कहाँ पुग्यो वाम एकता !

काठमाडौ, २५ माघ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि एमाले र माओवादीले निर्वाचन सकिएलगत्तै पार्टी एकता हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर चुनाव सकिएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि दुई दलको एकता प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले खबर लेखेका छन् ।

वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार र प्रादेशिक सरकारको स्वरूपसम्बन्धी पद बाँडफाँटको सूत्र तयार गरेका छन् । तर दुई पार्टीेको केन्द्रीय तहमा हुने एकताको भने प्रारम्भिक खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

एकताको सुस्ततामा पदीय लेनदेन र सैद्धान्तिक विषयले अल्झन थपेको छ । एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्नेमै समझदारी बन्न सकेको छैन । दुवै दलका नेता ‘एकता हुन्छ’ भन्नेबाहेक थप प्रगति सुनाउन असमर्थ देखिएका छन् । ‘दुइटा ठूला पार्टीहरू जो वैचारिक र सांगठनिक रूपमा पनि फरक ढंगले बनेका छन्, तिनलाई मिलाउने काम सजिलो छैन, त्यसैले अहिले वैचारिक राजनीतिक विषयहरूमा सहमति जुटाउने काम भइरहेको छ,’ वाम एकता संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अन्य कुनै कारणले ढिलो भएको होइन ।’

उनका अनुसार दुई दलबीच धेरै छलफल भइसकेको छ तर ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अवस्थामा भने पुगेको छैन । सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा पनि नेताहरू यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सकेसम्म सरकारअघि नै एकताको स्वरूप तयार गर्न सक्दा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यो प्रयासमा दुवै दलका नेता सक्रिय छन् । ‘नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्न दुई अध्यक्ष र त्योभन्दा तल्लो तहका नेताबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ,’ दुई दलको एकता प्रक्रियाका छलफलमा संलग्न हुँदै आएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सकेसम्म नयाँ सरकार बन्नुअघि नै हामी एकतालाई टुंग्याउने प्रयासमा छौं ।’

ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुनुपर्ने दबाब एमालेभित्र छ । माओवादीमा पनि एकतामा जाने भएकाले सम्मानजनक अवस्थाका लागि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने गरी वार्ता गर्नुपर्ने लबिइङ तीव्र छ । यही कारण ओली तत्काल पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष पद दिन तयार छैनन् भने दाहाल पनि अध्यक्ष पद छाडेर एकतामा जान हौसिएका छैनन् ।

ओली अध्यक्ष दिन तयार नहुनुमा दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमिदेखि चुनावपछि माओवादीले हासिल गरेको परिणामसम्म कारकका रूपमा जोडिएका छन् । दाहाल झन्डै ३० वर्षदेखि पार्टीको एकल नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले उनको संगठन चलाउने कार्यशैली अलिक फरक छ, जुन एकीकृत पार्टीमा पनि लागू गर्न खोज्ने हुन् कि भन्ने एमाले वृत्तमा संशय छ ।

त्यस्तै, युद्धको पृष्ठभूमि भएकाले दाहालसँग कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि जोडिएका छन् । जसलाई मानव अधिकार दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फरक ढंगले हेर्ने गरेको छ । एमालेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा जुन छवि छ, दाहाल अध्यक्ष बनेपछि पार्टीको त्यो छविमा दाग लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकथरी एमालेहरूको छ । चुनावपछि माओवादीले हासिल गरेको जितको परिणाम चुनावअघिको दुई दलले आकलन गरेभन्दा फरक ढंगले आएको छ । चुनावअघि ४० प्रतिशतको हिस्सेदार बनाइएको माओवादी चुनावी परिणामले ३० प्रतिशतको हैसियतमा आएको छ ।

त्यसैले विगतमा आकलन गरेभन्दा चुनावी परिणामले माओवादीको हैसियत खुम्चिएकाले एकीकृत पार्टीको एकलौटी नेतृत्व दाहाललाई दिइहाल्न नहुने धारणा एमाले नेताहरूको छ । त्यसैले उनीहरू हतारोमा एकता प्रक्रियामा गएर माओवादीलाई अध्यक्ष सुम्पिइहाल्न तयार छैनन् ।

दुवै दलभित्रको मनोविज्ञानले दुई अध्यक्षलाई निर्णयमा पुग्न सकस भएको छ । पदीय व्यवस्थापनको विषय मुख्य गरी दुवै दलका अध्यक्षकै सरोकारभित्र पर्ने भएकाले आफैं मिलाउन भन्दै एकता संयोजन समितिले उनीहरूलाई नै अझै छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । गत साता बसेको समितिको बैठकले दुई अध्यक्षबीच नै एउटा समझदारी बनाएपछि मात्र अर्को बैठक बस्ने भन्दै ओली र दाहाललाई आग्रह गरेको थियो । त्यसैले दुई दलको एकताको गृहकार्य गर्ने गरी संगठनात्मक र वैचारिक कार्यदल बनाउने कार्यसूची पनि थाती राखियो । दुई अध्यक्षबीच एउटा सैद्धान्तिक आधार तयार भएपछि मात्र प्राविधिक विषय मिलाउन कार्यदल बन्ने सम्भावना छ ।