यसकारण हुन सकेन आईजीपी नियुक्ति : १ गतेको बैठकले निर्णय गर्ने

२०७३ माघ २८ शुक्रवार
NewsDesk ShikharNews
Spread the love

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेपाल प्रहरीको २५औं महानिरीक्षक (आईजीपी) कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा बिहीबारको मन्त्री परिषदबैठकबाट प्रहरी प्रमुखको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन ।

सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नेपाल प्रहरीको नयाँ प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि मन्त्री परिषदको विहीबारको नियमित बैठकले सो बारे कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रहरी प्रमुख बन्ने लाइनमा रहेकाहरुमध्येबाट पहिलो वरियतामा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई नै भावी प्रहरी प्रमुखमा ल्याइनु पर्ने पक्षमा छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएपछि सरकारमा रहेका दलहरु नयाँ आईजीपीको निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् । जसका कारण बिहीबार दिउँसो बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठक समेत एकाएक स्थगित गरिएको थियो ।

विहिबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो बारे टुंङ्गो लगाइने भनिए पनि दुई दलबीच कुरा मिल्न नसक्दा केहीबेर मन्त्री परिषद् बैठक स्थगित भयो । तर आईजीको विषय बैठकमा समावेश नगर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समय थप बारे निर्णय गर्नै पर्ने बाध्यता सरकार सामु भएपछि पुनः साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।

पहिले कांग्रेसभित्रै कसलाई आईजी बनाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवालको पक्षमा र सभापति देउवा चन्दको पक्षमा थिए । तर देउवाले अडान नछोडेपछि निधि चन्दकै पक्षमा उभिए ।

वर्तमान प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल २ फागुनदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन । अवकास पाउनु अघि बिदा बस्ने चलन भएपनि दलहरुका दवाबका कारण अर्याल बिदा बसेका छैनन् ।

देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच नेपाल प्रहरीमा कांग्रेसको सिफारिस र सशस्त्र प्रहरीमा माओवादी केन्द्रको सिफारिस अनुसार आईजीपी चयन गर्ने सहमति भएको र त्यसै अनुसार हुनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको बताइएको छ ।

बिहीबारको बैठकले प्रहरी प्रमुखको विषयमा निर्णय लिन नसके पनि १ फागुनमा बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो बारे निर्णय गर्ने स्रोतले बतायो । आउँदो फागुन २ गतेबाट आइजिपी अर्यालसहितका सबै एआइजीले अवकाश पाउँने हुँदा अवकाशअघि नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको खबर आजको राजधानीमा छ ।