लामो समयदेखिको अनिश्चिततामाझ स्थानीय निर्वाचनको मिति केही दिनभित्रै घोषणा गर्न सहमति भएको प्रमुख तीन दलका नेताहरुले बताएका छन्।
प्रमुख दलका नेताहरुबीच बुधबार भएको बैठमा मंसिरसम्म तीनतहको निर्वाचन गर्ने गरी पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा लगभग सहमति भएको उनीहरुले बताए।
तर संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान नछोडेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।
माघ महिनाको पहिलो सातासम्ममा तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख तीनदलका नेतालाई छलफलका लागि डाकेका थिए।
एकमत
माघ महिनालाई निर्वाचनको अन्तिम समयसीमा भनिएपनि मंसिर महिनापछि हिमाली जिल्लामा निर्वाचन गर्न कठिन हुने भएकाले मंसिरभित्रै निर्वाचनहरु गर्ने र त्यसको शुरुवात स्थानीय निर्वाचनबाट गर्नेमा सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, “मंसिरभित्र तीनवटै चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहयो र त्यसका लागि केही दिनभित्रैमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरिनुपर्छ भन्नेबारे सहमति भयो।”
त्यसरी निर्वाचनको शुरुवात गर्दा पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निकायको गर्ने वा पुनर्संरचनासहितको स्थानीय तहको गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेस सभापतिले राखे पनि एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पक्षमा उभिएपछि त्यसै अनुसार मोटामोटी सहमति भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए।
उनले भने, “अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा विवाद रहेन। अरु कुरा पनि मिलाऔँ। त्यसबारेमा छलफल अगाडि बढाऔँ भन्ने कुरा रहयो।”
अडान
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेर निर्वाचको घोषणा गरे संसदमा अघि बढ्न नसकेका निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सघाउने वचन एमालेले दिएको बताइएको छ।
प्रमुख तीन दलबीच निर्वाचनको शुरुवात गर्ने सहमति भएपनि पहिले संविधान संशोधनको काम गरिनुपर्ने अडानमा तराई केन्द्रित दलहरु कायमै देखिएका छन्।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “हामी त्यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ र त्यो निर्वाचनलाई पनि मान्दैनौँ। संविधान संशोधनलाई छोडेर निर्वाचनको कुरामात्रै हुँदैन।”
बुधबार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रिया लैजानका निम्ति सघाउन एमालेलाई आग्रह गरे पनि उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पुरानै अडान सुनाएका थिए।
सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न दुई पक्षीय छलफल अगाडि बढाउन भने नेताहरु सहमत भएको बताइएको छ।
