चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ फेरि सरेको छ । २३ जेठको पहिलो पेसीमा अदालतले २८ जेठमा लिखित बहस नोट माग गरेको थियो । २८ जेठमा पनि सुनुवाइ नभएपछि ३० जेठका लागि सुनुवाइ सरेको थियो । तर, ३० जेठमा कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ उल्लेख गरेका छन् ।

भरतपुर वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान वा मतगणना भन्नेबारे अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका मतदाता अदालतको निर्णयबाट अचम्मित बनेका छन् । मतदान वा गणनाबारे तत्कालै निर्णय आउनुपर्ने मतदाताको चाहना छ ।

पेसी नम्बर पछि पर्दा ढिलाइ
अदालतमा परेको रिटको पेसी सुरुमा १८ नम्बरमा भए पनि २९ जेठमा १७ नम्बरमा चढेको थियो । अदालतको मुद्दा फैसला आदेश प्रक्रियाअनुसार १० नम्बरभित्र पेसी परे मात्रै छिटै निर्णय आउन सक्छ । मंगलबार उल्लिखित न्यायाधीशको इजलासमा कुल ४२ वटा पेसी रहेका थिए । भरतपुर महानगरको मुद्दा १७औँ नम्बरमा थियो । इजलासले ९ वटा मुद्दाका सम्बन्धमा मात्र आदेश र फैसला गरेको छ । कुल पेसीमध्ये २७ वटा हेर्न नभ्याइने भनी अदालतले जानकारी गरेको थियो । मंगलबारको कुल ४२ पेसीमध्ये २ वटा फैसला, १२ वटा आदेश र एउटा हेर्न नमिल्ने भनी उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले २० जेठमा भरतपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन ऐनको दफा ५१ बमोजिम च्यातिएको मत बदर गरी बाँकी मतपत्र गणना गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

गत आइतबार सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा तोकेको बेन्च ८ नम्बर इजलासको क्रम संख्या ध। मा राखेकाले मुद्दा पेसी नै नचढी समय सकिएको थियो । यसअघि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा २८ जेठसम्मका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो

(www.newsoftwares.net)