राष्ट्रघातविरुद्ध सडकमा ओर्लन एमालेको आग्रह…

२०७३ पुस १९ मंगलवार
NewsDesk ShikharNews

​सरकारको देशघाती काम स्वीकार्य हुँदैन : अध्यक्ष ओली

 ‘संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयाशले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरुबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।’– यो चिन्ता नेकपा एमालेको हो । संशोधन विधेयक फिर्ता र संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न पुस २२ गते आयोजना गरिएको विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार जारी गरेको अपिलमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।  संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा एमालेको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ भन्दै अपिलमा अध्यक्ष ओलीले एमालेलगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् । अपिलमा भनिएको छ, ‘२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयाशले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ । अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ ।’ ‘दुई राष्ट्रियता’को मान्यता स्थापि गर्ने दुराशय मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय संविधान संशोधन प्रस्तावमा लुकेको अपिलमार्फत् अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरु मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयास हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरुको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी  प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ । सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।’ सरकार वातावरण उत्तेजित बनाउ उद्यत संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गरेको स्मरण गरेका छन् । ‘तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता ग¥यो । यसका विरुद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन्,’ उनले अपिलमा भनेका छन्, ‘संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ ।’  निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा होस् वर्तमान संकट समाधानको एउटै बाटो असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु भएको एमालेले स्पष्ट पारेको छ । ‘हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर † स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर ‘ निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर † र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार †’ एमाले अध्यक्षले भनेका छन्, ‘यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ द्वन्द्व बढ्ता राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर आदरणीय जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो विषय राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय नभई, आमजनताको चासोको विषय भएको स्पष्ट पारेका छन् । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने, संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव नहुने तर्फ सचेत बनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयासले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ ।’  पुस २२ मा जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयासलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व भएको अपिलमार्फत एमालेले स्मरण गराएको छ । नेकपा एमालेलगायत ९ दलहरुको आह्वानमा पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको सन्दर्भसहित अपिलमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम  मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’ अध्यक्ष ओलीले पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन  काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अपिल गरेका छन् ।  ‘अदालत सरकारकै पछि लाग्यो’ संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन देशभरबाट सरकारलाई दबाब बढिरहेका बेला सोमबार सर्वोच्च अदालतले भने सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले संशोधन प्रस्तावविरुछ अन्तरिम आदेश जारी गरेन । अदालतको यो फैसलालाई कानुनविद्हरूले गैरसंवैधानिक भन्दै सरकारको पछि लागेर अदालतले समेत राजनीति गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ‘विगतमा पनि अदालतका थुप्रै फैसला राजनीतिबाट प्रेरित थिए, यसपटक पनि त्यस्तै भयो,’ नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वपदाधिकारी रहेका एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘संविधानमा स्पष्ट लेखिएको व्यवस्था कुल्चिएर सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्ने आदेश नदिएर न्यायाधीशहरुले आफूलाई सरकारकै पक्षधरका रुपमा चिनाएको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन ।’ तीन पृष्ठको आदेशमा वर्तमान व्यवस्थापिका संसद पूर्ववर्ती संविधानसभाको रुपान्तरित रुपमा भएकाले संविधानको भावना, मर्म यसले अगाडि सारेको मूल्य, मान्यता र राखेको अभिष्ट र आदर्शप्रत विशेष रुपमा संवेदनशील र मर्मज्ञ छ भन्ने विश्वासमा विश्वस्त हुन सकिन्छ भनिएको छ । सरकारले गत मंसिर १४ गते मध्यरात संविधान संंशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो भन्दै जवाफ मागको थियो । सरकारको जवाफ आएपछि सोमबार अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गरेको हो ।