मौद्रिक नीति सार्वजनिक




२०७५ असार २७ बुधवार
Business NewsDesk

काठमाडौ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ का लागि बुधवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दे आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ ।

 

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तय गरेको ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको छ ।

 

कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

 

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत राखिएको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउनेविश्वास गरिएको छ

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

 

यस्ता छन् नयाँ मौद्रिक नीतिका महत्वपूर्ण पक्षहरु

 

वााणिज्य बैंकहरूले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने
मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सेयर बजारमा झन कडाई
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिदै आएको कर्जा सिमालाई २५ प्रतिशतमा झारेको हो । ऋणको सिमा घटाएको राष्ट्र बैंकले मार्जिन कल हुने व्यवस्थालाई भने सहज बनाएको छ । सेयर धितोमा लिइएको कर्जामा मार्जिन कलको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले सेयरको मूल्य २० प्रतिशत घटेपनि मार्जिन कल नहुने बताए । यद्यपी बैंकहरुको कोर क्यापिटलको ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पनि सेयरधितोमा कर्जा गएको छैन । मार्जिन कल घटाउने व्यवस्थाले भने लगानीकर्तालाई राहत दिन्छ । सेयरधितो राखेर पाइने कर्जाको सिमा भने यथावत छ ।

 

सुन व्यवसायीलाई राहत
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को मौद्रिक नीतिमा व्यापारीले एकमुष्ट सुन किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण व्यापारीले उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

 

एटीएमबाट पैसा नआउँदै काटिएमा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने
मौद्रिक नीतिमा एटीएम मेशिन वा पीओएस मेसिन बाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समय भित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

 

बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स, छुट्टै कम्पनी खोल्नुपर्ने
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्वन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइन उल्लेख छ ।