नयाँ युगको आरम्भप्रति कांग्रेस कटाक्ष : अलोकप्रियतालाई ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी

२०७५ मंसिर १७ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडाैं– नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुरको पालामा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको र वर्तमान सरकारले त्यसको पूरै जस लिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७४ साउन ९ गते संसदमा प्रस्तुत भई संसदले पारित गरेर साउन २९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको सरकारलाई अवगत गराएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सरकारका तर्फबाट आफ्नै नयाँ कार्यक्रमझैं गरेर भ्रम छर्नेगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्वीर शहरमा सजाएर आफ्नो पार्टीगत प्रचार गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ।’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयन गर्न लागिएकोप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै कांग्रेसले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्दा अपनाइएको प्रचार शैलीको विरोध गरेको छ।

ऐनको सफल कार्यान्वयनबाट श्रमिकको जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कांग्रेसले कार्यान्वयन  भड्किलो शैलीले र झुठो प्रचारले नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत बनाएको छ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको मितिले ९१ दिनका दिन लागू हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख रहेको तथ्य देखाउँदै कांग्रेसले मंसिर १ गते स्वत कार्यान्वयनको निर्धारित मिति भएको उल्लेख गरेको छ।

नयाँ युगको संज्ञा केवल सरकारको बढ्दो अलोकप्रियतालाई ढाक्न खोज्ने पातलो पछ्यौरी मात्रै भएको कांग्रेसको ठहर छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा तामझाम गरेको सरकारले कांग्रेसको सरकारले गरेका निर्णय हटाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।

स्पाइनल इन्जुरी, किड्नी, क्यान्सर र मुटु रोगका असक्त बिरामीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णयलाई खारेज गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

पार्टीगत चुनावी प्रचारमा जस्तै गरेर प्रमको तस्वीरलाई ‘चौतारीमा राजा भेटिए’ शैलीमा यत्रतत्र सर्वत्र टाँस्नुले नयाँ युग होइन पुरानो युगको सम्झना भएको कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ‘प्रधानमन्त्रीको तस्बिर टोलटोलमा, बिजुलीका पोलपोलमा सजाउन हुने तर एउटा छोरी निर्मला पन्तलाई न्याय चाहियो भनेर उनको तस्बिर सहितको पोष्टर टाँसिदा च्यातिनुपर्ने र नागरिक गिरफ्तार हुनुपर्ने ?

एसिया प्यासिफिक समिटप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। धार्मिक आस्थामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनमा सरकार समेत आयोजकको भूमिकाप्रति आलोचना गरेको छ। ‘राज्यको व्यापक बजेट र साधनको प्रयोग हुनु संविधानको मर्म र भावना समेतको विपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।