गत पुसको अन्तिम साता सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि यो संवैधानिक निकायकै साख पिंधमा पुगेको थियो । नियुक्तिदेखि नै विवादित कार्कीविरुद्ध अदालतमा योग्यता नपुगेको मुद्दा र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियारको काम गर्ने शैलीलाई लिएर निकै प्रश्न उठे । अन्ततः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पदमुक्त गरिदिएपछि अख्तियारको कामु प्रमुख भए, दीप बस्न्यात ।

कामु प्रमुख भएको पाँच महिनापछि प्रमुखमै नियुक्ति पाएका बस्न्यातसामु साख गिरेको अख्तियारको प्रतिष्ठा उठाउने ठूलो दायित्व थियो । ‘विवादित र पंगु’ बन्दै गएको अख्तियारलाई १९ जेठमा बस्न्यातले फेरि एकाएक चर्चामा ल्याए, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरेर । पूर्वप्रमुख कार्कीले ‘ठूलो माछा’ समात्ने कुरा गर्थे तर समात्दैनथे । बस्न्यातले शर्मालाई पक्राउ पर्दा ‘ठूलो माछा’ समातिएको धेरैले लख काटे । किनभने, कर फछ्र्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका शर्मासहितको आयोगले २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ कर छुट दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सरकारले ०७१ सालमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ३ अन्तर्गत तीन सदस्यीय कर फछ्र्याेट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष थिए, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) लुम्बधबज महत । सदस्यमा अर्का सीए उमेशप्रसाद ढकाल थिए भने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकका हैसियतले शर्मा सदस्यसचिवमा नियुक्त भए ।उक्त आयोगलाई ०६९/७० सम्मको कर फछ्र्योटको अधिकार दिइएको थियो । आयोगमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर फछ्र्योटका लागि निवेदन परेको थियो ।

आयोगले एक हजार ६९ निवेदनबाट ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ कर फछ्र्योट गरेको थियो, जसमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“ मात्रै उठाउने निर्णय गर्‍यो । जुन कुल रकमको ३१ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ छुट दिने आयोगको निर्णय बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो । आयोगका अरू दुई पदाधिकारी महत र ढकाल भने फरार छन् ।

अख्तियारमाथि औंला

अख्तियारले १ साउनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा शर्मा, महत र ढकालमाथि १० अर्ब दुई करोड बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारको यो दाबीलाई आधार मान्दा राजस्व मिनाहा गरिएको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ । जबकि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फछ्र्योट आयोगकै प्रतिवेदनमा त्रुटि आै‌ल्यायो । महालेखाले ३१ चैत ०७३ मा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ५३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ कर फछ्र्योट र मिनाहा गर्ने माथि छानबिनको माग गरिएको छ । प्रतिवेदनको अर्थ मन्त्रालय उपशीर्षकअन्तर्गत पृष्ठ ४५ मा त्यस्तो उल्लेख छ ।

मुद्दा चलाएपछि अहिले उल्टै प्रश्न अख्तियारतिर तेर्सिएको छ । किन अख्तियारले कमजोर अनुसन्धान गर्‍यो ? किन आयोगले छुट दिएको भन्दा कम बिगो कामय गरी मुद्दा दायर गर्‍यो ? भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल महालेखाको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको भनिएको रकमभन्दा कम बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउनु अख्तियारको त्रुटि भएको बताउँछन् । ‘महालेखा संवैधानिक अंग हो । यसले आैँल्याएको विषयमा छानबिन गर्दा अख्तियारले यसकारण कम बिगो कायम गरियो भन्न सक्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अख्तियारले केही नबोली कम बिगोको मुद्दा दायर गर्नुले उसकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।’

२० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेपछि बाँकी करिब ११ अर्बबारे अख्तियार किन मौन छ ? ‘मिनाहा गरिएको उक्त रकम कुन संस्थालाई कुन नियतले मिनाहा दिइयो, खोजी हुनुपर्दैन ?’ अर्याल प्रश्न गर्छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा ४५ फर्मका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई हुबहु समावेश गरिएको आरोपपत्रमा कर फछ्र्योट आयोगको प्रतिवेदन जत्तिकै महालेखाको प्रतिवेदनलाई समेत महत्व दिएको देखिन्छ । अभियोगमा आपसी कुराकानीलाई आधार बनाएर कर छुट दिएको जनाइएको छ ।

अभियोगमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै भनिएको छ, ‘अनुसन्धानको क्रममा थप प्रमाण भेटिएमा पुरक जाहेरीको रूपमा दर्ता गरिनेछ ।’महालेखाको प्रतिवेदनले कर संकलनमा असर पर्ने भनेर उठाएको विषयमा अख्तियारले खासै चासो दिएको छैन । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन भन्छ, ‘परीक्षणबाट निर्धारण भएको राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा मिनाहा दिँदा कुल राजस्व संकलनमा असर परेको देखिन्छ । ठूलो रकम कर निर्धारण गरी लक्ष्य पूरा गर्ने तर राजस्व असुली नभई आयोग गठन गरी मिनाहा दिनुपर्ने अवस्थाले कर परीक्षण गुणस्तरीय हुन सकेको छैन ।’

कमजोर अनुसन्धान

भनिन्छ, हतारमा यात्रा गर्‍यो भने केही न केही सामान छुट्छ । अहिले अख्तियारका लागि शर्माको मुद्दा ‘हतारको यात्रा’ जस्तै भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ताभएपछि अख्तियारले २९ असारमा शर्माविरुद्ध मुद्दा दर्ताको असफल प्रयास गरेको थियो । शर्मालाई लिएर बेलुका चार बजे अख्तियार टोली विशेष अदालत पुगेको थियो । अदालतले फाइल अध्ययन नसकेका कारण १ साउनमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो ।अख्तियारले ६४ पेज लामो आरोपपत्रका साथ कर फछ्र्योट आयोगको प्रतिवेदन र ४५ करदातालाई कर छुट दिँदा तयार पारिएको फाइलसमेत अदालतमा पेस गरेको छ । आयोगमा ६ सय ९० निवेदन कर बक्यौतासँग सम्बन्धित थिए ।

बक्यौता भनेको करको भाषामा विवादमा नपरेको कर भन्ने बुझिन्छ । कर निर्धारण भएपछि चित्त नबुझेमा करदाता अदालत जान्छन् । कर निर्धारण प्रक्रियामा चित्त बुझाए पनि समयमा कर तिर्न आनाकानी गरेका कारण कर बक्यौता रहँदै आएको हो । आयोग र करदाताबीच भएको सम्झौताअनुसार समयमा तोकिएको राजस्व बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७३ ले जनाएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको करमध्ये अझै पनि तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । कर तिर्नेमा पाँच सय २६ करदाता मात्र छन् ।

नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ अधिकारी सचिवमा बढुवाको लाइनमा रहेका शर्मा नेपाल छाडेर भाग्ने अवस्था थिएन । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिएका कारण अनुसन्धानमा संलग्न महŒवपूर्ण फाइल गायब हुने सम्भावना पनि अनुमानमा मात्र सीमित थियो । यस्तो अवस्थामा अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गर्नुले पनि अनुसन्धान बिनातयारीको थियो भन्न सकिन्छ । शर्मालाई पक्राउ गर्दा अध्यक्ष महत र अर्का सदस्य ढकाललाई पनि पक्राउ गर्न सक्नुपथ्र्याे । चार्टड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संघका अध्यक्षसमेत रहेका महत पनि नेपालमै व्यवसायमा व्यस्त थिए । अर्का सीए ढकाल पनि शर्मा पक्राउ पर्दासम्म नेपालमै थिए ।

शर्मा पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरू सजग भएको देखिन्छ । खासगरी चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न चिह्न उठाएपछि उनीहरू भयग्रस्त र सजग भएका हुन सक्छन् । महालेखाको प्रतिवेदनपछि मिडियाहरूले आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका थिए । अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयमा मात्र रहेको आयोगको प्रतिवेदन महालेखाले समेत पाएको थिएन । उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारमा रहेको अर्थमन्त्रालयबाट बबरमहलमा रहेको महालेखा पुग्न १६ महिना लाग्यो । २२ मंसिर ०७२ मा कर फछ्र्योट आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि महालेखाले उक्त प्रतिवेदन मागेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरेपछि महालेखाले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । २० माघ ०७३ मा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन दिन गरेको आदेशअनुसार ४ फागुनमा मात्र प्रतिवेदन महालेखा पुगेको थियो ।महालेखाले आयोगले गरेको गल्ती औंल्याउनुभन्दा पहिला नै अख्तियारले यससम्बन्धी छानबिन अगाडि बढाउन सक्थ्यो । तर, अख्तियारका पदाधिकारीहरूले उक्त प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने भन्दा अर्को काम गर्न जागर देखाएनन् ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक गरेपछि हतारमा अगाडि बढाइएको अख्तियारको अनुसन्धान पनि योजनाबद्ध थिएन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय विषयका फाइल अख्तियारले महानिर्देशक शर्माबाट माग्न सक्थ्यो । उनलाई पक्राउ नगरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको भए मुद्दा दर्ताको हतारोमा अख्तियार पर्ने थिएन । जसले गर्दा प्रतिवेदनमाथिको अनुसन्धानले पूर्णता पाउथ्यो । नेपाल राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथिको अनुसन्धानमा अख्तियारले यही तरिका अपनाएको थियो । राष्ट्रबैंकमा नियुक्त भएका परामर्शदाताले समयमा काम नगरेर सम्झौता रद्द गर्दा क्षतिपूर्ति नमागेको विषयमा गभर्नर भट्टराईमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

आयोगले १३ फागुन ०६३ बाट उक्त विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । १५ असार ०६४ मा मुद्दा दर्ता भयो । गभर्नर भट्टराई १४ असारसम्म राष्ट्रबैंकको काममै थिए । १५ असारमा मुद्दा चलाउने थाहा पाएपछि उनले अख्तियारको तारिख गुजारेका थिए । मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारका दुई आयुक्तबीच राय बाझिएको थियो ।अख्तियारले सरकारी अधिकारीमाथिको मुद्दा अनुसन्धानमा प्रयोग गर्दै आएको तारिखमा राख्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा कम हुँदै गएको देखिन्छ । पक्राउपछि अनुसन्धान गर्दा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अनुसन्धानको समय अभाव अख्तियारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

मुद्दामा सम्बन्धितएक व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथ अर्को भाग्ने सम्भावना समेत उत्तिकै हुन्छ । शर्माको अनुसन्धानले यही कुरा प्रमाणित गर्छ । अख्तियारले बिनातयारी शर्मालाई समातेका कारण अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको हो । आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुअघि शर्मा समातिएका थिए । अख्तियारले शर्माले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि समेत छानबिन गर्ने जनाएको थियो । तर, सम्पत्तिमाथिको छानबिन अगाडि बढेको छैन ।

सधैंको विवाद

करका विषयलाई लिएर अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै विवाद र प्रश्नहरू उठेका थिए । कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आयकर ऐन, ०३१ जारी भयो । ऐनले कर विभागलाई कर निर्धारणका लागि स्वविवेकीय अधिकार दिएको थियो । यो अधिकारको दुरुपयोग भएको चर्चा हुन थालेपछि ०३३ सालमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन जारी भयो । यो ऐनले कर अधिकारीले निर्धारण गरेको कर ठीक छ/छैन भन्ने कुरा हेर्ने अधिकार आयोगलाई दियो । ऐन बनेपछि गठन भएका आयोग सधैंजसो विवादमा पर्दै आएका छन् । विवादको विषय कर मिनाहामा नै सीमित रहने गरेको छ ।

आयकर ऐन, ०५८ ले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझाउनेका लागि राजस्व न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो कर ऐनले आयोगले गर्ने काम प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले आयोग बनाएर कर छुट दिँदै आएको छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, ‘विवादित रकमको समाधान गर्न कर फछ्र्योट आयोगको गठन गरेको भनिएको छ । विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम बढी रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था देखापरेको छ ।’ २१ भदौ ०६३ मा गठन भएको कर फछ्र्योट आयोगले समेत विवाद नभएका कर विवरणको फाइल झिकाएर कर फछ्र्योट गरेको थियो । उक्त आयोगमा हाल अख्तियार प्रमुख बस्न्यात सदस्यसचिव थिए ।

महालेखाको ४५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आयोगको यस्तो कामलाई अपारदर्शी भएको टिप्पणी गरेको छ । महालेखाले यस विषयमा अर्थसचिवलाई समेत लिखित जानकारी गराएको थियो । महालेखाको ४४ प्रतिवेदनले समेत आयोगका काम कारवाहीको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रतिवेदनले आयोगलाई गैरकानुनी भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ । आयकर ऐन, ०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ०५२ मा आयोगको व्यवस्था गरिएको छैन ।

आयोगको मनोमानी

पुँजीगत लाभ कर नतिरेर चर्चामा रहेको एनसेल आयोगबाट सुविधा पाउने मध्ये महŒवपूर्ण कम्पनी हो । एनसेलले कर छलेको पाएपछि २८ पुस ०६८ मा कर अधिकृतले एक अर्ब ५५ करोड रुपैया“ कर निर्धारण गरेको थियो । कर अधिकृतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि एनसेल आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न पुग्यो । २३ माघ ०६८ मा विभागले एनसेलको माग पूरा नहुने ठहर गर्‍यो । विभागको निर्णयविरुद्ध एनसेल ३ असोजमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । मुद्दा किनारा नलाग्दै एनसेलले २९ वैशाख ०७२ मा आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले ९० करोड तिरे पुग्ने गरी निर्णय गर्‍यो ।

एनसेल त उदाहरण मात्र हो । गोर्खा ब्रुअरीको आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ९६ करोड बक्यौता थियो । आयोगले यसलाई पाँच करोड ३० लाखमा झार्दियो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्तःशुल्क मिनाहा गरेका थुप्रै उदाहरण आयोगको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन मुद्दाका साथ संलग्न गरी विशेष अदालतमा पेस भएको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेका हर्बो इन्टरनेसनल, नाकासु मोटर्सपार्टलगायत १९ फर्मले छलेको करसमेत आयोगले घटाउने काम गरेको देखिन्छ ।

अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दाको मुख्य विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकार विवाद हो । कर फछ्र्योट आयोग गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, आयोगले दिएको प्रतिवेदनका विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले बोलेको छैन । संसद्को अर्थ समितिले अब आयोग गठन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेका कारण अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको छ । शर्माका पक्षबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्कीले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्र नाघेको दाबी गरेका छन् ।

मुद्दा पूर्ण इजलासमा

४ साउनमा राजस्व अपचलनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालत ल्याइयो । अदालत परिसरमा केही समय रोकिएर शर्मा ३ नम्बर इजलासतिर लागे । २१ जेठमा पहिलो पटक म्याद थपका लागि अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गर्दाको समयभन्दा उनको अनुहार अलि उज्यालो देखिन्थ्यो ।

सोही दिन न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले शर्माको मुद्दासँग सम्बन्धित विषय गम्भीर प्रकृतिको भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको छ । पूर्ण इजलासले विवादित प्रश्नको निराकरण नभएसम्म मुद्दा अगाडि नबढाउन विशेष अदालतलाई आदेश दिएको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म शर्मा भने अख्तियारको हिरासतमा रहने छन् । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेका कारण उनीमाथिको अनुसन्धान भने सकिएको छ ।

कर फछ्र्योटको संयन्त्र

आयकर ऐन, ०५८ मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, ०५२ अन्तःशुल्क ऐन, ०५८ ले हरेक करदातालाई आफ्नो कर स्वयं घोषणा गर्ने अधिकार दिएका छन् । यसरी घोषणा गरेको करमाथि कुनै शंका लागेमा कर अधिकृतले त्यसलाई परीक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कर अधिकृतको निर्णयविरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिन सकिन्छ । निवेदन परेको मितिले ६० दिनभित्र विभागले निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरण जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसका विरुद्ध पनि अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने स्थायी प्रकृतिको संरचना छ ।
आजको अन्नपूर्णपोस्टमा श्रिधर खनालले लेखेका छन् ।