संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधान संशोधन दर्ता भएपछि चुनावमा जाने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने सरकारले बताएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले त्यस लगत्तै संशोधन दर्ता हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन मस्यौदा पारित गर्न आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेका थिए।
माओवादी नेता समेत रहेका मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार बैठकमा त्यसबारे छलफल नै भएन।
प्रश्न
सोमबार पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकिएको छ।
सबै पक्षसँग सोमबार निर्णायक वार्ता गरिने र त्यसपछि संशोधनबारे केही प्रष्ट हुने मन्त्री कार्कीको भनाई छ।
उनले भने, “मधेशी मोर्चाले संशोधनमा उसका केही असहमति भए पनि दर्ता भएपछि चुनावमा जाने सुनिश्चिता दिए सकारात्मक अवस्था हुने थियो।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधनको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा मोर्चाले समर्थन नगरे संशोधन पास हुन सक्दैन।
कयौं वाचा
त्यसो भए सरकार संशोधन नै दर्ता नगर्ने विकल्पबारे पनि सोच्दैछ?
संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने स्थितिमा दर्ताकै निम्ति दर्ता गर्नुको त के अर्थ रह्यो र?
सुरेन्द्र कार्की, संचारमन्त्री
जवाफमा मन्त्री कार्कीको भनाई थियो, “संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने स्थितिमा दर्ताकै निम्ति दर्ता गर्नुको त के अर्थ रह्यो र?”
संविधान संशोधन गरी मधेशी मोर्चाका निम्ति पनि स्वीकार्य बनाउने मोर्चासँग लिखित सहमति गरेर सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरुमा भारत भ्रमण जानुअघि संशोधन दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि भएन।
त्यहाँबाट फर्किएपछि पनि दर्ता नभएपछि आन्दोलनकारीहरुसँगको बैठकमा उनले तिहारपछि गर्ने तिथि घोषणा गरेका थिए।
सरकरको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले कार्तिक मसान्तभित्रै दर्ता गर्ने अर्को तिथि घोषणा गरे, तर दर्ता भएन।
चेतावनी
संघीय गठबन्धनले १५ दिने म्याद दिएपछि आज दर्ता गर्ने बताइएको थियो।
सरकारले आन्दोलनकारी दलले उठाउँदै आएका चारवटा विषयमा संविधानमा दोश्रो संशोधन गर्ने जनाएको छ।
मोर्चाले संशोधन नगरी चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
तर उसभित्र पनि सरकारको प्रारम्भिक प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्ने र संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गरी प्रक्रियामा सहभागि हुने दुईथरी मत रहेको बुझिन्छ।

श्रोत: