रविन्द्र अधिकारीलाई २४ बुँदामा पर्यटन व्यवसायीको यस्तो सुझाव




२०७५ वैशाख ३ सोमवार
NewsDesk Shikharnews

काठमाडौं, ३ बैशाख । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन व्यवसायीहरुले केन्द्रीयस्तरका २४ बुँदे र प्रदेशस्तरका १ सय ४१ गरी जम्मा १ सय ६५ वटा माग तथा सुझावहरु बुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष मदनकुमार आचार्य र इन्चार्ज सूर्य थापाद्वारा हस्ताक्षरित सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न मन्त्री अधिकारीलाई बुझाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले बुझाएको केन्द्रीय तथा प्रदेशगत सुझावहरुको पूर्णविवरण :

श्री माननीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीज्यू,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

विषय: नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नको लागि सुझाव ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएको देशमा हालसालै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबल सरकार निर्माण भएको छ । यस अवस्थामा पर्यटनको माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ र ‘पर्यटनमा पूर्वधार ः विकास, समृद्धि र रोजगार’ का घोषित लक्ष्यलाई योजनावद्ध रुपमा सफल पार्नु आवश्यक छ । तसर्थ ः यस संगठनको २०७४ फागुन ११–१२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन द्वारा पारित प्रस्तावहरुलाई मध्यनजर गरी नवगठित सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ निम्न सुझावहरु समेटेर कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ :
१. दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनु पर्दछ । यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनु पर्दछ ।

२. पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिन पर्यटनमैत्री नीति निर्माण गरिनुपर्दछ । काठमाडौंको ठमेल, पोखराको लेकसाटड र चितवनको सौराहा र लुम्बिनीमा २४ घण्टा पर्यटकीय गतिविधि खुल्ला गरिनुपर्दछ । काठमाडौंलाई धुलो र प्रदूषणमुक्त बनाउन प्रभावकारी कदम चालिनुपर्दछ ।

३. दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ)को निर्माण कार्य शीघ्र थालनीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, भैरहवा र पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय विमानस्थलहरुको काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गरेर भारत, चीनका विभिन्न शहरहरुबाट सिधै हवाई उडानको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । हाल भारत भएर नेपाल प्रवेश गर्ने हवाईजहाजहरुको एक मात्रै प्रवेश मार्ग सिमरा रहेकाले आकाश मार्गका हिसाबले समेत Air Locked को अवस्थामा रहेको छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपालका भैरहवा, नेपालगन्ज र जनकपुरलाई हवाई प्रवेश मार्ग व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

४. प्रमुख पर्यटकीय सिजनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं/लुक्ला/जोमसोम विमानस्थल अत्यन्त अव्यवस्थित र साँगुरोसमेत हुने भएकाले काउन्टर र विश्राम कक्षहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । माउन्टेन फ्लाइटलाई पोखरा, विराटनगरलगायत अन्य प्रादेशिक तहका विमानस्थलहरुबाट पनि संचालनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५ं पदयात्रा तथा जलयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकहरुलाई एकद्धार प्रणालीअनुसार आधिकारिक एजेन्सीमार्फत सहजरुपमा इजाजतपत्र वितरण गर्नुपर्दछ । पर्यटकहरु स्वयम्को सुरक्षालाई मध्यनजर गरी अनिवार्यरुपर्मा No Trekking/Rafting without Agencies (Guide & Porter) को व्यवस्थालाई तत्काल र अनिवार्य रुपमा लागू गराउनु पर्दछ । पदयात्री तथा जलयात्रीहरुको अभिलेख आधुनिक सूचना प्रणालीअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

६. आन्तरिक पर्यटकहरुको संख्या बृद्धि गर्नका लागि निजामती, जंगी, वित्तीय/बैकिङ र निजी क्षेत्रलाई अनिवार्यरुपमा निश्चित अवधि घुमफिर विदा (Leave Tourism Concession- LTC) को व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनमा खर्च गर्ने रकममा व्यवसायीलाई निश्चित सीमा तोकी आयकर छुटको सुविधा प्रधान गर्नुपर्दछ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमणको लागि कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

७. काठमाडौंबाट विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरुका लागि संचालन हुने पर्यटकीय सवारी साधनहरुको लागि काठमाडौं, पोखरा, जनकपुर, लुम्बिनी, ठाकुरद्वारा र अन्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुसम्म सुविधासम्पन्न र आधुनिक पर्यटक बसपार्कको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

८. गाउँ पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न मुलुकमा विद्यमान विविधतापूर्ण संस्कृतिलाई मध्यनजर गरी घरबास (Homestay) को व्यापक विस्तार गर्नुपर्दछ । साथै, पदयात्रा मार्गमा क्षति पुगेका Lodge/Tea House को पुनःनिर्माणका लागि बिशेष आर्थिक अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखाको बारपाकलाई पर्यटकीय नमूना गाउँका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । विसं २०७२ को भूकम्पको अध्ययन, अनुसन्धान र स्मृतिका लागि उपयोगी हुने गरी बारपाकमा ‘भूकम्प स्मृति स्तम्भ र पार्क ’ निर्माण गर्नुपर्दछ । तानसेन–रानीमहल, तम्घास–रेसुङ्गा, फेदी–धम्पुस, बेसीशहर–घलेगाउँ, भिङगृ–स्वर्गद्धारी लगायतका सडकहरुलाई पर्यटकीय स्तरमा स्तरोन्नत र कालोपत्रे गरिनुपर्छ ।

९. हवाई उडानमार्फत देशभित्र आउने हरेक पर्यटकलाई राष्ट्रको नयाँ छवि प्रस्तुत गर्ने ढंगले काठमाडौंको तीनकुनेमा तिनैवटा कोणमा आकर्षक बुद्धमूर्ति सहितको आकर्षक पार्क, मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु अभियान अन्तर्गत सुन्धारामा नयाँ धरहरा र नारायणहिटी दरबारभित्र ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक पर्यटकीय संग्राहलय निर्माण कार्य अबिलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

१०. कठीन पदयात्रा गन्तव्यहरुमा तत्काल विश्रामस्थल (Shelter), मौसम सूचना केन्द्र (Weather information centre), प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा उद्दार केन्द्र (Primary Health Care Centre and Rescue Centre) हरुको स्थापना गरी पदयात्री नेपाली सहयोगीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

११ं. पदयात्रा मार्गमा रहेका अधिकतम लज/गेस्टहाउस तथा रेष्टुरेण्टहरु र स्थानीय यातायात कर प्रणालीभित्र आई नसकेको हुनाले खर्चको आधिकारिक बिल प्राप्त हुदंैन । तसर्थ  पदयात्रा संचालन गर्दा लाग्ने खर्चहरुलाई पनि आधिकारिक रुपमै खर्च लेखन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

.१२. वृतचित्र, कथानक चलचित्र र प्रबद्र्घनात्मक चलचित्रहरु छायाँकन गर्दा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा फरक–फरक सम्पर्क अधिकृत साथमा लैजानुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी एकद्धार प्रणालीअन्तर्गत सहज किसिमले अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

१३. नेपालका साहसिक पर्यटनहरुमध्ये जलयात्रा एक महत्वपूर्ण विधा हो । कर्णाली, भोटेकोशी, सुनकोशी र त्रिशुली नदीहरु जलयात्राका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै उत्कृष्ट नदी समूहमा पर्दछन् । यी नदीहरुलाई जलयात्राको लागि संरक्षित नदी घोषणा गरी अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जलयात्राको विकास, प्रचारप्रसार, प्रबद्र्धन र बजारीकरणका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

१४. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरुमा दर्ता नगरी सामाजिक संजाल र वेवसाईट मार्फत विभिन्न नाममा कम्पनीहरुको प्रचार गरी वा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले FIT TIMS Card खरिद गरी पर्यटकीय गतिविधि गरिरहेकाले राज्यको आम्दानीमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ । तसर्थः सबै किसिमका Illegal operation हरुलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । FIT TIMS Card को व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ । उद्धार, वीमा र आरोहणमा भइरहेको गैरकानुनी क्रियाकलाप रोकेर यस क्षेत्रलाई मर्यादित, विश्वसनीय र व्यवस्थीत गराउनुपर्छ । गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्दछ ।

१५. नेपालको संविधानमा पर्यटन दस्तुरलाई संघीय सरकारको अधिकार सूची र पर्यटन शुल्कलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएकाले पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसायीहरु दोहोरो शुल्कको चपेटामा पारिने स्थिति रहेको छ । यसलाई एकतहमा मात्रै दस्तुर÷शुल्क बुझाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१६. अधिकाँश ट्रेकिङ्ग, ट्राभल, ¥याफ्टिङ कम्पनी तथा होटलहरु काठमाडौं उपत्यकामा रहेकाले दतार्, नवीकरण र खारेजी लगायतका कामहरु उपत्यकामा समेत गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । MICE Tourism विकास गर्न सबै प्रदेशका केन्द्रहरुमा सुविधा सम्पन्न सभाहलहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ ।

१७ं. मित्र राष्ट्रहरु भारत, चीन र अन्य देशका पर्यटकहरुलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज (जस्तैः हनिमुन टुर, धार्मिक तीर्थयात्रा, सांस्कृतिक पर्यटनआदि) बनाई ठोस पहलकदमी अघि बढाउनुपर्दछ । नेपाल एयरलाइन्सले जहाज संख्या थप गरी भारत र चीनका प्रमुख शहरहरुबाट काठमाडौंसम्म सिधा उडान विस्तार गरेर सुलभ दरमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

१८. पर्यटन बोर्डको पुनःसंरचना गरी सातै प्रदेशमा विस्तार र व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई समन्वयकारी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रवद्र्धनको भूमिकामा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । प्रादेशिक पर्यटन बोर्डले आ–आफ्नो प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

१९. अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घण्टा खुल्ला गर्नुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय उडानका विमानहरुलाई उपलब्ध गराउने इन्धन र पार्किङ्ग शुल्क अत्यन्त महंगो भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमुताविक समायोजन गरिनु पर्दछ । साथै, आन्तरिक उड्डयनमा विदेशी पर्यटन र आन्तरिक यात्रीहरुको विमान भाडालाई अन्तराष्ट्रिय {Universal}अभ्यासअनुरुप समान बनाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

२०. उपल्लो मुस्ताङ्ग र उपल्लो डोल्पा, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला लेलेप, गोर्खाको मनास्लु, दोलखाको गौरीशंकर तथा लामाबगर, हुम्लाको सिमिकोट र यारी क्षेत्र, रसुवाको थुमन र टिमुरे, संखुवासभाको किमाथाङ्का क्षेत्र, मनाङको नार–फुजस्ता पदयात्राका लागि नियन्त्रित क्षेत्रहरुलाई अन्य क्षेत्रहरुसरह खुुल्लागरी सबै पदयात्रीहरुलाई सहज पदयात्राको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । ६,५०० मिटर मुनिका हिमालहरुलाई ट्रेकिङ्ग पिकको मान्यता दिएर बिनाअनुमति आरोहण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

२१. नेपाल वायुसेवा निगम र तारा गाउँ विकास समितिलाई समयसापेक्ष रुपमा पुनःसंरचना र व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । उच्च हिमाली भेगमा विभिन्न साहसिक खेलहरुको विकास गर्न स्टेडियमहरु निर्माण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरु गराउनु पर्दछ । पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई साहसिक खेलको प्रवद्र्धन तथा प्रसिद्ध पर्वतारोहीहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्ने अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा पुनःसंरचना र विकास गरिनु पर्दछ ।

२२. भारतीय पर्यटकलाई तिब्वत तथा कैलाश मानसरोवर जाँदा प्रवेशाज्ञा विगतमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दुतावासबाट दिने व्यवस्था रहेकोमा हाल भारतबाटै जारी गर्ने गरिएकोले पुन ः काठमाडौंबाट नै जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

२३. पर्वतारोहण अनुमति लिँदा अनुमति शुल्क (सलामी दस्तुर) चीन (तिब्बत), पाकिस्तान, भारतलगायत अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको ज्यादै उच्च रहेकाले प्रतिस्पर्धी देश र बजारसँग समन्वय गरी समायोजन र समानजस्तै बनाउनु अत्यावश्यक छ । आरोहणको लागि दलैपिच्छे सम्पर्क अधिकृत पठाउने व्यवस्थामा संशोधन गरी आधार शिविरमा सुविधा सम्पन्न सरकारी सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ । नेपाली गाइड र सहयोगीहरुको बीमा महँगो र झन्झटिलो भएकाले सामूहिक बीमा (Bulk Insurance) को व्यवस्था लागु गर्नुपर्दछ । फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न लिइने धरौटी (Garbage Deposite) लाई सलामी दस्तुरमै समायोजन गरी सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।

२४. नेपाल राष्ट्र निर्माणको सिलसिलामा ऐतिहासिक महत्वका किल्ला खलंगा, समाधिस्थल र अंग्रेजविरोधी युद्धका ऐतिहासिक गढीहरु : जस्तो कि, जितगढी, नुवाकोटगढी, चिसापानीगढी, सिन्धुलीगढी, उदयपुरगढी, हरिहरपुरगढी, पर्सागढी, ढुंगेगढी र अमरगढी लगायतको संरक्षण पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय प्रवद्र्धन गरी गौरवयोग्य स्थल बनाइनेछ । यस कार्यमा नेपाली सेनालाई समेत संलग्न गराइनेछ । साथै, सहिदभूमि, वीरभूमि र संघर्षभूमिहरुको संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । विभिन्न राजनेता र सहिदहरुका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरुसँग यसखाले गन्तव्यको विकास प्रवद्र्धन र बजारीकरण प्रक्रियामा सहकार्य गरिनेछ ।

उल्लिखित २४ र प्रदेश तहका १४१ वटासहित जम्मा १६५ वटा सुझाव र मागहरुसमेत कार्यान्वयन गर्न यसै सुझाव पत्रका साथ प्रस्तुत गरेका छौं । विश्वास छ, पर्यटन क्षेत्रसँंग सम्बन्धित नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वनमा पार्टीको सम्बन्धित पर्यटन प्रवद्र्धन विभाग र यस संगठनले विगतमा सातवटै प्रदेश (उपत्यका विशेषसमेत) मा गरेका भेला र छलफलवाट पारित नीति र घोषणाको कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड गर्दछौं ।