निर्वाचनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने बेला दुई साताका लागि संसद् स्थगनले जेठमा चुनाव हुने सम्भावना टर्ने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले चामत्कारिक रूपमा कुनै सहमति गरेको अवस्थामा मात्रै जेठमा चुनाव हुने अवस्था छ । यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

समयको चापअनुसार संसद्ले निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू तत्काल पारित र संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने थियो । तर तिनलाई अलपत्र राखेर फागुन १० सम्म संसद् स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार मधेसी मोर्चासँग संसदबाट छिट्टै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाएर चुनावमा जाने बताएका थिए । दाहालसँगको छलफलपछि आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा बसे ।

देउवाले पनि संसदबाट छिट्टै संशोधन विधेयक पारित गर्ने र त्यसका लागि दुई तिहाइ जुटाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । दुवै नेताले आश्वासन दिएको २४ घण्टा नबित्दै त्यही संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बैठक भने स्थगित गर्ने निर्णयमा सत्तापक्ष पुग्यो । यसले नत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भयो न निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू पारित हुने भए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्लाई तत्काल दिने बिजनेस नभएकाले स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसद्मा छलफल गर्ने मुख्य बिजनेस नभएकाले राजनीतिक वातावरण मिलाउन संसद् बैठक स्थगन गरिएको हो,’ मन्त्री नायकले भने, ‘बिजनेस नभएका बेला किन लिरिङलिरिङ गर्दै संसदको बैठक राखिरहनु भनेर रोकिएको हो ।’

‘अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू पनि अहिले नै पारित हुनुपर्छ, निर्वाचन भइसकेपछि मतभार के हुने भन्ने निर्णय त गर्ने होइन होला । चुनावअघि नै त्यो टुंगो लागिसक्नुपर्छ,’ एमाले नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संसद् स्थगन गर्नुका पछाडि चुनाव छल्ने नियत नरहेको दाबी गरे । ‘कानुन बनिसकेको छ, निर्वाचनको तयारी रोकिँदैन ।

संविधानअनुसार अबको ११ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैले स्थानीयबाहेक अन्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू संसद्मा ल्याएर फटाफट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फुर्सदिलो शैलीमा काम गर्ने समय बाँकी छैन ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य तीन कानुन (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक) को मस्यौदा नै भएको छैन । ती कानुन संसद्मा पेस गरी छलफलमा लैजान सकिन्थ्यो । संसद्लाई नियमित बिजनेस दिन सरकारले समयमै आफ्ना काम अघि नबढाउँदा चुनावी परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको हो ।

(www.biolighttechnologies.com)