झन्डै दुई वर्ष प्राधिकरणमा बसेर मैले जे देखें

२०७४ वैशाख १२ मंगलवार
Shikhar News
डा. भीष्मकुमार भूसाल, उपसचिव

त्यो बिदाको दिन भए पनि महत्वपूर्ण नीतिगत छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सुवर्णहलमा बिहानैदेखि खटिएका अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सडक बिभाग लगायत निकायका उम्दाउम्दा अधिकृत कर्मचारी समान मृत्यूभयले भित्तामा टाँसिएका थिए। ५६ सेकेन्ड अघिको तिनीहरूको सोच र ५६ सेकेन्ड पछिमा कुनै समानता थिएन। ती लुगलुग काँप्दै भुइँतलामा झरिसक्दा अर्थ मन्त्रालयको आँगनमा चिरैचिरा थिए। धरहरा पछारिएर बुङ्गबुङ्गती धुलो उडेको थियो। हजारौं नेपालीका प्राण पखेरु वायूमण्डलमा पुगिसकेका थिए। मोबाइलबाट आफ्नो परिवार सग्लै रहेको सुन्न त्यति हतारो एकबारको जुनीमा कमै मानिसलाई आइपर्दो हो।

थोत्रो भैसकेको मारुती ८०० कुदाएर सानेपा हाइटको ओरालो झर्दा दुबैतिरका पर्खाल गाडीमाथि नै झर्लानझैं गरी हल्लिंदै थिए। मेरो छिमेकको सबैभन्दा अग्लो घरमा बुढाबुढी पुरिएका थिए। कोलाहल थियो। भत्किंदै गरेको घरभित्र पसेर तिनीहरूलाई निकाल्ने आँट गर्ने स्वयंसेवी त्यहीँ थिए। ज्यानको बाजी लगाएर एकातिरको पाखो गर्लम्मै लडेर हल्लिरहेको धराप घरभित्र च्यापिएका वृद्धवृद्धा निकाल्न घरको जग उधिन्दै गरेका सुरक्षाकर्मी र गाउँकै स्वयंसेवकलाई देख्दा मैले जीवनमा भगवानले सशरीर काम गरिरहेको देखें। केही सास भएका घाइतेको जीवनको आशमा त्यो थोत्रो मारुती कुँदाएर म बल्खु र चोभार कुदिरहें। अस्पतालमा शववाहन थिएनन्। जिउँदो मान्छे जस्तै बसालेर लास बोकेर म घाटतिर पनि कुदें त्यही मारुती लिएर।

अर्कोदिन कार्यालय पुग्दा कार्यालय आएका जति बाहिरै बसेर चिया खाइरहेका थिए। आफ्नो घर केही नभएकोमा खुसी प्रकट गरिरहेका थिए। शहर कोलाहलमै थियो। ती मुस्कुराउँदै गरेकाको खुसीप्रति मेरो इर्ष्या थिएन तर तिनको अकर्मण्यताप्रति आक्रोश जाग्ने गरी मन कुँडिएको थियो। मान्छे भगवान भएका र मान्छे अति स्वार्थी भएका घटनाहरू छिनछिन सिनेमाको दृश्य झैं आइरहे, गैरहे।

अर्थ सचिव सुमन शर्मा परकम्पको त्रासमा पनि आफ्नो कक्षमै थिए। म सरासर गएँ र भूकम्पपीडितको उद्धारमा जान केही दिनको बिदा मागें। ९ बर्ष स्वास्थ्यकर्मी भएर काम गरेको अनुभवले केही हजारको औषधी किनेर पहाड हानिने मेरो सुर थियो। उनले मलाई बिदा दिनुको साटो टुँडिखेल क्याम्पको अनुगमनमा खटाए। टुँडिखेल क्याम्प पातलिन थालेपछि म क्षेत्रीय अनुगमन समितिको सदस्यको रूपमा खटाइएँ। त्यसबेलाका मेरा अनुभवहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको कुनै दिन सार्वजनिक गरुँला। तर एक जना भूकम्पपीडितको जवाफले म हैरान भएँ।
‘दिदी सरकारबाट राहत पाउनु भयो कि भएन?’ मैले सोधेको थिएँ। उनले झर्कदै बोलिन्-त्यो सरकारको कुरै नगर्नू। नगरपालिकाले १० हजार दियो, पुलिसले जस्ताको टहरो बनाइदिएको छ, अस्ति आर्मीका मान्छे आएर दुई बोरा चामल चाउचाउ र दाल खसालेर गए, त्यो सरकार भन्नेको मुख समेत देखिएको छैन।
सरकार को हो हामीले बुझाउन सकेका रहेनछौं। सायद सेवा गर्न आउनेलाई सरकार भनेर बुझ्ने वातावरण हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले अझै बनाउन सकेको रहेनछ। हुनसक्छ, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा मात्र सरकारको उपस्थिति ठानिँदो हो।

केहीदिन पछि मेरै टोलका केही परिवारमा चुलो अलग अलग बालेको देखियो। जिज्ञासावश मैले कारण सोधें। स्थानीय नेताले अलगअलग चुलो बाल्नेहरूलाई चुलैपिच्छे राहत दिलाइन्छ भनेर आश्वासन दिएको तिनले बताए। कतिपय पसलेहरू पसल नै बन्द गरेर राहतका चामल भित्र्याउन यसरी व्यस्त थिए मानौं तिनका छिमेकमा मंसिर आएको छ। उता दूरदराजमा निला ओठमा खुला आकासमुनि थरथर काम्दै गरेका नानीहरू सम्झेर म तुरुक्क रोएँ। एकातिर मानिसहरू दान गर्न हिँडिरहेका थिए अर्कातिर त्यो दान गीतामा कृष्णले भनेझै ‘अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते (गलत समयमा गलत ब्यक्तिहरुलाई) भने झैं भैरहेको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद् पश्चातको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन निकाल्यो। अर्थ मन्त्रालयले दाता सम्मेलन गर्यो। ४ खर्ब १० अर्ब सहायता दिने वाचा दाताहरूले गरे। सरकारले शक्तिमान राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोबिन्दराज पोखरललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरियो। म उक्त प्राधिकरणमा काम गर्न तानिएँ। केही समय म अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरण दुबै संस्थाको भूमिकामा रहें।

राजनीतिमा कुटिलता मिसिएपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माण ओझेलमा पर्यो। एक हप्ता काम गर्न नपाई प्राधिकरण शीतनिद्रामा जान बाध्य भयो।

२०७२ को हिउँदको एउटा जाडो दिनमा नगर विकास कोषका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली हृदयमा आगो बोकेर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुर्सी सम्हाल्न आइपुगे। शपथ ग्रहण अगावै हाम्रो भेट अर्थ मन्त्रालयसँगैको प्रिफ्याब संरचनामा भयो। उनले मसँग सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरे। मैले पद होइन ब्यवसायिकता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता, राजनीतिक दवाबशून्यता र टीमवर्कका चार शर्त तेर्साएँ। नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने कुरा गरें। उनले आफ्नो मान्यता पनि सोही भएकोले हाम्रो सहकार्य जम्ने विश्वास दिलाए।उनलाई प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुर्सीमा स्वागत गर्ने सचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत गरी तीन जना कर्मचारीमध्ये एकजना म भएँ।

ती असाध्यै जाँगरिला मान्छे थिए। सुन्ने धैर्यता अलि कम भएका तर कुरोको चुरो पक्रिहाल्ने र सकारात्मक सोच भएका। प्राधिकरणका शुरुवाती दिनहरू कार्यविधिको मस्यौदा तथा नीतिगत दस्तावेजमा हामीले कैयौ अनिंदा रात विताएका छौ। कुनै मस्यौदामा रातको दुई बजे मैले टिप्पणी गरी पठाउँदा पनि ती जागै हुन्थे र तत्काल जवाफ दिन्थे।

कर्मचारीहरू भरिदै गए। काम बढ्दै गयो। छिटो गर्न दबाब पनि बढ्दै गयो। भिन्नभिन्न चरणबाट आएका पशुपंक्षी जस्तै अलगअलग कार्यानुभव भएका अलगअलग संस्थाका मानिसबीच समन्वय गर्न अत्यन्तै कठीन थियो। कार्यकारी सदस्यहरू र सहसचिवहरूबीच क्षेत्राधिकारको विवाद भैरह्यो। कार्यकारी सदस्यहरूले आफूलाई अपमानित महसूस गरे।

त्यत्रो विपद् हामीले गएका ९० बर्ष झेलेकै थिएनौ। त्यसैले सबै कुराको नयाँ शुरुवात थियो। पहिले बसेको नीति र स्थितिमा काम गर्ने वातावरण थिएन। हामीले गल्ती गर्दै सिक्दै गरिरह्यौ। तर भूकम्पपीडितका लागि हामीले गल्ती गर्ने छुट थिएन। त्यो धैर्यता हुनु आवश्यक पनि थिएन।

नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाले एउटा रूप लियो तर अन्तरमन्त्रालय समन्वय राम्रो हुन सकेन। हाम्रो नेतृत्व त्यहाँ अलिकति चुक्यो। पुरानो प्रोटोकललाई लिएर नेतृत्वलाई अवमूल्यन गर्ने काम समग्र कर्मचारी नेतृत्वबाट भयो। अरू मन्त्रालयका निकायबाट काम गराउने मोडलमा हामी गयौं। आधाजसोले राष्ट्रको काम भनेर खुला हृदयले खटेर काम गरे। आधाजसो यो हाम्रो कामै होइन, प्राधिकरणको काम हामीले किन गर्ने? गरे पनि सित्तैमा किन गर्ने भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भए। एकाध स्थानीय विकास अधिकारीले त प्राधिकरणको काममा जिविसको एक पाना फोटोकपी पनि खर्च गरिन्न, त्यसको लागि छुट्टै पैसा चाहिन्छ भन्ने तरिकाले समेत प्रस्तुत भए। तिनले बिर्से कि जिल्ला विकास समितिमा जाने रकम पनि तिनले हजुरबाको बारी बेचेर ल्याएका थिएनन् नेपाल सरकारकै ढुकुटीबाट पठाइएको पैसा थियो त्यो।

पहिलो किस्ता अनुदानको रकम बाँड्न अभियानै चलाइयो। मलेनिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्राधिकरणका उपक्षेत्रिय कार्यालय र जिल्ला विकास समिति जमेरै यो अभियानमा लागे। प्राविधिक समस्या स्थलगत रूपमै सल्टाउन म पनि जिल्ला जिल्लामा हिँडें। गाविस सचिवले भत्ता चाहियो भनेर आन्दोलन गरे भूकम्पपीडितको पीडा थप लम्बियो। अनुदान सम्झौता गराउने जिम्मेवार मानिस तिनै थिए। जहाँजहाँ गाविस सचिव निस्वार्थ भावले काम गर्थे त्यहाँत्यहाँ अनुदान सम्झौता छिटै सकियो।

गैरसरकारी संस्थाहरूले आवास अनुदानमा सहयोग पुर्याउन ठूलै रहर गरे तर अधिकांशलाई काम गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह भयो। बाचा गरेको आधामात्रा तिनीहरुले गर्न सके।

गाउँमा खटिने इन्जिनियरहरूले हड्ताल गरे। तिनै भूकम्पपीडित थप पीडित बने। गलत विवरण पेश गरेर लाभग्राहीको सूचीमा निस्केकाहरूलाई घर बनाउनु नै थिएन। जो वास्तविक पीडित थिए तिनीहरूले पनि घरको जग हालेर हप्तौ वा महिनौ इन्जिनियरको प्रतीक्षा गरिरहे। निर्माणकर्मीको अभाव त छँदै थियो। काम शुरु गरेर केही महिनापछि अर्को किस्ता आउँदासम्म निर्माणकर्मी एउटा घरमा कसरी रोकिएर बस्न सक्थे? हामीले पहिले पाहुनालाई खान बसालेर बल्ल दाल पकाउन शुरु गर्यौ। फाराममा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि पनि हामी दाताको दवावमा अल्झिरह्यौ। तिनले अल्झाए तर निकास दिएनन्।

यता प्राधिकरण रेल्वे स्टेशन जस्तो भयो। मानिसहरु आइरहे। गैरहे। कतिले सिक्नै चाहेनन्। कतिले गाह्रो र अप्जस्याहा काम भनेर हिँडे। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर राखिराख्न कर्मचारी नेतृत्व असफल रह्यो।

एक बर्षमै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्राधिकरणले उपक्षेत्रीय कार्यालयको स्थानमा जिल्ला सचिवालय स्थापना गर्यो। प्राधिकरणको पहिलो कार्यकारी अधिकृत नै फेरि संस्थागत भएको प्राधिकरणमा आइपुगे।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुभव र उच्चस्तरमा गरेको समन्वयको अनुभवले उनले प्राधिकरणको गतिलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरियो। ती रातदिन कुँदिरहेछन्। कर्मचारीको ढीलासुस्तीप्रति ब्यङ्गबाण प्रहार गर्न खप्पिस छन्। प्रकृयामुखी लालफित्ताशाहीको बिरोध गर्छन् र प्रत्येक समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ भनेर अपेक्षा गर्छन्। पुनर्निर्माणको काम सकाएर सफल नेतृत्वको पहिचान बनाउने तीव्र भोक उनमा देखिन्छ तर कर्मचारीतन्त्र विधि र प्रक्रियाले बाँधिएको हुन्छ। उसले गर्न नहुने कुराहरू घोकेर लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्छ र कुनै सही काम गर्न कानुन मौन छ भने पनि कानुनले गर भनेको छैन भनेर नगरी बस्छ।

भैंचालो गएको आजै दुई बर्ष पुगेको छ। त्यसैदिन देखि म उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको मिसनमा छु। वास्तवमा म जागिरमा छैन। भर्खरै मध्यपूर्वमा खाने बस्ने र यातायातको अलग ब्यवस्था सहित मासिक साढे ६ लाखको तलब सहितको जागिरको अफर आउँदा पनि म मासिक तीस हजारमा देशको लागि काम गर्छु भनेर अस्वीकार गरें।

प्राधिकरणमा आएर असाध्यै खट्ने साथीहरू पनि देखेको छु। अफिसको शोभाका लागि कम्प्यूटरमा तास खेलेर भए पनि बसिदेउ भनेर हाकिमले अनुरोध गर्ने तर ५० प्रतिशत भत्ता समेत खाने अफिस छोडेर यहाँ आएर फसियो भन्ने साथीहरु पनि यहीं छन्।

म राजनीतिलाई दोष दिन्न। त्यो अस्थिर र मूल्यमान्यताबाट धेरै हदसम्म पदच्यूत भएकैले सबैले नेतालाई गाली गर्छन्। तिनीहरूबाट प्राधिकरणमा राजनीति घुसाउन खोज्नु अनौठो लाग्दैन मलाई। तर कर्मचारीले पनि राजनीतिलाई गाली गरेको देखेर मलाई हाँसो उठेर आउँछ।बाहिर जति हल्ला गरे पनि प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको मैल अहिलेसम्म अनुभव गरेको छैन। राजनीतिक नियुक्तिबाट आउनेहरूका भित्री उद्देश्यबारे म जान्दिनँ।
नमिल्ने काम यसरी मिल्छ हजुर भनेर चोर बाटो सिकाउने हामी नै हौं। कहाँबाट कमिसन खान पाइन्छ भनेर सिकाउने हामी हौं। राजनीति डामाडोल भएको बेला सफलतापूर्वक राज्य चलाउने पनि त हामी हौं।राजनीतिसँग एउटै गुनासो छ मेरो। के यो देशले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि कम्तीमा ३ बर्ष अहोरात्र खट्ने कर्मचारी प्राधिकरणलाई दिन सक्दैन? के कर्मचारीहरूले जागिरे जीवनको १० प्रतिशत समय राष्ट्रका लागि जागिरबाट माथि उठेर समर्पण गर्न सक्दैन?

प्राधिकरणका धेरै असफलताहरु मेरो पोल्टामा पनि उत्तिकै पर्छन्। दुबै कार्यकारी अधिकृतहरूले विश्वास गरेको मान्छे भएकोले मेरो भूमिकाले पनि प्राधिकरणको गतिशीलतामा प्रभाव पार्छ। निःस्वार्थ भावले काम गर्दा पनि मैले काम गर्न जानिनँ होला। तर आफू गतिमान हुन खोज्दा मेरै पखेटा काट्ने प्रयास पनि पटक पटक भएको छ। मिसनमा हिँडेको मान्छे म हिडिरहेछु हिँडिरहन्छु, गर्दिनँ परवाह काँडाहरुको।

प्राधिकरणको काममा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। तर पनि १५ महिनाको अवधिमा यति सानो संरचनाले पाँच बर्षे कार्ययोजना ल्याउनु, झण्डै १० लाख परिवारको सर्भेक्षण सकेर साढे पाँच लाखलाई बैङ्कखाता मार्फत रकम बाँड्नु ,६० बढी बैङ्कसँग समन्वय गरेर काम गर्नु, २०० को हाराहारीमा गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्नु, कार्यालयलाई सूचना मैत्री बनाउनु, पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको शुरुवात गर्नु सामान्य उपलब्धि हुँदै होइन। तर यसभन्दा धेरै गर्न सकिन्थ्यो।

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ता तथा गुठियारलाई संलग्न गराउन हामीले ढिला गर्यौं। स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वायत्तता दिन सकेनौं। इन्जिनियरलाई पर्याप्त तालिम दिन सकेनौं। एउटा टेप किनेर दिन पनि हामी थरथर काँप्यौ। आवश्यक सामग्री खरिद गर्न अख्तियारको गरुडछायाँ कल्पेर डराइरह्यौ। विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि समयमै मोडालिटी र बजेट दिन सकेनौं। सरकारी भवनको पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्ति दिन सकेनौं। प्राधिकरणलाई सबैले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौं। अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणको वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई पत्याएन। प्राधिकरणले पैसा हातमा लिएर पनि मोडालिटी र जनशक्ति समयमै दिन सकेन। गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सकिएन। मुख्य कुरा १०० मानिसले १ बर्षमा चीनको ग्रेटवाल बनाउने परिकल्पना हामीले गर्यौं।

निजी क्षेत्र काँध थाप्न आउनु पर्थ्यो। हामीले तिनीहरूलाई समयमै बोलाएनौं। राहत र उद्धारको बेला देखिएको स्वयंसेवी भावनालाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जगाउन सकेनौं। कैयौ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी पुनर्निर्माणमा निःस्वार्थ भावले हातेमालो गर्न तयार छन् तर कर्मचारीतन्त्रबाट हामी बाहिर जान सकेनौं।

अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीतन्त्र बाहिरको सबै सम्भाब्य उपाय परिचालन गर्न भरमग्दूर कोशिस गरिरहेछन्। हामीले पाँच बर्षे बिस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर सबैको पहुँचमा हुने गरी राख्दैछौ। सबै क्षेत्रको योगदान त्यसमा देख्न सकिनेछ।

अझै ढिला भएको छैन। निजी क्षेत्रले आफ्नो दरो उपस्थिति जनाउने, गैरसरकारी संस्थाले आफूलाई कागजमा मात्र नभएर ब्यवहारमै पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उम्दा प्रमाणित गर्ने, सरकारका सबै संयन्त्रले पुनर्निर्माणमा अपनत्व लिने तथा प्राधिकरणले सेवा प्रवाहमा नयाँ मानक स्थापित गरेर भोलिका दिनमा अन्य कार्यालयले लागू गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी छ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्र आफ्नो नाइटोको गन्ध आफैं थाहा नपाउने मृग हो जो निरुद्देश्य हिँडिरहन्छ। उसले राहत र पुनर्स्थापनामा संसारले प्रशंसा गर्ने गरी काम गरेको बिर्सेको छ। पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा उसले त्यो भूमिका दोहोराउन सक्छ। हनुमानको शक्ति बुझाउने जाम्बवानहरूको यहाँ खाँचो छ।

कर्मचारी साथीहरु! हाम्रै केही साथीहरूले पनि भूकम्पमा ज्यान गुमाए। आजीवन देश सेवामा निःस्वार्थ खट्छु भने पनि ती फर्केर आउन सक्दैनन्। हामी भाग्यमानी हौं, ज्यूँदै छौ। तर हामीले ज्यूँदो रहेको प्रमाण आगामी पुस्तालाई दिन बाँकी छ। राजनीतिलाई गाली नगरौं। ती सिक्दैछन्।

बादलले छेकेको उज्यालो केहीबेर जोडले बतास लागेमा खुलिहाल्छ। हाम्रा जुम्स्याई र लालफित्ताबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापित गरौं। अबको ४ वर्षमा पुनर्निर्माणको सफल अवतरण गरेर हामीले आफूलाई प्रमाणित गरौं।  फेरि आउने विपदमा एउटा सरकारी कर्मचारी पीडितको छेउ पुग्दा तिनले भनून्-विपद्को बेला सरकार आयो। सरकार मेरै हो। कसलाई थाहा छ, अर्को ५६ सेकेन्ड दोहोरिए हामी रहौंला नरहौंला।

(भूसाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव हुन्।)