अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने सङ्केतहरू देखिन थालेपछि एमाले नेता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपाली काङ्गे्रस महाअभियोगको पक्षमा आउने नदेखिएपछि एमालेका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत कार्कीलाई हटाउन सकिने ठानेका छन् । अदालतमा आफ्नो बलियो पकड भएको ठान्ने एमालेले आफ्नो चाहनाबमोजिमको निर्णय गराउन सकिने विश्वासका साथ सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेललाई विशेष जिम्मेवारीका साथ खटाएको छ । उनीहरूले न्यायाधीश र पार्टीबीच समन्वय गरी आवश्यकताअनुरूप अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेले विश्वास दिलाएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट लोकमान पदमुक्त हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क भएका छन् । सुवास नेम्वाङले न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र जगदीश शर्माको संयुक्त इजलासबाट आगामी पुसको मध्यतिर कार्कीलाई पदमुक्त गराउन सकिने जानकारी आफ्नो पार्टी एमालेका नेताहरूलाई गराएका छन् । त्यसैले संसद्बाट महाअभियोगबारे तत्काल निर्णय नलिने र सर्वोच्च अदालतको फैसला नआइन्जेल अमलम गर्दै जाने चाल राजनीतिक नेतृत्वले चालेको छ । यसरी नेम्वाङले पार्टी नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याएको भए पनि सर्वोच्च अदालत कुनै नेम्वाङ वा पार्टीविशेषको इच्छा र इसारामा चल्ने ठानिँदैन ।
अख्तियारका आयुक्तहरू नवीन घिमिरे, सावित्री गुरुङ, गणेशराज जोशी र दीप बस्नेतको योग्यता नपुगेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता नगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उक्त फाइल आफैँसँग राख्नुलाई एमाले नेताहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । त्यस्तै अख्तियारका आयुक्तहरु नवीन घिमिरे र दीप बस्नेतले यसै सातादेखि काङ्गे्रसनिकट भनेर चिनिएका कर्मचारीलाई तेह्रपन्ने फाराम भराउने अभियान सुरु गर्नुलाई पनि एमालेले उत्साहप्रद मानेको छ । गजेन्द्र ठाकुर र माधव भट्टराईलगायत दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियारमा बोलाएर तेह्रपाने फाराम भर्न लगाइएको छ । यद्यपि अदालतबाट निष्पक्ष र न्यायिक निर्णय आउने विश्वास आमजनताले गरेका छन् । एमाले नेतृत्वले चाहेबमोजिम निर्णय आउनेछ या अर्कै कुनै निर्णय हुनेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउन भने हामीले अझै तीन महिनाभन्दा बढी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने कानुनवेत्ताहरूको भनाइ छ । रातारात कार्कीलाई पदमुक्त गरेर मुलुकमा आफ्ना निम्ति भयरहित वातावरण बनाउन कस्सिएका माओवादी र एमालेका नेताहरू नेपाली काङ्गे्रसका कारण केही खुम्चिएका त छन् । तथापि प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई कामविहीन बनाएर राख्न सक्नुलाई उनीहरूले एउटा ठूलै उपलब्धि मानेका छन् । काङ्ग्रेसका कारण महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने देखिए पनि उनीहरू अदालती निर्णयबाट कार्की हट्नेमा विश्वस्त छन् र दुवै निकायमा निर्णय हुन विलम्ब भए पनि कार्की कामविहीन भइन्जेल आफूहरू सुरक्षित रहनेमा ढुक्क छन् । प्रमुख आयुक्त कार्की आफूविरुद्ध भएको अन्याय र कानुनविपरीत कदमका विरुद्ध न्यायालय गुहार्न नजाँदा दुई वामपन्थी समूहका नेताहरूको मनोबल भने केही बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाअभियोग प्रस्ताव र संविधान संशोधनको एजेण्डालाई लेनदेनको विषय बनाउन पनि प्रयास गरेका थिए । तर, उनी यसमा पनि असफल भएका छन् । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि पन्ध्र दिनको समयसीमा दिएको छ । अब संशोधनतिर लाग्ने हो कि महाअभियोग प्रस्तावमा अल्झिएर बस्ने हो प्रचण्ड रनभुल्लमा परेका छन् ।
