सरकारले देशभरका सरकारी अस्पताल परिसरमा रहेका निजी औषधि पसलहरुलाई हटाउने प्रक्रिया थालेको छ।
निजी औषधि पसलहरुबाट सेवाग्राही ठगिने गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता औषधि पसलहरु हटाउन सबै सरकारी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत यसबारे आदेश दिएको उल्लेख गर्दै सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल सञ्चालनका लागि जिल्ला-जिल्लामा बजेट समेत पठाइसकिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
गएको साउन महिनाबाटै सरकारी अस्पतालबाट निजी औषधि पसलहरुलाई हटाउन गत असार १४ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विकल्प
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार अहिले सरकार आफैले विकल्प दिएर ती निजी औषधि पसलहरुलाई हटाउन शुरु गरेको हो।
डोटेलले भने, ‘बिरामीलाई सस्तो र सुलभ दरमा चाहिएको तथा लेखिएको औषधि उपलब्ध गराउन र अस्पताल सेवाको एउटा भाग हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरालाई हामीले अगाडि बढाएको हो। यो आर्थिक वर्षभित्र सरकारी अस्पतालले कुनै पनि हालतमा आफ्नै फार्मेसी शुरु गरिसक्नुपर्छ।’
अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेको भन्दै ती अस्पतालहरुको आलोचना हुँदै आएको छ।
तर विकल्प दिन नसकेकै कारण निजी औषधि पसलहरुलाई हटाउन नसकिएको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरका प्रमुख डा. पीताम्बर ठाकुरले बताए।
ठाकुर भन्छन्, ‘विकल्प नदिइकन त हटाउन कसरी सकियो र? हामीले पनि खोलेनौ र भएका फार्मेसी पनि बन्द गरियो भने बिरामीले दुःख पाउँछन्।’
निजी औषधि पसलहरुमा चिकित्सकले विरामीका लागि लेखिदिएको औषधि नपाइने, औषधि महंगो हुने तथा गुणस्तीय औषधि नपाएका गुनासा आएका कारण पनि सरकारी अस्पतालले आफै औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डोटेल बताउँछन्।
उनले भने, ‘यो अस्पतालभित्रकै औषधिको पसल नै हो तर त्यहाँ पाइने औषधि गुणस्तरको हुन्छ, सस्तो हुन्छ, खोजेको बेलामा चाहिएको औषधिहरु उपलब्ध गराउन सक्छौं।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि पसल सञ्चालन गर्नका लागि अञ्चल अस्पतालदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्मका लागि १५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म पठाइसकेको छ।
विरोध
तर औषधि व्यवसायीहरुको संगठन औषधि व्यवसायी संघका महासचिव हरि बिडारीले सरकारी अस्पतालहरुले व्यापार गर्न नहुने तर्क गरे।
बिडारीले भने, ‘ती सरकारी फार्मेसीले ७० प्रकारका नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने औषधिलाई इन्कार गर्दै भोलि व्यापार मात्रै गरे भने चाहिँ हामी मान्दैनौं।’
नि:शुल्क पाउने औषधिको समेत राम्रो व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारी औषधि पसलहरुले राम्रो सेवा दिने कुरामा धेरै सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
Source:
