संविधान कार्यान्वयनका लागि तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बेला संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समर्थन मागेपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भने – ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि होस्, एमाले सघाउन तयार छ ।’ तर, दाहालले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । गोलमोटल जवाफ दि“दै उनले संशोधनमा सघाउन भने पटकपटक आग्रह गरिरहे । आइतबार मात्र स्थायी कमिटी बैठकबाट संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको एमालेले प्रधानमन्त्रीले मागे जस्तो समर्थन जनाउने कुरै थिएन । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठक कुनै सहमतिमा पुग्न सकेन । तर, दाहाल संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरी नछाड्ने मुडमा देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन नरहने स्पष्ट भइसके पनि उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीलाई अगाडि बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार या बुधबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउने उनको योजना छ । जसरी पनि नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिकै एउटा पाटोको रूपमा यो प्रकरण पनि अब केही दिनभित्रै पटाक्षेप हु“दैछ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रका दबाब र हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै संविधान निर्मँणमा सबै पक्षलाई एकठाउ“मा गोलबद्ध गरेको एमालेलाई एक्ल्याउन अहिले चौतर्फी षड्यन्त्र भइरहेको छ । संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय सरकारको पूर्वसहमतिबाट कांग्रेस पछि हट्नु, सरकारबाट माओवादी बहिर्गमन हुनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा समर्थन जनाएर पनि माओवादीले अहिले आनाकानी गर्नु जस्ता घटनाले एमालेलाई एक्ल्याउन चौतर्फी प्रयत्न भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । महाअभियोग प्रस्तावमा पनि एमालेलाई एक्लाउनकै लागि माओवादीको प्रयोग भएको देखिन्छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अलपत्र पार्दै सभामुख ओनसरी घर्ती विदेश भ्रमणमा निस्किएकी छन् । मंसिर १४ गतेसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक स्थगित गरेर घर्ती विदेशतिर लागेकी हुन् । महाअभियोगलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब चौतर्फी आइरहेका बेला विदेशी शक्तिको इसारामा प्रस्ताव अलपत्र पारेर एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । प्रस्तावको समर्थन गरेको माओवादी अहिले मौन बसेको छ भने कांग्रेस अप्रत्यक्ष्ँ रूपमा कार्कीको पक्षमा उभिएको छ । कांग्रेसका अधिकांश भ्रष्ट नेता कुनै हालतमा प्रस्ताव अगाडि बढाउन नहुने बताइरहेका छन् । किन खोजि“दैछ एक्ल्याउन ? आखिर देशी विदेशी शक्ति मिलेर नेकपा एमालेलाई किन एक्ल्याउन खोजिएको छ ? यो प्रश्न निकै गहन छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेका बेला मात्र होइन, संविधान जारी भइसकेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन रोक्न आएका सबै दबाब र हस्तक्षेपलाई नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्वमा रह“दासम्म अस्वीकार गरेकै थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि एमालेले विदेशीसामु घु“डा नटेकी राष्ट्रियताको पक्षमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याइरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमले बारम्बार संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । आफ्नो अनुकुलतामा संविधान संशोधन गराई पुनः नेपालमाथि हस्तक्षेप बढाउन खोज्नेहरूका सामु नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो तगारो बनिरहेका छ । यसै कारण एमालेलाई एक्ल्याउन खोजिएको हो । मधेस आन्दोलनका नाममा उठाइएका असंगत माग पूरा गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले नचाहेपछि गत साउनमा माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाई सरकार ढालिएको थियो र, दाहालको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाइयो । दाहाल त्यो गुण तिर्न विदेशीकै इसारामा अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेर समर्थन खोज्दै एमालेको दैलो बारम्बार पुगिरहेका छन् । तर, आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकबाट एमालेले संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । संशोधनले समस्या समाधान गर्नुको साटो झनै बल्झाउने एमालेको स्पष्ट निष्कर्ष छ । सत्तारुढ दलले प्रस्ताव गरे जसरी संविधान संशोधन गरे मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने स्पष्टै देखिएको छ । प्रदेशहरूको सीमाकंकनको विषयमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था कुनै हालतमा चलाउन नहुने आम जनताको भनाइ छ । नेकपा एमालेले सोही भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अडान लि“दै आएको हो । एमालेको अडान पहाडबाट तराई–मधेसलाई अलग गराउने गरी सीमांकनको नया“ प्रस्ताव लैजानुका पछाडि मुलुकको अखण्डताविरोधीहरूको स्वार्थ लुकेको नेकपा एमालेको ठहर छ । त्यसैले आइतबारको बैठकले कुनै हालतमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन हो, संशोधन होइन,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘सोही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्य दलस“गको छलफलमा प्रस्तुत हुन बैठकले पार्टी नेतृत्वलाई निर्देश गरेको हो ।’ बैठकले संविधानका पक्षमा दृढतापूर्वक उभि“दै कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने निर्णय पनि गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन गराउन दबाब दिने निर्णयसमेत भएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले विवादित भनिएका पा“च जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाल र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने, प्रदेश ५ मा रहेका नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई मधेसका जिल्लालाई एउटै प्रदेश र त्यसमा रहेका पहाडी जिल्लालाई छुट्टै वा प्रदेश नं. ४ र ६ मा समावेश गरेर सीमांकनको हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सीमांकनको विषयमा मात्र होइन, नागरिकताको विषयमा पनि सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेको स्पष्ट विमती छ । नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानअनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने तयारीसहित प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको बताइन्छ । अंगिकृत नागरिकतालाई संवैधानिक पदमा योग्य बनाउने गरी प्रस्ताव आए त्यसलाई एमालेले कुनै हालतमा नस्वीकार्ने पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । ‘सीमांकन र नागरिकताको विषयमा सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा एमाले सहमत हुन सक्दैन । आफ्नो हात काटेर अर्कालाई पोस्ने काम हामी गर्दैनौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तराई–पहाड अलग–अलग गरेर प्रदेश निर्माण गर्ने विषयमा एमाले यो जुनिभर सहमत हुन सक्दैन ।’ यसरी देश र जनताको पक्षमा दृढ देखिएकाले नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने चौतर्फी प्रयास भइरहेको हो ।
श्रोत:
