निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव, पेन्सन हट्दै !




२०७५ जेठ २ बुधवार
Bishnu Phadera

काठमाडाै, २ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पु-याउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । अहिले उमेरहद ५८ वर्ष छ ।

मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सामान्य अध्ययनपछि एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । मस्यौदामा ऐन स्वीकृत भएको एक वर्षपछि मात्र उमेरहद ६० वर्ष रहने व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । ‘नेपालीको औसत आयु बढिरहेको छ र काम गर्न सक्ने उमेरमै कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यलाई फाइदा पुग्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्षपछि उक्त व्यवस्था लागू हुने प्रावधानले सचिव हुनै लागेका पनि सचिव हुने भए, अरू कर्मचारीले समेत ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाए ।’

तीन वर्षअघि लोकसेवा आयोगले समेत निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन सुझाब दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट ऐनका लागि विधेयक स्वीकृत नहुँदा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।

स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा आउन खुला
मस्यौदामा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामती सेवामा आउने अवसर दिने उल्लेख छ । हरेकपटक नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत कोटा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीका लागि छुट्याइने भनिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई फेरि संघीय सेवामा फर्कने अवसरको रूपमा उक्त व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

पेन्सन हट्दै
मन्त्रालयले राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने पेन्सन सुविधा हटाउने मस्यौदामा समेटेको छ । त्यसको विकल्पमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्ताव सच्चिन्छ : प्रवक्ता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने निजामती कर्मचारीको उमेरदह ६० बनाउने प्रस्तावलाई सच्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले अहिलेको प्रस्तावमा उमेरहद ६० बनाउने भए पनि ५८ वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने थप अध्ययनमा देखिएको बताए । उनका अनुसार उमेरहद बढाउँदा बजारबाट क्षमतावान नयाँ कर्मचारी भित्रिने प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले पनि ५८ वर्ष उमेरहद कायम राख्न खोजिएको हो । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेरहद पनि ५८ वर्षमा झारिने बताए ।

दलीय ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव
ऐनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा दलनिकट ट्रेड युनियन गठन हुन नसक्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले मतदान गरेर साझा प्रतिनिधि छान्न सक्नेछन् । तर, अहिलेजस्तो विभिन्न दलनिकट रहेका संगठनहरू रहन पाउने छैनन् ।