सीमांकन फेरबदलको राष्ट्रघाती प्रस्ताव फिर्ता लिएर चाँडो चुनाव गर्न माग गर्दै पश्चिम र मध्यपश्चिममा जिल्लाबासीले आन्दोलन थालेको तीन साता हुन लागेको छ । तर, मुलुकको एउटा ठूलो हिस्साका लाखौँ जनताले दिनहुँ सडकबाट दिएको दबाबलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । उल्टो पछिल्ला केही दिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्ति झनझन कठोर बन्दै गएका छन् । उनी भन्दैछन्, ‘कुनै हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, जिल्लाहरू जति दिन बन्द भए पनि, जनजीवन जति अस्तव्यस्त भए पनि, संसद्मा विपक्षी दलले जति बैठक अवरुद्ध पारे पनि सरकार पछि हट्दैन ।’ दाहालसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका आवाज पनि मिलेका छन् । उनका अभिव्यक्तिमा पनि दाहालका जस्तै क्रुरता, निरंकुशता र राष्ट्रघात झल्किन थालेको छ । आखिर किन यी दुई नेता कसले बढी राष्ट्रघात गर्ने भने जसरी अघि बढिरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्नको उत्तरभित्र यो मुलुकको आगामी भविष्य लुकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सोमबार सभामुख ओनसरी घर्तीले आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन् । लामो समयदेखि देखिएको संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न भनेर उक्त छलफल बोलाइएको भनिएको थियो । तर, छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कडा रवैया प्रस्तुत गरे । कसैले विरोध गर्दैमा संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कति दिन संसद् अवरोध गर्नुहुन्छ ? भनेर चुनौती दिए । दाहालले जस्तै देउवाले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको छिनोफानो गरेर मात्रै निर्वाचन कानुनका विषयमा कुरा अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा चुनाव नरहेको स्पष्ट पारे । जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, ‘मुलुकको, सरकारको र रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को अहिलेको कार्यभार निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचन र त्यससँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाऔँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ एमाले अध्यक्षले यसो भन्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘संसद्को कार्यतालिकामा अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव समावेश गरिन्छ, प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन । बरु अगाडि बढ्छ ।’ सत्तापक्ष जबरजस्त टसल गर्ने मुडमा देखिएपछि कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बरु प्याकेजमा सहमति खोजौँ भन्ने प्रस्ताव गरे । तर, त्यस्तो प्रस्ताव दाहाल र देउवा दुवैलाई प्रितिकर थिएन । उनीहरू आआफ्ना अडानमा रहेपछि सभामुखको आह्वानमा भएको बैठक फेरि छलफल गर्ने भन्ने समझदारी गरेर बिनानिष्कर्ष टुंगियो । तर, त्यसरी उठेको केही वेरमै सुरु भएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकको कार्यतालिकामा सरकारको संशोधन प्रस्तावले प्रवेश पायो । एकाएक सरकार त्यसरी अगाडि बढेपछि संसद् बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सोमबार पनि बैठक अवरुद्ध पारे, बैठक चल्न सकेन । यसरी बैठक चल्न छाडेको गत मंसिर १५ गतेदेखि हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभार सरकारको बजलफ्तीका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ । सोमबारको घटना र त्यहाँ दाहाल र देउवाले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हेर्दा अब मुलुक थप ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर जाने संकेत मिलेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दलका दुई शीर्ष नेता दाहाल र देउवाको हठधर्मिताका कारण मुलुक गहिरो संकटतर्फ उन्मुख हुन थालेको स्वयं सत्तारुढ दलकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् । संविधान जारी भएको डेढ वर्ष नबित्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि भने विदेशी शक्ति केन्द्रको ठूलै हात रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । मिलेरै संविधान जारी गरेका दललाई मिल्न नदिँदा मात्र संविधान कार्यान्वयन असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने गहिरोसँग बुझेका विदेशी शक्तिले पहिले १६ बुँदे सहमतिबाट कांंग्रेसलाई पछाडि हट्न बाध्य पारे । त्यसपछि एमाले र माओवादीबीचको सत्तासमीकरण भत्काएर कांग्रेस–माओवादीको नयाँ सत्तासमीकरण बनाए । अहिले यही समीकरणको प्रयोग गर्दै उनीहरू कांग्रेस र माओवादीलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभारबाट विमुख गर्न सफल भइरहेका छन् । त्यसो त केही दिनदेखि संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज देउवाले उठाउन थालेका थिए । अघिल्लो साता उनले यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल पनि गरेका थिए । तर, चुनावमा जाँदा देउवा र दाहालबीच पुनः दरार उत्पन्न हुने र आफू अनुकुलको परिस्थिति बिग्रने बुझेर गत साताभर लैनचौर सक्रिय भयो । गत शनिबार पहिले प्रधानमन्त्री दाहाल र पछि कांग्रेस सभापतिसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर कुनै हालतमा निर्वाचनमा जान नहुने विषयमा कन्भिन्स गरिसकेपछि उसैको चाहनामा सोही दिन माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो । बैठकले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णयसँगै नेकपा एमालेका विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । यसरी विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्री निवासमै राष्ट्रघात गर्ने सम्झौता बन्ने, राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा रहेका विपक्षी दलहरूविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गर्न थालेपछि मुलुकभित्र बाह्य हस्तक्षेप कहाँसम्म पुगेको रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । लैनचौरको सानो इसारा नै काफी बुझ्ने सरकारले पश्चिम र मध्यपश्चिमका लाखौँ जनताले दिनहुँ घन्काएका आवाज किन सुनिरहेको छैन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।

श्रोत : दृस्टि साप्तहिक