोत साधन र सहयोगी कर्मचारीको सेवा सुविधाको रकम अस्पतालले नै खर्च लेखेको अवस्थामा पुन परामर्श प्रदान गर्ने चिकित्सकहरूले आपूmले छुट्टै कर्मचारी राखेको उल्लेख गरी खर्च दाबी गरेको अवस्था छ । परामर्श दिने चिकित्सकहरूले यी अस्पतालका स्रोत सामग्री, भौतिक पूर्वाधार र सहयोगी जनशक्ति प्रयोग गरी रोजगारीको हैसियतबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्थामा अन्य खर्च दाबी गर्न मिल्ने देखिएन ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु तथा सेवा वाहेकका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरू मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार हुन् । परामर्श सेवा उल्लेख गरी रकम प्राप्त गरेको अवस्थामा ती डाक्टरले उपलब्ध गराएको परामर्श सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेमा असुल भएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभई कारोबार गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रोजगारीको आय हुने र सोमा कर्मचारीको तलव तथा कार्यालय सञ्चालनका खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने भएकोले ९ राजस्व कार्यालयमा विवरण पेस गरेका ७५ डाक्टरले दाबी गरेको खर्च अमान्य गरी नपुग २० प्रतिशत कर रु.१४ करोड ७२ लाख र सोमा लाग्ने शुल्क तथा जरिबाना समेत असुल हुनुपर्दछ ।

शेयरको पुँजीगत लाभकर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरीे बजार मूल्यको औसत गरेर कायम भएको आधार मूल्यको अङ्कमा खर्च छुट दिने मन्त्रीस्तरबाट २०६५।८।२२ मा निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था पूँजीगत लाभ कर निर्धारण गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागू भएको थियो । हालसम्म पनि अर्को व्यवस्था गरेको छैन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई शेयरको बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा बढी लागत खर्च दाबी भएबाट सूचीकृत कम्पनीहरूको वोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्रीको मात्र हिसाव गर्दा २०७२।७३ मा बढी दाबी गरेको लागत खर्च रु.५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख र २०७३।७४ को रु.१० अर्ब २६ करोड ६७ लाख समेत रु.१५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने कर रु.७७ करोड ९५ लाख पुँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको छ । यसमा संस्थापक शेयर सदस्यको आय वर्ष २०७२।७३ र २०७३।७४ को बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्रीमा रु.५ अर्ब ७४ करोड २ लाखमा ५ प्रतिशतले हुने पूँजीगत लाभकर रु.२८ करोड ७० लाखसमेत रु.१ अर्ब ६ करोड ६५ लाख राजस्व घटी असुल भएको छ । यस्तो कारोबार विगत वर्षहरूमा समेत रहेकोले थप छानबिन गरी ऐनको दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

क्याफ्टेरियाको मूल्य अभिवृद्धिकर : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसुची १ मा विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको तर सो संस्थाबाट सञ्चालित क्याफ्टेरियाले प्रदान गर्नेे खाना तथा खाद्य वस्तु मूल्य अभिवृद्धिकर योग्य कारोबार हुने देखिन्छ । अनुसूची–१ मा होटल, रेष्टुरेन्ट, गेष्ट हाउस, क्याफ्टेरिया जस्ता व्यवसायीले आपूर्ति गर्ने खाना तथा खाद्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नहुने र यस्ता व्यक्तिले दर्ता नभई कारोबार गरेमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा २० र २९ मा उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालय र ६ आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेका २३ करदाताबाट २०७१।७२ र २०७२।७३ मा खाना र आवास बापत रु.१ अर्ब ६० करोड १८ लाखको कारोबार गरेको छ । शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बाहिर गई व्यवसाय गर्दा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन भएको छैन । तसर्थ छुट भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२० करोड ८२ लाख र सोको जरिबानासमेत कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

संरचना निर्माणमा मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ८(३) मा व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन, अपार्टमेन्ट, सपिङ्ग कम्प्लेक्स वा अन्य संरचना दर्ता नभएको व्यक्तिबाट निर्माण गराएको भए पनि दर्ता भएको व्यक्तिबाट गरे सरह मानी यस्तो संरचनाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिबाट कर निर्धारण गरी असुल गरिने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका २३ कार्यालयका ७७ करदाताले रु.९ अर्ब ३९ करोड ६२ लाखको संरचना निर्माण गरेकोमा दर्ता भएको व्यक्तिबाट गराएको नदेखिँदा सो रकममा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रु.१ अर्ब २२ करोड १५ लाख असुल गर्न कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

राजस्व छुट : भन्सार विभागको आसिकुडालगायत प्राप्त विवरणका आधारमा यो वर्षविभिन्न संस्थालाई वस्तु तथा सेवा पैठारी प्रयोजनमा रु.५३ अर्ब ७ करोड ६५ लाख राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । सो को अतिरिक्त घीउ, तेल, मोबाइल आदि निर्यात गर्दा राज्यकोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु.६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको समेत कुल राजस्व छुट ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रहको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार बजेट वक्तव्यसँगै सरकारले व्यवस्थापिकामा राजस्व छुटको विवरण पेस गर्नें व्यवस्था भए पनि सरकारले सो छुटको कारण राजस्वमा हुन गएको कमीको अभिलेख राखी पेस गर्ने गरेको छैन । यस्तो विवरण बजेटसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा देखिएका उल्लेखनीय व्यहोरा निम्नानुसार छन्ः

आर्थिक ऐन, २०७३ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिना लगायतका मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था छ । जसअनुसार यो वर्ष रु.३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजस्व छुट भएको छ । राजस्व छुटमा आयात भएका ती मालवस्तुहरू पशुपंक्षीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने गरी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता ः यो वर्ष फिर्ता भएको मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये घीउ तेलमा रु.२ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख, मोबाइलमा रु.८९ करोड २७ लाख, कूटनैतिक नियोगलाई रु.८१ लाख आदि छन् । हाल इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर लिनुपर्ने अवस्थामा पनि मोबाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियो । यससम्बन्धी अन्य व्यहोरा निम्न छन्ः

नगद प्रवाह व्यवस्थापनको लागि चिनी उद्योगहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र चिनी उद्योगहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७२।६।१४ मा निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम चिनी उद्योगलाई रु.४५ करोड ८ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदा कट्टी गरी राजस्व दाखिला गर्ने शर्तमा दिएको रकम सबै उद्योगले सरकारलाई फिर्ता पनि नगरेको र सो रकम डेबिट समायोजन पनि गरेका छैनन् । निश्चित अवधिको लागि नगद प्रवाह गर्न सरकारले उपलब्ध गराएको रकम फिर्ता लिई सो रकम राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को सि.नं. १९ बमोजिम चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगले बिक्रीमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने मध्ये ठूला करदाता कार्यालयका १० करदाताले मात्र २०७२।७३ मा रु.८८ करोड ७ लाख डेबिट समायोजन गरी फिर्ता लिएका छन् । चिनी उद्योगले फिर्ता लिंदा मदिराको मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको मोलासेसको बिक्रीमा समेत २०७२।७३ मा ३ चिनी उद्योगलाई रु.३ करोड १८ लाख फिर्ता गरेको छ । जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुःयाउने नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने मोलासिसको बिक्रीमा उठाएको करसमेत फिर्ता दिने विषयमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ को दफा १८ अनुसार कपडा उद्योगले बिक्रिमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत क्रेडिट समायोजन गर्न दिने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बारा र पर्सामा दर्ता रहेका १४ कपडा उद्योगले आफुले उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत क्रेडिट समायोजन गरेको र ती उद्योगसँग खरिद गरी बिक्री गर्ने अन्य उद्योगले पनि पुन ७० प्रतिशत क्रेडिट समायोजन गरेको देखिँदा बिक्रीमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर रु. १५ करोड ६६ लाखको ७० प्रतिशतले हुने रु.१० करोड ९६ लाखको दोहोरो क्रेडिट मिलान भएको छ । यसरी दोहोरो क्रेडिट दाबी गर्दा घटी असुल भएको रकममा शुल्क सहित कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ४०(३) अनुसार कर लाग्ने वस्तु वा सेवा दुवैको कारोबार गरेकोमा कर लाग्ने सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित खरिदमा तिरेको कर मात्र क्रेडिट पाउँछ । करदाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता रहेको व्यवसायीक भवन वनाउने करदाताले वहाल आय प्राप्त गर्ने हुँदा यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने अवस्था रहदैन । करदाता निमार्णाधीन चरणमा रहेकोले कुनै बिक्री कारोबार नै नगरेको अवस्थामा निजलाई ६ महिना क्रेडिट रहेको आधारमा २०७३।७४ मा रु.२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिएको छ । करदाताको बिक्री कारोबार करयोग्य नभएको, बिक्री कारोबार नै शुरु नगरेको अवस्थामा यसरी फिर्ता दिएको मूल्य अभिवृद्धि करमा शुल्कसमेत असुल गर्न कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

फरक वित्तीय विवरण –लेखापरीक्षणको सिलसिलामा एक बैङ्कबाट कर्जा प्रवाह भएका ६ ऋणीको १२ आय वर्षको नमूना परीक्षण गर्दा बैङ्कमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको वित्तीय विवरण बीच फरक रहेको छ । ऋण प्रयोजनको लागि उल्लिखित करदाताहरूले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा रु.३ अर्ब ७६ करोड १८ लाख आय देखाएकोमा स्वयंकर घोषणा गर्दा पेस गरेको वित्तीय विवरणमा रु.१ अर्ब ६९ लाख आय देखाएका छन् । दुवै वित्तीय विवरणबीच रु.२ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख फरक परेको छ । एउटै कारोबारमा फरक वित्तीय विवरण पेस गर्ने एवं लेखा प्रमाणित गरी झूठ्ठा विवरण पेस गर्ने उपर कारबाही गरी फरक आयको कर दायित्व निर्धारण हुनुपर्दछ ।

नक्कली कारोबार : आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.२ का करोडौको कारोबार देखाउने ३ करदाताले आय विवरण, किस्ता लगायतका कुनै कर दाखिला नगरेको, भन्सार नाकाबाट सामान पनि आयात नगरेको र स्थानीय बजारबाट समेत सामान खरिद गरेको नदेखिएकोले तिनीहरू वास्तविक करदाता नभई सर्वसाधारण व्यक्तिको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गराएको, फर्मको कारोबारबारे ती प्रोपाईटरलाई कुनै जानकारी नभएको निजहरूले दिएको साविति वयानबाट देखिएको छ । व्यवसायिक विषयमा जानकारी नभएका व्यक्तिसँग नागरिकता लिई फर्म दर्ता गराएको, सामान खरिदको स्रोत र विवरण बेगर बिक्री देखाएकोले यस्ता शंकास्पद कारोबारमा छानबिन गरी ती करदाताले देखाएको ३ वर्षको बिक्री रु.१ अर्ब १ करोड ७७ लाखको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट लिएको रु.१३ करोड २३ लाख अमान्य गर्न कर निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।