भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख २८–२९ गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । तेस्रोचोटी नेपाल आएका मोदी जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ डुले भने काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सामेल भए । त्यत्तिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीले काठमाडौंबाटै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना शिलान्यास गर्दै १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो भ्रमणलाई स्वयम् मोदी, भारतीय पक्ष र नेपाल सरकारले समेत ऐतिहासिक, सफल र उपलब्धिमूलक रहेको टिप्पणी गरिनैसकेका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ले भने फरक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.सिवाकोटीसँग मोदी भ्रमणबारे एभरेष्ट टाइमले गरेको कुराकानी ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई सरकारले सफल भन्यो । तपाईले कुन रुपमा हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रप्रमुखहरुबीच हुने यस्ता किसिमका सबै उच्चस्तरीय भ्रमणहरुलाई सफल मान्नु स्वाभाविक कूटनीतिक शिष्टाचार हो । यथार्थमा यो भम्रण नेपालका लागि आत्मघाती भयो किनभने हामीले अहिलेको ९०० मेगावाटका अति नै सस्तो र राम्रो आयोजना गुमायौं । भारतका लागि सफल भ्रमण रह्यो किनकि प्रधानमन्त्री मोदी लामो समयको अथक् प्रयत्नपछि हाम्रो विरोध हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको हातबाट अरुण ३ फुत्काउन सफल भए ।
मोदी महत्वपूर्ण तीर्थस्थलमा पुगे, यसलाई कुन भ्रमण भन्ने राजनीतिक कि धार्मिक ?
धार्मिक भ्रमणभित्र लुकेको राजनैतिक भ्रमण भन्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ, यो दुई धर्मनिरपेक्ष देशका सरकारहरुले राजकीय सम्मानका साथ हिन्दूधर्ममात्रको पक्षमा गरेको गैरसंवैधानिक कार्य पनि हो । अर्को अर्थमा, यो नेपालमा भारतीय हिन्दूवाद तथा धार्मिक साम्राज्यवादको औपचारिक शिलान्यास र विस्तार पनि हो । यस्तो गरिनु हुन्नथ्यो ।

मोदी पशुपति जनकपुर, मुक्तिनाथजस्ता ठाउँमा पुग्नुले नेपालमा पर्यटक आवागमन वृद्धि हुने आंकलन पनि गरिन थालिएको छ, त्यस्तो हुन सक्ला ?
भारतीय पर्यटकहरु नेपाल आउनका लागि प्रधानमन्त्री मोदीकै भ्रमण र प्रचार जरुरी होइन । केही बढी मानिसहरुले जनकपुरधाम र मुक्तिनाथबारे थाहा पाउलाउन् । केही संख्या बढ्ला । यो सामान्य कुरा हो ।
व्यापार घाटा कम गर्ने, उर्जा विकासमा सहयोग बढाउने, दुई देशबीच कनेक्टिभिटी बढाउनेजस्ता १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भए, यी सँगै भ्रमणका सकारात्मक र नकारात्मक विषय केलाउँदा ?
नेपालको हितमा सकारात्मक पक्ष के भयो ? भन्न गाह्रो छ । नकारात्मक पक्ष भनेको अरुण ३ को कन्यादान भयो । विगतमा भएका सबै असमान सन्धिसम्झौता र परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने थप सहमति भयो । यो भनेको विगत सात दशकदेखि आजसम्म हामीले नेपाल–भारत सम्बन्ध मामिलामा उठाउँदै आएको असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन र खारेजीसम्बन्धी माग, जनआन्दोलन र जनयुद्धको उद्देश्यविपरीत कदम हो । यत्रो भ्रमण हुँदा दुवै पक्षबाट नाकाबन्दीको बारेमा चर्चासम्म पनि नहुनु आफैंमा एउटा ठूलो असफलता हो ।
केही वर्षदेखि नेपाल–भारतका उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तरता पाउन थालेको छ । राजनीतिक सम्बन्ध सुध्रियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ? 
यो बेकारको बुझाइ हो । मुख्य कुरा, दुई देशबीचको समान र असल सम्बन्धको बाधक बनेका असमान सन्धिसम्झौता, सीमा अतिक्रमण, तराई डुबान तथा निर्वाध पारवहन र व्यापारका क्षेत्रमा विद्यमान अवरोधहरुको सम्बोधन भयो कि भएन भन्ने हो, जो भएको छैन र जो हुन जरुरी छ ।
नेपालमा जब राजनीतिक संकट गहिरिन्छ त्यतिखेर भारत वा अन्य राष्ट्रलाई दोष दिने गरिन्छ । विदेशी चलखेल हो कि नेताहरुको अक्षमताले यस्तो हुने गरेको ? 
नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको मुख्य कारण बाह्य चलखेल हो, खासगरी भारतको । आन्तरिक असक्षमताका कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छन् ।
भारतले नेपालको जल, जमिन, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र सिक्किमीकरण गर्न लागिएको आशंका गरिन्छ । उसको चासो त्यही नै हो ?
आशा गरौं, यी आशंकाहरु वास्तविकतामा परिणत नहुन् । भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चाहेको नेपालको सिक्किमीकरण र फिजीकरण नै हो । जलस्रोत तथा जलविद्युत्माथिको एकाधिकार र दोहनका सवालमा भूटानीकरण हो ।
अहिले मोदीको भ्रमणमा पनि केही सकारात्मक पाटो रहँदारहँदै अरुण तेस्रो शिलान्यासपछि राष्ट्रियता र जलस्रोत भारतलाई सुम्पिएको भन्दै सरकारको विरोध सुरु भएको छ नि ? 
यो कुनै नौलो कुरा भएन । अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता संसारकै अति सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु सन् २००८ मा सम्झौता गरेर क्रमशः सतलज र जीएमआरलाई सुम्पेदेखि नै सरकारहरुको विरोध हुँदै आएको हो । यी आयोजनाहरु नेपालको हात र हितमा नफर्के, नफर्काएसम्म विरोधमात्र होइन कि आन्दोलन नै गर्न जरुरी छ । सकिने भए त अहिलेको लम्पसारवादी सरकार र व्यवस्था नै बदल्न जरुरी छ ।
नेपाल आफू पनि बनाउन नसक्ने तर छिमेकी वा दाता मुलुकले आयोजना बनाइदिँदा आपत्ति जनाउनुपर्ने किन ?
यो गलत बुझाई हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई त यस्ता राम्रो आयोजनाहरु बनाउन नै दिइन्न । राम्राजति आयोजनाका लाइसेन्सहरु सबै भारतीयका हातमा पुगेका छन्, पुग्दैछन् । चिलिमे (२२ मेगावाट) र माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को ढाँचामा अब नेपाल र नेपालीले अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता सबै आयोजनाहरु निर्माण गर्न सक्नेछन् । मुख्य कुरा हो, अवसर र क्रमिक क्षमतावृद्धिको । छिमेकी वा विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, पश्चिम सेतीकै जस्तो ढाँचामा । मुख्य कुरा, हाम्रा आयोजनाहरुमा हामी मालिक हुने हो । व्यवस्थापनमा हिस्सेदार हुने हो । सस्तोमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो बजार नेपाल हुनुपर्दछ भन्ने हो, न कि निर्यात । मुलुकको दैनिक घरेलु आवश्यकता र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक बिजुली निर्यात गर्नु भनेको नेपाललाई सँधै अन्धकारमा राख्नु हो । नेपाललाई कहिल्यै पनि विकसित हुन नदिनु हो किनकि राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नै प्रत्येक मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार हो ।
मोदीलाई जनकपुरदेखि आवश्यकभन्दा बढी मान सम्मान दिइयो भनेर पनि टिप्पणी सुनियो, त्यस्तो हो ? 
धार्मिक भ्रमणमा आउने तीर्थयात्रीलाई राजकीय सम्मान दिने, नागरिक अभिनन्दन गर्ने र नगरहरुको साँचो बुझाउने काम पागलहरुले मात्र गर्दछन् । तर, यो धार्मिक भ्रमणका नाममा भएको कूटील राजनैतिक भ्रमण थियो जसको मूल उद्देश्य हतार हतार अरुण ३ हत्याउनु थियो जसको अहिलेसम्म लगानीको समेत टुङ्गो छैन ।
अझ दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारले विभेद जारी राखेको भनेर मोदीसामु राख्नुलाई विवादित बनाउन खोजिएको छ । त्यसरी कुरा राख्नु ठीक थियो वा थिएन ?
एउटै संविधान, राष्ट्रिय झन्डा र अखण्ड नेपालको अभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति अति नै गैरजिम्मेवारपूर्ण हो ।
प्रदेश सरकार त अरु पनि छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भनेजस्तै मधेसलाई मात्र विभेद देख्नुहुन्छ ? 
यो गलत हो । विभेद धेरै किसिमका छन् । वर्गीय विभेद मूल समस्या हो, नेपाली समाजको । मधेसको विभेद बढी भाषा, वर्णभेद र जातीय भेदसँग सम्बन्धित छ । यस्तो विभेद पहाड र हिमालमा पनि छ । विकासका दृष्टिले हिमाल र तराईभन्दा मधेस विकसित छ । मुख्य समस्या भनेको राज्यको बजेट, स्थानीय स्रोतसाधन र विकासका प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरणको सवाल हो । वर्तमान संविधानमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हक समावेश छ । यसको कार्यान्वयनले विभेदजन्य धेरै समस्याको सम्बोधन हुनेछ । संविधानमा अन्तर्निहित सबै मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने वास्तवमै नेपाल एउटा समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी समाजका रुपमा स्थापित हुनेछ ।
मोदीले नेपालमा भूकम्प गएको बेला झैं फेरि पनि जनकपुरलाई अर्ब दिने घोषणा गरे । यो पनि आश्वासनमात्रै कि साँच्चै देलान् । 
दाताहरुका यस्ता आश्वासनको कुनै काम छैन । त्यसमा पनि विदेशी ऋण र सहयोगका नाममा पैसाको सही सदुपयोग गर्ने राज्य, सरकार, राज्यसंरचना र कर्मचारीतन्त्र नै नभएपछि यस्ता आश्वासनहरुको कुनै अर्थ छैन । तर, प्रदेश नं २ का लागि मात्र भनेर यसरी सीधैं घोषणा गरिएको सहयोगभित्र लुकेको रणनीतिक स्वार्थचाहिँ केन्द्र र प्रदेश नं. २ बीच झगडाको बीउ रोप्नु नै हो । हामी त भारतीय दूतावासलाई समेत रु. ५ करोडसम्म सीधैं लगानी गर्न दिने उदारवादी देशमा प¥यौं । तर सोचौं, यस्तै काम हामी भारतको जम्मुकश्मिर र अरुणाञ्चल प्रदेशमा गर्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं ? राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले अनुचित विदेशी प्रभाव रोक्नका लागि यस्ता सहयोगका नौटङ्कीहरु तत्काल रोकिनु पर्दछ ।
हामी गरिब छैनौं तर गरिब बनाइएको छ । गरिबीको यस सुनियोजित जालोलाई तोड्न यस्ता कुनै किसिमका विदेशी ऋण र सहयोगहरु लिने कार्यसमेत बन्द गर्नुपर्दछ । हामी त अहिले पराधीन मानसिकताका परजीवी बनाइएका छौं । यसैमा विदेशीको हित छ । यसैमा हाम्रो पराजय छ ।
भारतले खास विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिने अनि नबनाउने, अरु सम्झौता पनि कार्यान्वयन नगर्नुको कारण उसको नियत कि नेपाली पक्षबाट पहलकदमी नपुगेर ? 
यो नेपाललाई बँधुवा मजदुर बनाइरहने भारतीय नियत हो । हामी यसैमा रमाएका छौं । नत्र एउटा इमान्दार छिमेकीले सम्झौतामै भएका कुराहरु सरासर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो विशेष पहलकदमीको जरुरत पर्दैन । यो त नेपालमा आफू पनि नगर्ने र अरु मुलुकहरुलाई पनि छिर्न नदिने भारतीय रणनीतिको एउटा पाटोमात्र हो ।
अब बर्खा आउँदै छ । नेपाल भारतमा सीमा र डुबानका विषय वर्षेनी विकराल समस्या बन्ने गरेको छ । यीसहित सम्झौता कार्यान्वयन र समस्या समाधानका विषयमा तत्काल दुई देशले गर्नुुपर्ने काम के के हुन् ? 
सीमाक्षेत्र र दशगजामा समेत एकतर्फी बाँधसंरचना निर्माण गरेर नेपाल डुबाउने भारतीय चाल अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो । यस्तो कार्य प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा एउटा सभ्य राष्ट्रले छिमेकीमाथि गर्नुपर्ने व्यवहारविपरीत छ । यो नेपालको लागि, खासगरी तराईका लागि अति गम्भीर समस्या हो । तर त्यही तराईका नेता, पार्टी र प्रदेश सरकारहरु बोल्दैनन् । नेपाल सरकारलाई भारतलाई रिझाउँदैमा ठीक छ । गर्ने के ? तराईभित्रबाटै विद्रोहको विकल्प देखिन्न जुन सप्तरीको तिलाठी र नवलपरासीको गण्डकमा देखिन थालेका छन् । कतै यसले भविष्यमा भारतसँगको जलयुद्धको रुप नलेओस् ।
प्रसंग बदलौं, पछिल्लो समय बेलायती सांसदहरुको टोली नेपाल आउँदा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफूहरुको माग पूरा हुन लागेको भन्दै ११ बुँदे माग प्रस्तुत गर्यो । परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको हो ? 
गोर्खाहरुको मुख्य माग, उनीहरु नेपाल वा बेलायत जहाँ रहे, बसे पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा पाउने माग पूरा हुन अझै बाँकी छ । बेलायतले गोर्खाहरुलाई फुटाएर, लन्डनमा नियुक्त गरेका कतिपय बेलायती वकिलहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारेर तथा नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर वा कूटनीतिक दबाब दिएर यस मागलाई अघि बढ्न दिएको छैन । अरु विभिन्न अन्तरसम्बन्धित मागहरु त जति पनि हुनसक्ने भए । गोर्खाका धेरै मागहरु त हामीले गेसोको अगुवाइमा लडेका मुद्दा र गरेका अभियानहरुबाटै पूरा भएका हुन् ।
उपलब्धिहरुकै कुरा गर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धताका पूर्वी एसियामा जापानले बन्दी बनाएका युद्धबन्दी र तिनका परिवारहरुले जनही रु. १० लाख पाउन्ड क्षतिपूर्ति पाए । सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा गोर्खाहरुमाथि भेद्भाव गर्न नपाइने फैसला भयो जसको मूल आधार युरोपेली मानवअधिकार महासन्धि र त्यसको राष्ट्रिय कार्यान्वयनका लागि बेलायती संसद्बाट जारी मानवअधिकार ऐन हो । यसैका आधारमा गोर्खाहरुले पहिलोपटक सपरिवार बेलायतमा जागिर खान पाए । जागिर सकिएपछि बेलायतमै सेवानिवृत्त भएर स्थायी बसोबास र नागरिकतासम्मको अधिकार पाए । सबै गोर्खाहरुलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार मिल्यो । अहिले जागिर खाइरहेका गोर्खा सैनिक र ब्रिटिस सैनिकबीच त तलब, भत्ता, सुविधा र पेन्सनमा समेत कुनै भेद्भाव छैन । यी कुनै बेला कसैले पनि नसोचेका उपलब्धिहरु हुन् ।
खासमा भूपू गोर्खाले लामो समयदेखि माग उठाए पनि बेलायतले सम्बोधन नगर्नुको कारण मुद्दा कमजोर भएर, दबाब नपुगेर वा नेपाल सरकारले पहल नगरिदिएर ? 
मुद्दा कमजोर भएर होइन कि गोर्खाहरुमाथि भएका विभेदका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने बेलायती कानुन नभएर हो । पछि कानुनहरु पनि संशोधन हुँदै गए । गोर्खाहरु धेरै टुक्रामा विभाजित भएपछि दबाब पनि नपुगकै हो । नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा प्रस्टताका साथ गोर्खाहरुका न्यायोचित मागहरुलाई आजसम्म पनि नउठाएकै कारण यो समस्या यति लामो समयसम्म अल्झिएको हो । त्यसमा पनि हामीले सफलतापूर्वक मुद्दामामिला र संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै बेलायतका मूल सडक र सञ्चारमाध्यमदेखि सदनसम्म अभियान नगरेको भए सायद, आजसम्म पनि केही नभएको स्थिति हुन सक्दथ्यो । तर यी र यस्ता उपलब्धिहरुलाई भुल्नु र बिर्सनु त हाम्रो नियति नै हो ।
अन्तममा, असमान पेन्सनलगायत माग उठाएर आन्दोलित भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधनको उपयुक्त माध्यम के हुन सक्छ ? 
गोर्खाहरुले नेपालमै फर्केर र नेपालमै रहेर पनि हाल बेलायतमा पाइरहेका पेन्सन, भत्ता र सुविधाहरु बेलायती सैनिकहरुसरह नै पाउनुपर्दछ भन्ने अडानका साथ अब नेपाल सरकारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । तबमात्र विभिन्न युद्धकला, सीप, अनुभव र वैभवले भरिपूर्ण गोर्खाहरु आफ्नो मातृभूमिको सेवा गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने छैनन् । नेपाल फर्केर यतै बसेपछि मात्र उनीहरुले आफ्ना भाषा र संस्कृतिको समेत संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सक्नेछन् । तबमात्र नेपाल राष्ट्रले पनि विगत २०० वर्षसम्म आफ्नो मुलुकलाई मारेर बेलायती साम्राज्यको विस्तार र समृद्धिका लागि भाडाका सैनिकझैं हाम्रा नागरिकलाई विदेश पठाएर गरेको चाकडीबापत हुन पुगेको अपूरणीय आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिको केही क्षतिपूर्ति हुन सक्नेछ । तबमात्र बेलायतले पनि नेपालका लागि केही गरेको ठहर्नेछ । नत्र यस गोर्खा भर्ती नेपालका लागि सदा औपनिवेशिक कलङ्ककै रुपमा रहिरहने छ ।