काठमाडौः सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न बिहीबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारले सवारीमा भएको सिन्डिकेट नरोकेका कारण बर्सेनि दुर्घटना बढिरहेको दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले छानबिन आयोग गठनका लागि परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेश सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
यात्रुवाहक र मालवाहक सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मनोमानी चलेका कारण दण्डहीनता बढेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । मनपरीका कारण बर्सेनि दुर्घटना भई हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको तथ्यांकसमेत रिट निवेदकले पेस गरेका छन् ।
सर्वोच्चले रुट पर्मिट, सवारी दर्ता, द्रुत र स्थानीय श्रेणीका साधन, मासिक/दैनिक खेप निर्धारण, भाडादर, दुर्घटनाको दायित्व निर्धारण, गुनासो सुनुवाइ, विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन, बिमा दुर्घटना, सिन्डिकेटमाथिको कारबाही सिफारिस, अवधि नाघेका सवारीसाधनको रुट पर्मिट खारेजी, यातायात सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्न परमादेश दिएको हो । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुरूप आयोग गठन भई छानबिन भएपछि आयोगबाटै सिफारिस कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्नसमेत आदेश भएको छ ।
वैज्ञानिक भाडादर कायम गरी मनपरी रोकेर विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्न यसअघि २०६३ सालमा पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थ, गृह, यातायात मन्त्रालय निष्क्रिय देखिएको प्रश्नसमेत निवेदकले उब्जाएका थिए ।
हाल समिति र कार्यालयबाट रुट पर्मिट पाएका व्यवसायीले त्यस रुटमा आफूबाहेक अन्यलाई यातायात प्रवेशमा निषेध गर्दै आएका छन् । रुट पर्मिट लिएका व्यक्तिले संघ दर्ता गरी अनुमतिबिना रुट पर्मिट वा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
यस्ता संस्थाले अनुचित रूपले रकम उठाउने गरेका छन् । बाध्यकारी रूपमा आलोपालो प्रणाली, कोटा प्रणाली, चक्रप्रणाली, खेपप्रणाली, डायल प्रणाली, टोकन प्रणाली, लोडिङ प्रणाली र स्लिप प्रणालीका कारण आफूबाहेक अरूलाई बजार प्रवेशमा रोकेको प्रश्न निवेदकले उठाएका थिए । यसले एउटा सवारीसाधनलाई महिनामा एकदुईपटकभन्दा बढी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने गरी एकाधिकार जमाएको तथ्यांकसमेत सर्वोच्चमा पेस गरिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था नियमावलीमा एउटा सार्वजनिक सवारीसाधन आठ वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न नपाइने भनिए पनि दसदेखि २० वर्षसम्म लगातार सञ्चालन गरिएको अवस्थासमेत दर्साइएको छ । यस्तै लामो रुटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सात सय २० भन्दा बढी व्यवसायीले आपसी मिलोमतो गरी बढी भाडा लिने गरेको जनाइएको छ ।
एउटा ट्रकको प्रतिखेप ७५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने तातोपानी-काठमाडौं रुटमा तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै केरुङ-काठमाडौं, वीरगन्ज-काठमाडौं, भैरहवा-काठमाडौंलगायत रुटको अवस्था पनि भयावह छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यातायात सिन्डिकेट र कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । ‘पुराना गाडीलाई मानिससहित दुर्घटना गर्दा बिमा रकम सहजै पाइने हुँदा पछिल्लो समयमा सवारीसाधनको बिमा लिने नियतले सवारी दुर्घटनामा पारी उपभोक्ता मार्ने, चालक र सहयोगीलाई भाग्न व्यवसायीले बाध्य गराउँदै आएका छन्’, बानियाँले रिटमा भनेका छन् ।
सर्वोच्चमा पेस गरिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सवारी दुर्घटनामा परी एक हजार ६ सय ८९ को मृत्यु तथा १३ हजार दुई सय चारजना घाइते भएका छन् । ०६८/६९ मा एक हजार आठ सय ३७ को मृत्यु तथा आठ हजार २९ जना घाइते, आव २०६९÷७० मा एक हजार आठ सय १६ जनाको मृत्यु तथा ११ हजार नौ सय ८६ जना घाइते, २०७०/७१ मा पनि एक हजार सात सय ८७ जनाको मृत्यु ११ हजार तीन सय ९३ घाइते एवं आव २०७१÷७२ मा आठ सय २२ को मृत्यु तथा पाँच हजार एक सय १५ जना घाइते भएका छन् ।
यातायातमा हाल सेवा सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले बाहेक अरूले संघ दर्ता गर्न नपाउने स्थिति छ । व्यवसायीले कुनै सवारीसाधनको रुट पर्मिट लिन नपाउने र लिएमा बन्द, हडताल, अवरोध, तोडफोड र बल प्रयोग गर्दै सेवा नै अवरुद्ध गर्ने गरिएको छ भनी आजको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ ।
सिन्डिकेट रोक्न सर्वोच्चको परमादेश….
