कार्तिक १, २०७३- वर्षौंदेखि विवरण नबुझाएर जरिवानाका कारण कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा लैजान अप्ठेरो परेकाहरूलाई सजिलो हुने भएको छ । लगानीभन्दा कयौं गुणा बढी जरिवाना भइसकेका कम्पनीहरू खारेजी गर्नकै लागि सरकारले विशेष योजाना ल्याउने भएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदामा कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया जान विशेष व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको मस्यौदालाई गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पाससमेत गरिसकेको उद्योगमन्त्री नविन्दराज जोशीले बताए । ‘अब व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुनेछ । संसद्ले सम्बन्धित समितिमा पठाउनेछ,’ आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘संसद्मा यसै साता पेस गर्ने तयारी हो ।’
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र हालको ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन कम हुने हो सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ । हालको ऐनअनुसार ठूलो रकम जरिवाना र झन्झटिलो व्यवस्था छ । ऐनअनुसार साधारणसभा भएको तीस दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीहरूको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र निर्णयको एक प्रति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक कम्पनीका सेयरधनीहरू, कम्पनीको ठेगाना परिवर्तन भएमा पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसो नगरिए जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । केही पनि नगरिए कम्पनी खारेज गर्ने बेलामा अनिवार्य रूपमा जरिवानासहित विवरण बुझाउनैपर्छ ।
तर, विवरण बुझाउनका लागि मुलुकभरका कम्पनीवालाहरू काठमाडौं नै आउनुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी रजिस्ट्रारका शाखा कार्यालयहरू छैनन् । यसरी बाध्यतावश विवरण बुझाउन नपाएर जरिवानामाथि जरिवानाका कारणले पनि कम्पनी खारेज प्रक्रिया झन्झटिलो भएको हो ।
विवरण नपठाए २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई तीन महिनासम्म १ हजार रुपैयाँ, १ करोडसम्मको कम्पनीलाई २ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्ष एक महिना नाघे २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ करोड पुँजी भएको कम्पनी भए ५ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भए १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष क्रमश: ५ हजार, १० हजार र २० हजार रुपैयाँका दरले कम्पनीको पुँजीअनुसार जरिवाना बढदै जाने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको लगानीभन्दा जरिवाना शुल्क नै कयौं गुणा भइसकेको छ ।
यसरी वार्षिक विवरण नै नबुझाउने कम्पनीहरू झन्डै एक लाखको संख्यामा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । जम्मा कम्पनीको संख्या १ लाख ५३ हजार हो । करिब ५३ हजारले मात्रै विवरण बुझाउने गरेको उनले अनुमान गरे । ‘यो ऐन संशोधनको महत्त्वपूर्ण बुँदा नै यही खारेजीसम्बन्धी हो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नै संसदबाट पास भए एक वर्षभित्र ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन कम हुने हो सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।’
यो व्यवस्था ऐन आएको एक वर्षका लागि मात्रै हो । त्यसपछि पुरानै व्यवस्थाअनुसारको जरिवाना तथा दस्तुर लाग्नेछ । जरिवाना रकम घटाए पनि खारेजीको प्रक्रिया भने कम्पनीहरूले पूरा गर्नैपर्नेछ । कम्पनीहरू खारेजी प्रक्रियामा नजाँदा कम्पनीसम्बन्धी रेकर्ड, तथ्यांक, नीति नियमको कार्यान्वयन र नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न समस्या परेको छ । नियमअनुसार एक नामको कम्पनी पुन: अर्को दर्ता गर्न मिल्दैन । सञ्चालनमा पनि नआएको र खारेज पनि नभएकाले कतिपयलाई त नाम जुराउन नै समस्या पर्ने गरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न केही समयका लागि विशेष योजना ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । ‘हामीले लगानी गर्नुस् मात्रै भनिरहेका छैनौं । निजी क्षेत्रका लागि वातावरण बनाउनका लागि पनि उनीहरूले माग गरेका विषयहरू सम्बोधन गरिरहेका छौं,’ उद्योगमन्त्री जोशीले भने ।
ऐनको मस्यौदाले हालको विद्युतीय कारोबारलाई समेत वैधानिकता दिने भएको हो । ०७० सालबाट कम्पनीहरू अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, एक कार्यविधिबाट उक्त काम गरिएको हो । हालको ऐनअनुसार कम्पनीका सञ्चालकहरू साधारणसभामा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘सो हुन नसके भिडियो कन्फ्रेन्सबाट पनि आफ्नो मत दिन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहिला ५० हजार रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिन सक्ने व्यवस्थालाई १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै निर्देशिका जारी गरी मापदण्ड बनाउने व्यवस्था पनि संशोधनको तयारीमा रहेको मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ ।
हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत मात्रै काम भइरहेको छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रकाशित: कार्तिक १, २०७३
