संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्चबाट अख्तियारका प्रमुखमा आयोग्य घोषित लोकमानसिंह कार्कीले गरेका कामकारबाही छानबिन गर्ने भएको छ । यसका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको खबर आजको मा छ |

संसद््मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव निरूपण नहुँदै कार्की पदमुक्त भए पनि समितिले कानुनी परामर्शपछि कार्कीबारे छानबिन गर्ने निर्णय लिएको हो । १५ दिनको कार्यादेशसहित गठित छानबिन उपसमितिमा कांग्रेसका दीपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी सदस्य छन् ।

कुइँकेल अदालतको आदेशअनुसार पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य सकिएको धारणा राख्ने समितिका सदस्यमध्ये एक हुन् । माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले कार्कीको नियुक्तिलगत्तै उनको बचाउमा सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए । एमाले र माओवादीका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि भने उनी महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा छानबिन, अनुसन्धान, तहकिकात गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने सदस्य बिडारीले बताए । महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पद दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसद्को विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता आरोप लगाइएका छन् ।