चुनाव मिति केटाकेटीको खेलजस्तै, राजपालाई निहुँ बनाएर चुनावै टार्ने; प्रपञ्च

२०७४ जेठ १७ बुधवार
Shikhar News

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन टार्न नसकेर ‘चुनाव गर्न सफल’ भएको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले दोस्रो चरणको चुनाव टार्न भने निर्णायक कदम चालेको छ । जेठ ३१ गतेका लागि तोकेको दोस्रो चरणको चुनाव असार ९ गतेका लागि सार्ने र फेरि त्यसलाई पनि सारेर मध्य असारमा पुर्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । आफ्ना कुनै पनि कदमको जष्टिफाई गर्नु नपर्ने र कसैले उसका निर्णयको जस्टिफाई खोज्यो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले हरेक प्रश्नको एउटै जवाफ दिन्छन्– राजपालाई चुनावमा ल्याउन यस्तो गरिएको हो । अर्थात देशको संवैधानिक कार्यसूची बिथोल्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वेच्छाचारी तमासामा बदल्न कांग्रेस–माओवादीको मुख्य हतियार यतिबेला राजपा बनेको छ ।

बैशाख ३१ गतेका लागि एकै चरणमा तोकिएको चुनाव त्यही मितिमा सम्पन्न हुने वस्तुगत आधार थिए । हिमालदेखि तराईसम्म चुनावको लहर जनस्तरमा छाइरहेको थियो । दलहरुले उम्मेदवार छानिरहेका थिए, निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुने लहर तराई मधेसमै थियो । चुनाव बहिस्कार गर्ने धम्की दिइरहेका पार्टी आफ्नो ठाउँमा जनदवावसामु टिक्न नसकेर भोट माग्ने कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । मधेसी मोर्चाको आधा शक्तिमानिएको संघीय समाजवादी फोरमले त निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार सिफारिसका लागि नमुना हस्ताक्षर पनि पठाइसकेको थियो । जो चुनावमा आउँदैन त्यसलाई तराई मधेसकै जनताले दण्डित गर्ने र बहिस्कारको गर्ने वा बिथोल्ने उनीहरुको योजना केही दर्जन नेताको चाहनामा सिमित हुने अवस्था थियो ।

तर, चुनाव टार्ने आवश्यकता मधेसी मोर्चालाई भन्दा बढी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको गठबन्धन साझेदार कांग्रेसलाई थियो । चुनाव टार्ने प्रयोजनका लागि त्यसअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नबाट दुई महिनासम्म भाग्ने प्रधानमन्त्रीको ब्यवहारले त्यसको पुष्टि गरिसकेको थियो । त्यसैले बैशाख ३१ गते एकै चरणका लागि तोकिएको चुनावको जनस्तरमा समेत माहौल बनिसकेपछि मधेसी मोर्चालाई देखाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावलाई दुई चरणमा बाँडे । जेठ ३१ गतेका लागि दोस्रो चरणको चुनाव तोके । सरकारको स्वेच्छाचारी कदमबाट निर्वाचन आयोग हेरेको हेर्यै भयो, वाध्य भएर सरकारको निर्णयमा सहीछाप लगायो ।  दुई चरणमा चुनाव बाँड्दा पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानिएका प्रदेशहरुलाई चुने र त्यहाँ निर्वाचन गरी मतगणना समेत गरिसकेर जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने निक्र्याैल गरे । पहिलो चरणको चुनावलाई आफ्नो पक्षमा आउने नतिजा परीक्षण गर्ने र त्यसै आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे कदम चाल्ने उनीहरुको तयारी थियो । त्यसै कारण आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानिएका प्रदेशहरुमा पहिलो चरणको निर्वाचन गरेका थिए । तर, आफूले एकलौटी ल्याउने ठानिएका ठाउँमै एमालेले राम्रो नतिजा ल्यायो, सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनका आचार संहिता उल्लंघन गरेर मनलाग्दी गर्दा पनि उनीहरुलाई जनताले पत्याएनन् । त्यसै बिन्दुदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति सत्तारुढ दलहरुको उदासीनता पैदा भएको हो र देखाउनका लागि अहिले राजपा बाँकी छ ।

जेठ ३१ गतेको चुनाव पनि राजपालाई चुनावमा ल्याउने बाहनामै असार नौ गतेका लागि घोषणा गरियो । असार नौ गतेका लागि घोषणा गएिको चुनाव फेरि १४ गतेका लागि घोषणा गरिएको छ । मध्य असारमा चुनाव हुन नसक्ने ग्राउण्डबाटै आवाज उठ्छ र असार १४ गते पनि चुनावबाट भाग्न सकिन्छ भन्ने मनोदशा कांग्रेस माओवादीमा छ । तर, उनीहरुले जुन राजपालाई देखाएर चुनाव सार्दै आएका छन् त्यही राजपाले चुनाव सारे पनि आफू सहभागि हुने नहुने स्पष्ट पारेको छैन । पहिलो चरणको चुनाव टार्न असफल भएर ‘निर्वाचन गर्न सफल’ भएको पगरी गुथेको पुष्पकमल दाहालको सरकारले दोस्रो चरणको चुनावलाई टार्न सफलता पाउने हो कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ ।