२०७१ माघ २४ मा अख्तियार प्रमुख कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको प्रमाण फेला परेको छ । उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रस्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नेपाली कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । ट्रस्ट सञ्चालक समितिले अख्तियारको निर्देशन पाएको दुई दिनमै सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्दै माघ २६ गते एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । सहमति पाएको एक सातामै सुबिर ब्रदर्स प्रालिले आफ्नो सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो ।
तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागले सन् १९९५ को अगस्ट १६ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिलाई वार्षिक भाडा २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बुझाउने सर्तमा रानीकुञ्ज गोकर्ण क्षेत्रभित्र अठार होलको गल्फ कोर्स, रिसोर्ट, होटल निर्माण, स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्न ३० वर्षलाई लिजमा दिएको हो ।
सम्झौताको दफा २३ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले सम्झौता अवधिभर अर्थात् ३० वर्षसम्म ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने अर्थात् बिक्री गर्न नपाइने सर्त छ । बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिएको हुनाले उसलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो ।
एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ प्रालिले सेयर खरिदबिक्री गर्ने सहमति दिन २०७० माघ २३ मा ट्रस्टको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । उक्त लिखित निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई दिइएको थियो । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोधार्थ प्राप्त गरेकै दिन अर्थात् २०७० माघ २३ मा नै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यती होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न निर्देशन दिनु नै आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसले सेयर खरिदबिक्रीमा कार्कीको नाजायज स्वार्थ र नियत लुकेको प्रस्ट भएको छ । कार्कीले ट्रस्टका पदाधिकारीसित छलफल गरेकै भोलिपल्ट अख्तियारले माघ २४ मा ट्रस्टको कार्यालयलाई एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषय लेखिएको ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्रमा अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
….
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छानबिनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा औपचारिक निर्णय नै नगरी सोझै सिट निर्धारण गरेकामा पदाधिकारीहरू दोषी रहेको औंल्याएको थियो । हचुवाको भरमा बैठक बसेको, नियमित कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष बैठक बोलाइएको, बैठकको निर्णय उतारमा माइन्युट नै नगरी निर्णय भएको छानबिनले काउन्सिलका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
तर अख्तियारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लियो । कानुन पालना नगरी हचुवा र मनपरी ढंगले काउन्सिल सञ्चालन गरेको ठहरसहित कारबाहीको सिफारिसमा परेका उपाध्यायलाई नै कार्कीले ‘स्वास्थ्य विज्ञ’ नियुक्त गरेका थिए । उपाध्याय नै अख्तियारको स्वास्थ्य विज्ञको रूपमा मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गर्न भूमिका खेलिरहे ।
….
२०७१ साउन ३० गते कार्कीले अख्तियारको लेटरप्याडमा पत्र पठाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोटा निर्धारण अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको थियो । पत्रबारे जानकारी दिँदै काउन्सिलका रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावबारे निर्णय नै नहुँदै उपाध्यायले मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाएर विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिएको भेटिएको थियो ।
….
त्यसपछि विवाद छल्न उपाध्यायसहितको टोली चीन गएको थियो । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चीन सरकारको निम्तोमा भ्रमण गरेको जवाफ दिए पनि यथार्थमा उनीहरू आफैंले इमेल लेखेर भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको भेटिएको थियो ।
….
२०७१ चैतमा नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन शरदचन्द्र पौडेलको नाम मुछिएपछि निजामती क्षेत्रका अधिकांश व्यक्ति स्तब्ध भए । निजामती प्रशासनमा इमान्दारमध्येका एक भनेर चिनिने पौडेललाई कार्कीले प्रतिशोधकै कारण मुद्दामा प्रतिवादी बनाए । गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा नै लिएको अडानका कारण उनी निसानामा परे ।
….
‘त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन डेस्कलाई सकेसम्म बदनाम गर्ने र त्यहाबाट कर्मचारी हटाएर नेपाल प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने रणनीतिमा अख्तियारका प्रमुख कार्की थिए’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्ले ऐन संशोधन नगरी यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै फेरबदल गर्नु हँुदैन भन्ने अडानकै कारण पौडेलमाथि मुद्दा लगाइयो ।’
….
निजामतीलाई हटाएर नेपाल प्रहरीका भरमा मात्रै विमानस्थलको अध्यागमन सञ्चालन गर्ने कार्कीको योजनाको पक्षमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम उभिएका थिए । त्यतिबेला एमाले समर्थित गृहका सहसचिवहरूले समेत यस्तो प्रस्तावलाई अघि बढाउन खोजेका बेला पौडेल मात्रै विपक्षमा थिए । पौडेललाई जसरी पनि ठीक पार्ने योजनामा रहेको अख्तियारले नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य मात्रै रहेको र विवादास्पद निर्णय भएको बैठकमा उपस्थित नभए पनि उनलाई जबर्जस्ती प्रतिवादी बनाइदियो ।
….
२०७२ मंसिर १२ गते अख्तियारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कार्कीको ‘माउथ पिस’ बनेर प्रस्तुत भए । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कामाथि कारबाहीको तयारी थालेकामा कार्कीले प्रवक्ता पुष्करलाई खुलेआम त्यसको बचाउमा प्रयोग गरे । ‘कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधिको पालना नगरी कारबाही गर्दा आरोपितहरू भोलि अदालतबाट पुन:स्थापित हुने खतरा रहन्छ,’ प्रवक्ता पुष्करले निगमका महाप्रबन्धक खड्कामाथि थालिएको कारबाहीबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘राजनीतिक आधारमा मात्रै निर्णय गर्दा शासन पद्धतिमै असर पर्न सक्छ ।’ अख्तियारको यो वक्तव्यका कारण खड्काविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया रोकियो ।
….
२०७२ पुस २१ गते सर्वोच्चमा रिट पर्यो । अख्तियारकी आयुक्त सावित्री गुरुङले पदबाट राजीनामा नदिई काज बिदामा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएकाले उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरी एक कानुन व्यवसायीले मुद्दा हालेका थिए । सुरुमा गुरुङको निवेदनलाई आफैंले तोक लगाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाएका कार्कीले पछि भने आफैंले कानुन व्यवसायी प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्न लगाएको खुल्यो ।
….
एउटा भ्रष्टाचारको उजुरीको फाइल मिलाउन खोजेका कार्कीमाथि आयुक्त गुरुङले प्रश्न उठाएपछि प्रतिशोधमा कार्कीले गुरुङमाथि मुद्दा हालेको भेटियो । ‘हालका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी जोडिएको धोबीखोला करिडोर आयोजनामा गरेको अनियमिततालाई कार्कीले जसरी पनि मिलाउन चाहन्थे,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘त्यसमा अवरोध गर्ने आयुक्त आक्रोशमा परिन् ।’ पछि सर्वोच्चले गुरुङविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो ।
….
त्यसको एक सातापछि अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरे । नियुक्तिपछि शपथग्रहण गर्न नपाएकाले त्यसमा आफ्नो पदावधि जोडिनु हुँदैन भन्ने उनको माग थियो । तर कार्की जसरी पनि अख्तियारबाट उनको बहिर्गमन चाहन्थे । ‘यतिसम्म कि अवकाश पाएपछि पनि उनको बिदाइ गरिएन,’ अख्तियारका एक सहसचिव भन्छन्, ‘उनको चरित्रमाथि प्रहार गर्न कार्कीले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए ।’
….
२०७३ जेठ अन्तिम साता सामान्य लाग्ने तर अत्यन्त विवादास्पद क्रियाकलापमा कार्की जोडिए । उनको निर्देशनमा गैरकानुनी रूपमा नेपालमा रहेका एक इजरायली नागरिकले भिसा पाए । पर्यटन भिसामा नेपाल आएका बेन डागानी नामक इजरायली नागरिकले गैरकानुनी रूपमा वर्किङ भिसा पाएका थिए ।
पर्यटक भिसामा नेपाल आएका आएका बेन डागानी पर्यटन इजरायली गैरसरकारी संस्था इजरा–एडमा कन्ट्री डाइरेक्टर पदमा कार्यरत थिए । भिसाको अवधि सकिन लागेपछि उनले वर्किङ भिसाको लागि समाजकल्याण परिषद्मा आवेदन दिए । गैरकानुनी रूपमा कार्यरत रहेको, कन्ट्री डाइरेक्टर पदका लागि अनुभव नरहेको, समाजकल्याण परिषदको स्वीकृतिबिना संस्थाको एक चौथाइ बजेट खर्च गरेको आरोपबारे छानबिन गरिने जनाएर पत्र काटेको थियो ।
स्पष्टीकरणको प्रतिउत्तर नपाउँदै परिषद्ले पर्सिपल्ट अर्थात् २०७३ जेठ २६ गते डागानीलाई भिसा सिफारिसका लागि बोलायो । परिषद् स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त दर्ता नम्बर ००६०१७ को पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तपाईंको बारेमा चासो व्यक्त गरेको हुनाले भोलि नै कार्यालय समयभित्र कागजातसहित सिफारिसका लागि आउनू’
भनी पत्र पठाएको थियो । पछि सुशासन समितिको आदेशका बाबजुद अध्यागमन विभागले अख्तियारको आदेशमा डागानीलाई भिसा दिएको थियो ।
….
२०७३ असार १२ गते अख्तियारले एक विवादास्पद र हास्यास्पद विज्ञप्ति जारी गर्यो । प्रमुख आयुक्त कार्कीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सोझै पागल भनिएको थियो । अख्तियारले डा. गोविन्द केसीको ‘मानसिक उपचारको व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि पूर्वाग्रही भएर काम गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरी केसीले अनशन घोषणा गरेकै दिन कार्कीले केसीको मानसिक स्वास्थ्यको स्वस्थतामा कटाक्ष गर्दै सरकारलाई उपचारका लागि विवादास्पद बक्तव्यवाजी गरेका थिए । ‘आफ्नो न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातीशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि समेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यतिबेला कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पुष्करले आयोगको निर्णयका आधारमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको बताएका थिए । ‘डा. केसीले राज्यका संवैधानिक निकायमाथि नै जथाभावी लाञ्छना लगाएर अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुभएकाले आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ पुष्करले भने, ‘यसबारे सरकारलाई औपचारिक पत्रसमेत जानेछ ।’ केसीले अघि सारेका मागमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमाथि विभिन्न आरोप लागेको भन्दै अख्तियारले तिनलाई ‘क्षुद्रता, अराजकता र अस्वस्थ मानसिकताको द्योतक’ भनेको थियो ।
….
२०७३ असारमा अख्तियारको एक टोलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा एकाएक हस्तक्षेप गर्यो र प्रश्नपत्रसमेत अख्तियार टोलीले नै तयार गर्यो । अख्तियारका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीले सुशासन समितिको बैठकमा आयुक्त राजनारायण पाठककी छोरी प्रिया पाठक प्रवेश परीक्षामा सामेल भएको स्विकारे । ‘आफूसँग मिल्ने आयुक्त पाठककी छोरी पास गराउन लोकमानको निर्देशनमा केयूमा हस्तक्षेप भएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पछि सुशासन समितिका पदाधिकारीमाथि नै दबाब दिएर छानबिनलाई प्रभावहीन बनाइयो ।’ घाँटी दुखेको भन्दै सुशासन समितिको बैठकमा अनुपस्थित कार्की पर्सिपल्ट भने सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका थिए ।
….
२०७३ साल भदौ ३१ गते कार्यालय समय सकिएपछि कार्कीले प्रवक्ता गणेशराज कार्कीलाई एकाएक डाकेर पत्रकार सम्मेलन गर्न आदेश दिए । पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले नाटकीय रूपमा माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिनलाई तीव्रता दिने घोषणा गर्यो । अख्तियारले तत्कालीन जिम्मेवार नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो भनाइ राख्न सूचना जारी गरिएको जनायो । लडाकुको संख्या र निकासा भएको रकमका बीचमा तालमेल नदेखिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्की कुनै औपचारिक वक्तव्यबिना महत्त्वपूर्ण
व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको बताउन बाध्य भए ।
‘साँझ यसो आराम गर्दै टेलिभिजन हेर्दा एकाएक पत्रकार सम्मेलनको समाचार देखेर दंग भइयो,’ एक आयुक्तले उक्त निर्णयबारे भने, ‘अनुसन्धान अघि नै बढेको थिएन, कार्कीले माओवादी केन्द्रका नेताहरूका लागि मोलमोलाइका लागि गलत अस्त्र प्रयोग गरे ।’ सोही दिन सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको यसअघिको फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।
श्रोत: कान्तिपुर दैनिक
