२१ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगर वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
१९ नम्बर वडाका एमालेका सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सूचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ ।
रिटमाथि सुनुवाईका लागि सोमबारको लागि पहिलो पेशी तोकिएको नेपाल बार एशोसियनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए ।
रिट निवेदकले निर्वाचन आयोगको निर्णय गैर संवैधानिक, गैरकानुनी, स्थापित मूल्य मान्यता विपरित, पूर्वाग्रहपूर्ण, नियोजित र सत्तापक्षका मान्छे बसेर गठमेलका आधारमा तयार पारिएको योजना बमोजिम आएको जिकिर गरेका छन् ।
आयोगको यो निर्णय बदर नभएमा भविष्यमा अपराधिक कार्यले प्रश्रय पाउने, निर्वाचन अन्तहीन प्रक्रिया हुने र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत सत्तापक्षको प्रभावमा परि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
मतगणना स्थल कब्जा गरिएको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकाय कसैको पनि प्रतिवेदन नभएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती मतगणना स्थ्ल कब्जा गरेको भनी आत्मनिष्ठ मूल्यांकनका आधारमा हुँदै नभएको तथ्य तोडमोड गरेको जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ-हुँदै नभएको तथ्यलाई भएको हो भनी तोडमोड गरी जसरी पनि सत्तापक्षका उम्मेदवार जिताउने कुत्सित योजनाका साथ निर्वाचन आयोगबाट निर्णय गरिएको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी नष्ठ भएका ९० मतलाई बदर मतपत्र मानी मतगणना कार्य सुचारु गर्नु गराउनु भन्ने उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’
यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले शनिकारै निर्वाचन आयोगको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यसविरुद्ध अदालत र जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको थियो । यहि प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध जारी राख्दा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया समेत धकेलिएको छ ।
