स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन दबाब

२०७५ मंसिर १९ बुधवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएपछि प्रदेश सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै २ नम्बर प्रदेशका मन्त्रीले प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने दवाब दिन थालेका छन् ।

ससाना विकासका योजना कार्यान्वन गर्नसम्म वडादेखि मेयरसम्मसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन दवाब दिन थालेका हुन् । कतिपय प्रदेशले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरेको र अधिकार दिन कन्जुस्याईँ गरेको भन्दै कर्मचारी, प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

विशेष गरी २ नम्बर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन ढिला गरे प्रहरी भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि २ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन संसदमा पेश समेत गरेको छ । केन्द्र सरकारले कर्मचारी दिन कन्जुस्याईँ गरेको प्रदेश सरकारले गुनासो गरेका छन् ।

दुई नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रथम चौमासिकमा प्रदेश सरकारले नीति निर्माणका काम मात्र गरेको र बाँकी ८ महिनामा विकास निर्माणका काममा सरकार केन्द्रित हुने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव रहेको सुनाए । दुई नम्बर प्रदेशलाई ५ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारसँग २५ सय मात्र कर्मचारी रहेका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको राज्यमन्त्री मण्डलले दाबी गरे ।

कर्मचारी सरुवा बढुवा केन्द्रबाटै हुने भएकाले तीन महिनाभन्दा बढी कर्मचारी एकठाउँमा राख्न केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको बताए । ‘अहिले दुई नम्बर प्रदेशलाई पाँच हजार कर्मचारी आवश्यकता छ, तर जम्मा २५ सय कर्मचारीमात्र प्रदेशलाई दिइएको छ, राज्यमन्त्री मण्डलले भने–ती कर्मचारी पनि प्रदेश सरकारप्रति अनुदार र कामप्रति वफादार नरहेकालाई मात्रै प्रदेशमा पठाइने गरिएको छ ।’

केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरेपछि कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिरहेको राज्यमन्त्री मण्डलले जनाए। उनका अनुसार २ नम्बर प्रदेशले २५ सय कर्मचारी खुलाउने तयारी गरेको छ ।

केन्द्र सरकारको सहयोग र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको मुख्य मन्त्रीले बताउन थालेका छन् ।