ट्रम्पले अमेरिकी चुनाव जिते युद्ध सहयोग रोकिने चिन्तामा युक्रेनीहरू
२०८१ कात्तिक १७ शनिवार
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन टार्न नसकेर ‘चुनाव गर्न सफल’ भएको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले दोस्रो चरणको चुनाव टार्न भने निर्णायक कदम चालेको छ । जेठ ३१ गतेका लागि तोकेको दोस्रो चरणको चुनाव असार ९ गतेका लागि सार्ने र फेरि त्यसलाई पनि सारेर मध्य असारमा पुर्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । आफ्ना कुनै पनि कदमको जष्टिफाई गर्नु नपर्ने र कसैले उसका निर्णयको जस्टिफाई खोज्यो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले हरेक प्रश्नको एउटै जवाफ दिन्छन्– राजपालाई चुनावमा ल्याउन यस्तो गरिएको हो । अर्थात देशको संवैधानिक कार्यसूची बिथोल्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वेच्छाचारी तमासामा बदल्न कांग्रेस–माओवादीको मुख्य हतियार यतिबेला राजपा बनेको छ ।
बैशाख ३१ गतेका लागि एकै चरणमा तोकिएको चुनाव त्यही मितिमा सम्पन्न हुने वस्तुगत आधार थिए । हिमालदेखि तराईसम्म चुनावको लहर जनस्तरमा छाइरहेको थियो । दलहरुले उम्मेदवार छानिरहेका थिए, निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुने लहर तराई मधेसमै थियो । चुनाव बहिस्कार गर्ने धम्की दिइरहेका पार्टी आफ्नो ठाउँमा जनदवावसामु टिक्न नसकेर भोट माग्ने कार्यक्रम चलाइरहेका थिए । मधेसी मोर्चाको आधा शक्तिमानिएको संघीय समाजवादी फोरमले त निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार सिफारिसका लागि नमुना हस्ताक्षर पनि पठाइसकेको थियो । जो चुनावमा आउँदैन त्यसलाई तराई मधेसकै जनताले दण्डित गर्ने र बहिस्कारको गर्ने वा बिथोल्ने उनीहरुको योजना केही दर्जन नेताको चाहनामा सिमित हुने अवस्था थियो ।
तर, चुनाव टार्ने आवश्यकता मधेसी मोर्चालाई भन्दा बढी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको गठबन्धन साझेदार कांग्रेसलाई थियो । चुनाव टार्ने प्रयोजनका लागि त्यसअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नबाट दुई महिनासम्म भाग्ने प्रधानमन्त्रीको ब्यवहारले त्यसको पुष्टि गरिसकेको थियो । त्यसैले बैशाख ३१ गते एकै चरणका लागि तोकिएको चुनावको जनस्तरमा समेत माहौल बनिसकेपछि मधेसी मोर्चालाई देखाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनावलाई दुई चरणमा बाँडे । जेठ ३१ गतेका लागि दोस्रो चरणको चुनाव तोके । सरकारको स्वेच्छाचारी कदमबाट निर्वाचन आयोग हेरेको हेर्यै भयो, वाध्य भएर सरकारको निर्णयमा सहीछाप लगायो । दुई चरणमा चुनाव बाँड्दा पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानिएका प्रदेशहरुलाई चुने र त्यहाँ निर्वाचन गरी मतगणना समेत गरिसकेर जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने निक्र्याैल गरे । पहिलो चरणको चुनावलाई आफ्नो पक्षमा आउने नतिजा परीक्षण गर्ने र त्यसै आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे कदम चाल्ने उनीहरुको तयारी थियो । त्यसै कारण आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानिएका प्रदेशहरुमा पहिलो चरणको निर्वाचन गरेका थिए । तर, आफूले एकलौटी ल्याउने ठानिएका ठाउँमै एमालेले राम्रो नतिजा ल्यायो, सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन बनाएर निर्वाचनका आचार संहिता उल्लंघन गरेर मनलाग्दी गर्दा पनि उनीहरुलाई जनताले पत्याएनन् । त्यसै बिन्दुदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति सत्तारुढ दलहरुको उदासीनता पैदा भएको हो र देखाउनका लागि अहिले राजपा बाँकी छ ।
जेठ ३१ गतेको चुनाव पनि राजपालाई चुनावमा ल्याउने बाहनामै असार नौ गतेका लागि घोषणा गरियो । असार नौ गतेका लागि घोषणा गएिको चुनाव फेरि १४ गतेका लागि घोषणा गरिएको छ । मध्य असारमा चुनाव हुन नसक्ने ग्राउण्डबाटै आवाज उठ्छ र असार १४ गते पनि चुनावबाट भाग्न सकिन्छ भन्ने मनोदशा कांग्रेस माओवादीमा छ । तर, उनीहरुले जुन राजपालाई देखाएर चुनाव सार्दै आएका छन् त्यही राजपाले चुनाव सारे पनि आफू सहभागि हुने नहुने स्पष्ट पारेको छैन । पहिलो चरणको चुनाव टार्न असफल भएर ‘निर्वाचन गर्न सफल’ भएको पगरी गुथेको पुष्पकमल दाहालको सरकारले दोस्रो चरणको चुनावलाई टार्न सफलता पाउने हो कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ ।