सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्तका लागि कार्कीको सेवा अवधि र नैतिक चरित्र नपुगेको ठहर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । उनी २५ वैशाख ०७० मा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदरको फैसला गरेको हो ।
कार्की पक्ष र रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि आइतबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको मुद्दामा ७ पुसबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले ८ पुसमा बहस सुरु गरे पनि नसकिएपछि सुनुवाइलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो ।
बिहीबारबाट बहस पुनः सुरु गरिएको थियो । कार्कीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुरेन्द्र महतोले बिहीबार बहस गरेका थिए ।
रिट–निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द शर्मा बन्दी, सुनीलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्याललगायत १८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
आवश्यक नैतिकता र चरित्र पनि पुगेन
- सर्वोच्चको फैसलाः कार्की उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको
जनआन्दोलनको क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन गरेको भनी रायमाझी आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको
सरकारले मुख्यसचिव पदबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृतमा सरुवा गरेको सेवाबाट बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारले कारबाही चलाएको
स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको बर्खास्त गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि लेखी पठाएको
कारबाही टुंगो नलाग्दै मुख्य अधिकृतको पदबाट राजनीनामा दिई पदमुक्त भएकाले उच्च नैतिक चरित्रवान भन्न मिलेन ।
कार्कीका लागि पुनरावलोकनको बाटो बन्द
सर्वोच्चको यो फैसलाविरुद्ध कार्कीले पुनरावलोकन गर्न नपाउने भएका छन् । यो फैसला आफैँमा पुनरावलोकन भएको सर्वोच्च सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले बताए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै २७ वैशाख ०७० मा हालेको रिट ८ असोज ०७१ मा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यो आदेश पुनरावलोकन होस् भनी ९ कात्तिक ०७२ मा अर्याल सर्वोच्च गएको र त्यसैका आधारमा यो फैसला भएकाले थप पुनरावलोकन नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ ।
