‘आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय तहसहित तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुक २०१७ सालको भन्दा पनि भयानक दुर्घटनातिर जाने खतरा छ, देश अर्कै प्रकृतिको द्वन्द्वमा फस्न सक्छ, समय घर्कियो भने हाम्रो हातबाट स्थिति फुत्किन सक्छ ।’– यो भनाइ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हो । आइतबार राजधानीमा संसदीय समिति पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका दाहाल स्वयंले यस्तो अनौठो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यस्तै अभिव्यक्ति २०५९ तिर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मोहम्मद मोहसिनले दिएका थिए । राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मोहसिनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलहरूबीचको कटुता कायम रह्यो र दलहरू मिलेनन् भने मुलुकमा अधिनायकवादको जन्म हुनेछ । नभन्दै त्यही भयो । केही महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गर्दै माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले पनि अर्को अधिनायकको सम्भावनातिर संकेत गरेको हुनसक्छ । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति २०७४ माघ ८ भित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे दाहाललाई राम्रोसँग ख्याल छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा उनको रुचि पटक्कै छैन । फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित उनी गत साउनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए । फागुनमा निर्वाचन गराउन उनीसँग सात महिनाको समय थियो । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक कुनै गृहकार्य गर्न उनले आवश्यक ठानेनन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको निर्वाचनको कार्यसूचीलाई उनले पूरै बेवास्ता गरे । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनतिरभन्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्ति केन्द्रकै इसारामा संविधान संशोधनको औचित्यहीन र असान्दर्भिक प्रस्ताव अगाडि बढाए । निर्वाचनतिर केन्द्रित भइसकेको मुलक दाहालकै कारण एकाएक द्वन्द्वतिर उन्मुख हुन थाल्यो । राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी बढ्यो, कित्ताकाटको अवस्था आयो । अहिले दाहालले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भइसकेको छ । यसले मुलुकलाई स्पष्ट रूपमा विभाजित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संसद्मा रहेका नौ साना दल संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन् । दाहालको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा मात्र छैनन्, जसरी पनि विधेयक पारित गरेर मुलुक विखण्डनको बिउ रोप्न उद्दत छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समयअवधि पूरा हुन अब एक वर्षभन्दा कम समय छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ (केन्द्र)को निर्वाचन त्यसअघि नै हुनु अनिवार्य छ । निर्वाचन हुन नसक्दा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउने र अहिलेका सबै राजनीतिक उपलब्धि नष्ट हुने दाहालले राम्रैसँग बुझेका छन् । तिनै दाहालले ०१७ सालको भन्दा भयानक दुर्घटना हुने चेतावनी दिनुका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपाली जनताको ६ दशकभन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नामेट पार्दै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने, अधिनायकवादी शासन फर्काउने, नेपाललाई विखण्डन गर्ने जस्ता षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्न अहिले दाहाल प्रयोग भइरहेका छन् । निर्धारित समयभित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुने भएकाले निर्वाचन छल्नकै लागि विदेशी शक्ति केन्द्रले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । दाहालले पनि षड्यन्त्र कार्यान्वयन गर्नकै लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सारथी बनेर साथ दिइरहेका छन् । यसरी संविधान निर्माण गर्न हिजो सहयोग गरेकै दलहरू संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्रको मतियार बन्न थालेपछि नेकपा एमालेले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि दबाब दिइरहेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर तत्काल निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्न नेकपा एमालेको जोड छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले षड्यन्त्रको मतियार बनेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पटकपटक आफ्नो गलत कदम सच्याउन र पछाडि फर्किन दबाब दिइरहेका छन् । सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नकै निम्ति नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गतेबाट १५ दिने ‘मेची–काली अभियान’ सुरु गर्दैछ । अभियानले राष्ट्रिय एकता एवं सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्दै निर्वाचनका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने नेकपा एमालेको विश्वास छ । अधियानको क्रममा तराई–मधेसका विभिन्न २० जिल्लाका ३५ स्थानमा विशाल जनसभाहरू गरिनेछन् । लाखौँ नागरिकको सहभागिता गराएर काठमाडौंबाट सुरु हुने ¥याली पोखरासम्म पु¥याउने योजनामा एमाले छ । सम्भावित षड्यन्त्र चिर्न एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन थालेको छ । पार्टीका सबै भ्रातृ संगठनलाई प्रशिक्षित गर्न एमालेले आइतबारबाट पोखरामा सबै भ्रातृ संस्थाहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । भेलालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार सम्बोधन गर्दै मुलुक ऐतिहासिक संकटको संघारमा रहेकाले सचेत रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत पनि कार्यकर्तालाई सरकारका कामकारबाही मुलुकमाथि नै घात गर्ने खालका भएकाले सचेत भएर जनतालाई राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन तयार बनाउन आह्वान गरेका छन् । यता, सरकार भने विभिन्न बहाना बनाएर निर्वाचन टार्न लागिपरेको छ । पहिले फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछि चैत्रमा र अहिले आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भनेर लगातार ढाँटिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन बनाएर दिएको १२० दिनपछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने बारम्बार भनिरहे पनि आगामी वैशाखभित्र चुनाव गराउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले कानुन निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् । आयोगले ७१९ स्थानीय तहको टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सो प्रतिवेदन आफूले नबुझी मन्त्रीलाई बुझ्न लगाएर अर्को छल गरेका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बुझेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र त्यसपछि देशमा अहिले रहेका सबै स्थानीय निकाय स्वतः स्थानीय तहमा परिणत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहाल विदेशी शक्ति केन्द्रको गोटी बनेर संविधान असफल बनाउन लागि परेपछि माओवादी केन्द्रभित्रै उनको आलोचना भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री विदेशीको गोटी बनेको भन्दै आफूनिकटहरूसँग आलोचना गर्ने गरेका छन् । प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति देउवाको पनि उनको पार्टीभित्र आलोचना हुने गरेको छ । तर, दाहाल र देउवा दुवै मिलेर राष्ट्रमाथि गम्भीर घात गरिरहेका छन् । आइतबार दाहालको मुखबाट निस्किएको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका उपलब्धि खोसेर मुलुकमा पुनः अधिनायकवाद लाद्न गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट संकेट गरेको छ ।
प्रचण्डको २०१७ साल दोहो-याउने षड्यन्त्र !!!
