काठमाठौँ, ५ जेठ । पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि ती प्रदेशमा कर्मचारीको आन्तरिक सरुवाबाहेक अन्य विषयमा निर्वाचन आचारसंहिता यथावत् रहेको छ ।
प्रदेश नं ३, ४ र ५ मा गत वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको र बाँकी १, २, ४ र ७ नं प्रदेशमा यही जेठ ३१ गते निर्वाचन तोकिएको स्थितिमा आचारसंहिता यथावत् वा फुकुवा के हो भन्ने अन्योल देखिए पनि आयोगले निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका तीन प्रदेश र ३४ जिल्लामा कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा गर्न सकिने तर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने गरी आचारसंहिता निरन्तर लागू भएको भनी नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएको बताउनुभयो । तर आयोग र सरकारका केही तप्कामा मुलुकभर आचारसंहिता यथावत् जारी हो वा होइन भन्नेमा फरक फरक बुझाई र व्याख्या पनि देखिएको छ ।
उहाँले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारीलाई तालिममा सहभागी गराउन लागेकामा आयोगले रोक्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै श्रम सहचारीलाई तालिम दिने सरकारको तयारीमा पनि आयोगले रोक लगाएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले पहिला एकै चरणमा निर्वाचन हुने भन्ने आधारमा आवधिक तालिमका कार्यक्रम हुन सक्ने तर आचारसंहिता आकृष्ट हुने गरी वा निर्वाचनलाई असहयोग हुने गरी आफूहरुले कुनै काम नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ मा निर्वाचन आयोगबाट गत फागुन १७ गते जारी भएको थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो आचारसंहिता जारी भएको हो ।
हरेक जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र दोस्रो चरणको निर्वाचनको बीचमा परेकाले नयाँ कार्यक्रम थप नगरी बजेट ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल भइरहेको छ ।
यो संहिता नेपाल सरकार, मन्त्री, स्थानीय तह, स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी÷अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी र राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनलाई लागू हुन्छ ।
यस्तै निर्वाचनका उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुन्छ । आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका लागि आयोगको सहमति लिनुपर्छ ।
Leave a Reply