‘अन्त कतै घु“डा टेकेर गरिएका कबुलियतनामा कार्यान्वयन गर्न अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ । तर नेकपा एमालेले गलत ढंगले संविधान संशोधन गर्न दि“दैन,’ – आइतबार उदयपुरको कटारीमा आयोजित विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, नेपालको अहित हुनेगरी, नेपाली जनताको मन दुख्नेगरी नेकपा एमालेले कुनै सिमाना तलमाथि हुन दि“दैन, सर्वसाधारण ढुक्क भए हुन्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले यसो भनिरह“दा त्यहा“ उपस्थित हजारौ“ जनताले गडगडाहट तालीले उनको दृढतालाई अनुमोदन गरे । कटारी सभामा अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति र जनताको अनुमोदन संविधान संशोधनको नाममा विभिन्न शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन सरकारका विरुद्ध खबरदारी पनि थियो । यस्तै खबरदारीका कारण कात्तिकभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हच्किएका छन् । र, संशोधन प्रस्ताव दर्ताको समयतालिका फेरि मंसिरको दोस्रो सातासम्म सारेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बेला नेपालको हितमा ठेस लाग्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सरकार लागेका बेला नेकपा एमालेले भने तराई–मधेसकेन्द्रित अभियानमा लागेको छ । पछिल्ला केही सातादेखि नै नेकपा एमालेका अधिकांश नेता यो अभियानको क्रममा तराई–मधेसका कुना–कुनामा पुगेर जनतास“ग साक्षात्कार गरिरहेका छन् । संविधानले दिलाएका अधिकारबारे व्यापक भ्रम छरिएकाले ती भ्रम चिर्दै संविधान कार्यान्वयनमा जनमत निर्माण र पार्टी सदृढिकरणमा नेकपा एमाले होमिएको छ । अभियानले संविधान र स्वयं नेकपा एमालेप्रति फैलाइएका भ्रम चिर्न ठूलो मद्दत गरेको नेताहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीस“गै वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि तराई–मधेस अभियानमा सक्रिय भएकाले कार्यकर्तामाझ एकताको सन्देश पनि गएको छ । कटारी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अगाडि भनेका थिए, ‘दबाबमा झुकेर, दबाबमा लतारिएर त्यस्ता सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । देशको हितविरुद्ध हु“दैनथ्यो भने, राष्ट्रिय एकताविरुद्ध हु“दैनथ्यो भने, क्षेत्रीय एकता, साम्प्रदायिक सदभाव, समाजिक सदभावलाई खल्बल पु¥याउने कुरा हु“दैनथ्यो भने हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन । तर, पहाड र तराई छुट्याएकै हुनुपर्ने, तराई अलग्गै गरेको हुनुपर्ने, तराई र पहाड मिलेको हुन नहुने, नेपालविरुद्धका अत्यन्तै कुटिल खालका षडयन्त्रपूर्ण ढंगले नेपाललाई प्रभावित पार्न खोज्ने प्रयासहरू ती कुराभित्र लुकेका छन् । त्यसैले हामी त्यस्तो षड्यन्त्र सफल हुन दि“दैनौ“ ।’ आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका ओलीले थप भने, ‘कल्लाइ चाहियो नेपालका जिल्ला जिल्ला ? कल्लाई चाहियो नेपालको सीमांकन ? त्यो कसलाई चाहिएको ? नेपालको अहित गर्न खोज्नेका मतियारहरूलाई चाहिएको हो नेपाली जनतालाई होइन ।’ नेपालको अहितमा, नेपालको विकासमा व्यवधान पुग्ने गरी, नेपाली जनताको मन दुख्ने गरी, नेपालको हितमा ठेस लाग्ने गरी नेकपा एमालेले कुनै सिमाना तलमाथि हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘गलत ढंगले संविधान संशोधन गर्न एमालेले दि“दैन । सर्वसाधारणलाई म ढुक्क रहन अनुरोध गर्छु, के गर्छ एमालेले भनेर हामीस“ग सोधिरहनु पर्दैन । के गर्छ एमालेले देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, गाउ“ गाउ“लाई थाहा छ । देशको एकता, विकास र हितको पक्षमा एमाले उभिन्छ । कुनै शक्तिका अगाडि खुट्टा कमाउने, टाउको निहुराउने एमालेले गर्दैन । चार महिनाअघि नै निर्वाचनमुखी बनिसकेको मुलुकलाई एकाएक सरकार परिवर्तनको अस्त्र प्रयोग गरेर पश्चगमनतर्फ फर्काउने षड्यन्त्रका मतियार मोहरा बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तिनै विदेशीको इसारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न थालेपछि एमालेले खबरदारी थालेको हो । चार महिनाअघि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले मंसिरमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा स्थानीय तह, चैत्रमा प्रदेश सभा र ०७४ सालको मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेर व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचनसम्बन्धी थुप्रै विधेयकहरू तयार गरि“दै थिए । तर, एकाएक सरकार ढालेर नया“ गठबन्धन बनाएपछि बिथोलिएको चुनावी वातावरण चार महिना बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा संविधान संशोधनको नाममा षड्यन्त्र भइरहेको छ । तत्कालीन ओली सरकारका कानुनमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन होइन । पाइलै पिच्छे संशोधन गर्नुपर्ने गरी हामीले संविधान बनाएका छैनौ“ । यो संविधानले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर, त्यस्तो संविधान कार्यान्वयन गर्न छाडेर संशोधनको रटान लगाउनु न्यायोचित छैन, प्राकृतिक पनि छैन ।’ अझ आश्चर्यजनक कुरा त, संविधान संशोधनको रटना लगाइरहेका दाहालले यस विषयमा संविधान निर्मँणको मुख्य पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेस“ग अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा छलफल गरेका छैनन । ‘नेकपा एमालेस“ग सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल गरेको छैन,’ नेता खरेलले भने, ‘नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विरोधी होइन, तर औचित्यपूर्ण संशोधन मात्रै पक्षधर हो ।’ हुन पनि संविधान कार्यान्वयनको मुख्य एजेन्डा पूरा गर्न छाडेर दाहाल नेतृत्वको सरकार उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । झन्डै चार महिनाअघि ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै दाहाल नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएपछि जनताले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका निम्ति दाहाल विदेशीको गोटी बने, संविधान कार्यान्वयन गर्न होइन, सात दशकपछि नेपाली जनताले आफै“ले बनाएको संविधान सिध्याउन ओली सरकार ढालियो ।’ नभन्दै जनताका ती आशंका अहिले पुष्टि हुन थालेका छन् । दाहालको ध्यान संविधान कार्यान्वयन गर्नभन्दा यो वा त्यो बहानामा समय बिताउनमै लागेको देखिन्छ । मुलुकको प्रमुख कार्ययोजना संविधान कार्यान्वयन भए पनि दाहालले त्यतातर्फ एक पाइला चालेका छैनन् । ‘अघिल्लो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यायोजना नै बनाएर संसद्मा पेश गरेको थियो र त्यसैअनुसार काम भइरहेको थियो,’ दृष्टिस“गको कुराकानीमा त्यसबेला विभिन्न कानुन निर्मँणमा व्यस्त रहेका तत्कालीन कानुनमन्त्री खरेलले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनेतिरसम्म ध्यान नगएको देख्दा नेपाली जनताले वर्तमान सरकारमाथि लगाएका आरोप उसैका गतिविधिले पुष्टि गर्दै लगेको देखिन्छ ।’
श्रोत:
