बजेटले साह्रै मर्का पा¥यो कि माननीयज्यू ?




२०७५ जेठ २० आइतवार
Newsdesk Shikharnews

-निर्मल भट्टराई ,
संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारले काम गर्न थालेको अवस्थामा संघीय सरकारले बजेट जारी गरेको छ । बजेट देशको ढुकुटी अनुसार यथार्थपरक भएर ल्याइएको बतार्इएको छ । एकातिर संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा राज्य कोषको ठूलो अंश खर्च हुने निस्चित छ भने अर्कातिर विगतमा बजेट छर्ने परिपाटीमा निर्ममतापूर्वक सुधार नगर्ने हो भने देशको समृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिदैन । निःसन्देह, हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा अभ्यास गरिएजस्तो बजेट राज्यको पुनर्संरचना पछिको शासन व्यवस्थामा काम लाग्लैन । संविधानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेरमात्र बजेट निर्माण हुन सक्छ । केही अपवाद बाहेक अहिलेको बजेट त्यही दिशामा उन्मुख देखिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक हुनै लागेको छ । २०४६ सालदेखि २०७४ सालभित्र देशमा थुप्रै तुमुलकारी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । देश पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत दुई तिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुइ तिहाइभन्दा बढी संख्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा बाम बाहुल्य छ । अब देशमा आन्दोलन र ध्वंशको कुरा छैन, विकास, निर्माण र समृद्धिको युग शुरु भएको छ । तर विकासलाई बुझ्ने सवालमा हाम्रो सोचाइमा खास परिवर्तन भएको छैन । बजेट विकास सम्बन्धी पञ्चायती अवधारणाको भूत अझै हाम्रो मन मष्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन ।्र

पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा नारा बहुत लोकपृय बनाईएको थियो —“विकासको लागि राजनीति”। त्यतिबेला राष्टिय, जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा उमेद्वार भएका पञ्चहरुले उक्त नारा बहुत फलाक्थे । उनीहरुसंग त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । उनीहरुको भाषणमा जम्मा दुइ कुरा हुन्थ्यो । सहश्रालङ्कार प्रयोग गरेर राजाको गुणगान गाउनु र फुर्का मिलाएर जिल्लाको विकासको लागि बजेट ल्याउने कुरा । जसले बान्की मिलाएर जनताको मन भुट्न सक्यो र जसले राजाको चाप्लुसीमा श्रेष्ठता हासिल गर्यो उसैको दबदबा हुन्थ्यो । उसैले मनग्य केन्द्रीय बजेट कुम्ल्याउँथ्यो । अलिअलि बजेट आफ्नो जिल्लामा आएको देखेपछि जनताले उसलाई विकास गर्ने पञ्चको रुपमा जिताई रहन्थे । देशको संविधान, ऐन कानुन सबै राजाका खास मान्छेले बनाउने हुँदा राष्टिय पञ्चायत सदस्यको काम अरु के नै हुन्थ्यो र ?

२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थामा पनि बजेट र विकास सम्बन्धी केही अपवादबाहेक सोही पद चिन्ह पछ्याउने काम भयो । राजा सहितको संसदीय व्यवस्थामा अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले “राजनीतिको लागि विकास” गर्ने चलन शुरु गर्यो । जनताको सर्वोपरि हितभन्दा पनि खास नेतालाई चुनाब जिताउन राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । पहुँचवाला नेताको जिल्ला मालामाल, पहुँच नभएका कांग्रेसी नेताको जिल्ला जिल्लाराम । २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले शुरु गरेका “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” लगायतका कार्यक्रम र नेका सरकारले शुरु गरेका “गरिबसंग विश्वेश्वर ” जस्ता कार्यक्रमहरुले विकासबारे जनताको चेतनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सफल भए ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा पनि, हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुदै गर्दा पनि , जनताको चेतनास्तर निक्कै उच्च भइसक्दा पनि र माक्र्सवादी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुर्याउने चुनाबमा सबैजसो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले आफ्नो जिल्लाको विकासलाई नै आफ्नो चुनाबी नारा बनाए । आफूले जिते बजेट र विकासको खोलो बर्सने भाव जनतामा संप्रेषण गर्न सफल पनि भए । तर संघीय प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको अबको भूमिका “बजेट ल्याउने र विकास गर्ने” मात्र हो ? राज्यको पुनर्संरचना भएपछि स्वभाविक रुपमा सोहीबोजिमको बजेट र विकासको मोडालिटीमा परिवर्तन अनिवार्य छ । हरेक तहमा बजेट र विकासलाई नेता पहुँचवाला व्यक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त पारेर संस्थागत र पद्धतिको नियन्त्रणमा नल्याई सुखै छैन । तबमात्र विकास बजेटमा सर्वसाधारण जनताको समेत बराबरी पहुँच स्थापित हुन थाल्दछ ।

राष्टपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न काठमाण्डौ आएका प्रदेशसभाका केही सांसदहरुले संघीय संसद भवन बानेश्वरको बगैचामा बसेर आफ्नो भूमिका आफैंलाई थाहा नभएको , तलब खानभात्र निर्वाचित भएको र बजेट माग्न बडाध्यक्षसमक्ष जानुपर्ने वाध्यता भएको गुनासो व्यक्त गरेको समाचार बाहिर आयो । बजेट छलफलको क्रममा फेरि जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले आफूलाई स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम चलाउन आफू वडाध्यक्षसंग बैठक गर्दा ठूलो अपमान हुने भन्दै भक्कानिएका छन् । वर्तमान संविधान पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, अहिलेको स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपले नै अधिकार सम्पन्न छ । विगतमा सिंहदरवारमा रहेका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको छ । देशलाई नै प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनाहरु, राष्टिय गौरबका योजनाहरुमा बाहेक विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । विगतमा जस्तो एउटा सानो स्थानीय बाटो, पुल पुलेसो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रातो किताबमा बजेट पार्न महिनौं अर्थ मन्त्रालय र राष्टिय योजना आयोग धाउनु पर्ने दुःखबाट माननीयहरु अब त मुक्त हुनुपर्ने हो । किनभने त्यस्तो बजेट त अब महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँ पालिका वा बडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छ ।

अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम थालिसकेको सन्दर्भमा देशभर कहींकतै स्थानीय सरकार नभएको र विकास बजेट कर्मारीको हातमा भएको बेला जननिर्वाचित संविधानसभा सदस्यको सिफारिसमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने सर्तमा बजेट विनियोजन गर्न शुरु गरियो । एकातिर विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले केही अपवाद बाहेक दुर्नामी मात्र कमाएको छ । अर्कातिर शक्तिशाली प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राप्त हुने बजेट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन भईरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले तत् तत् ठाउँमा विकास निर्माणमा अरबौं बजेट खर्च गरिरहँदा सांसद कोषको केही करोडको बजेट खासै महत्वको हुदैन । “विल मिलाएर कार्यकर्ता पोसेको” आरोपबाट माननीयहरुलाई बचाउन पनि हाल बजेटमा गरिएको कढिकढाउ आवश्यक छ ।

अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्,विधि निर्माता हुन् । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न आफ्नो प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै माननीय सांसदले सरकारले दिएको तलब भत्ताको सदुपयोग गरी देशको लागि चाहिने ऐन कानूनको अविलम्ब तर्जुमा गर्न आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीकृत गर्नु नै उहाहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । देशलाई र आफ्नो प्रदेशलाई दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऐन कानुन बनाउन संसदमा विशिष्ट योगदान गर्ने सांसद अबका लोकपृय सांसद हुनेछन् । र, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बजेट र विकासतिर आँखा लगाउनेहरु अलोकपृय । किनभने अबको विकास नेताले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्ने हो । दिंगो विकासको लागि चाहिने ऐन कानुन तपाईंबाहेक कसैले बनाएर हुदैन । कोही कसैलाई पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी विर्सेर अर्काको परिभाषित जिम्मेवारीको लोभ गर्ने छुट छैन । साथै सानातिना योजनाको लागि दलबल सहित मन्त्री र माननीयकोमा धाउने प्रचलनको अविलम्ब अन्त्य हुन जरुरी छ।

बजेटमा अरु थुप्रै कमिकमजारी होलान् तर स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रलाई लिएर सम्मानित सदनमा माननीयले आँशु नै झार्नु पर्ने चाहिँ थिएन । यो बजेटबाट आफू निर्वाचन लड्दा लागेको ऋण तिर्न वा जिल्ला पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न वा कार्यकर्ता पोस्न वा हवाई सफर गर्ने लोभ नगर्ने हो भने त एउटा निस्चित पद्धतिको आधारमा बजेट खर्च हुदा के फरक पर्छ र ?