फाल्गुन १, २०७३- सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आइतबार त्यससम्बन्धी निर्णय झिकाउन पनि आदेश दिएको हो ।
वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई पाखा लगाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने तयारी भएको भन्दै शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको पेसी तोकिएको दिन अदालत नखुल्दै बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । चन्द वरीयतामा सिलवाल र प्रकाश अर्यालपछि तेस्रो नम्बरमा थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशसँगै चन्दको नियुक्ति तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
सर्वोच्चमा पुन: छलफल भएपछि अन्तरिम आदेश जारी हुनेछ । त्यो भनेको चन्दको नियुक्तिलाई सदर पनि गर्न सक्छ, नियुक्ति कार्यान्वयन गर्न रोक्दै अन्तरिम आदेश जारी पनि हुन सक्छ ।
यसैबीच चन्दको नियुक्ति बदरको माग गर्दै डीआईजी नवराज सिलवालले पनि आइतबार नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
