​रामशरण किन परे लोकमानको शरणमा ???

२०७३ कात्तिक ९ मंगलवार
NewsDesk ShikharNews
Spread the love

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बुधबार दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । विगतमा एमालेलाई ढुलमुले पार्टी भन्दैआएको कांग्रेसले एक सातासम्म पनि महाभियोग प्रस्तावको बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीबाट महाभियोगको पक्षमा निर्णय गराउने प्रयासमा छन् ।

तर डा. रामशरण महत, डा. नारायण खड्का, मिनेन्द्र रिजालहरु लोकमानको रक्षामा मैदानमा ओर्लिएका छन् । डा. महतले अर्थमन्त्रालयमा गरेका भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको र लिटिल एन्जेल्स स्कुलका साहु उमेश श्रेष्ठको अकूत सम्पत्ति छानबिनको उजुरी तामेलीमा राखिदिएबापत लोकमानको बचाउ गरेको कांगे्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

अर्थमा रामशरणले आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर फस्र्योट आयोग बनाई अरबौं कर मिनाहा गरी ५० औं करोड घुस खाएको प्रकरणमा अख्तियारले आँखा चिम्लिदिएबापत उनी लोकमानको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । उमेश श्रेष्ठबाट ठूलै रकम घुस खाएर रामशरणले उनको उजुरी तामेलीमा राख्न लगाएको कांग्रेसबृत्तमा चर्चा छ । भूकम्पको त्रिपाल खरिद काण्डमा करोडौं भ्रष्टाचार गरे पनि मुद्दा नचलाएको गुन तिर्न डा. नारायण खड्का लोकमानको लाज ढाक्न फिल्डमा उत्रिएका छन् । नेपाल टेलिकममा परम्परा विपरीत लेखाका कर्मचारी बुद्धि आचार्यलाई एमडी  नियुक्ति गरी हुवावेसँग ठूलो कमिसन खाएर अरबौंको गुणस्तरहीन प्रविधि खरिद गरेको उजुरी दबाएबापत मिनेन्द्र लोकमानको बचाउमा बुर्कुसी मारिरहेका छन् । पूर्वान्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठलाई फसाउन पनि लोकमान र मिनेन्द्रको एजेन्डा मिलेको थियो । महेश्वरमानपछि पूर्वान्चलको उपकुलपतिमा मिनेन्द्रकै आफन्त शिरिष रिजाललाई नियुक्ति गरिएको कुरा कसैले बिर्सिएका छैनन् ।
त्यसो त लोकमानलाई रक्षा गर्न बाहिर सतहमा नदेखिए पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि लागेका छन् ।
त्यस्तै लोकमानको बचाउमा लाग्नेहरुमा देउवाकै गुटका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि,  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखक, पूर्व सिंचाई मन्त्री एनपी साउद, सांसद मोहनबहादुर बस्नेतहरु पनि हुन् ।  उनीहरुले कम्युनिष्टहरुले ल्याएको प्रस्तावको पक्षमा लाग्नु नहुने दबाब दिइरहेका छन् । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भित्रभित्रै लोकमानको पक्षमा नभए पनि बाहिर भने देउवालाई अप्ठेरो पार्न महाभियोग भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन् ।

 

 

श्रोत ::