सम्बन्ध विच्छेद गर्न १५ हजार जोडी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा




२०७५ साउन ८ मंगलवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडौं । पाँच वर्षको अवधिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ हजार भन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका लागि दर्ता भएका छन् । यो संख्या हेर्दा दैनिक १२ देखि १५ जोडी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर पुग्ने गरेका छन्। पारपाचुकेको यस्तो डरलाग्दो तथ्यांकले हाम्रो समाजमा पारिवारिक विखण्डनको अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मात्रै पाँच वर्षको अवधिमा १२ हजार २ सय ३९ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन्। देशभरका जिल्ला अदालतको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धेरै पर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७४/०७५ सम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ हजार ३ सय ८० मुद्दा दर्ता भएका छन्। देशभरका अदालतको तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि पारपाचुकेका मुद्दा बढ्दैछन्।

अदालतमा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला अदालतमा परेका सम्बन्ध विच्छेदका १५ हजार बढी मुद्दामध्ये १२ हजारजति टुंगिएका हुन्।

अदालतका उपसचिव तथा स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालका अनुसार २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहको जोडी सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन्। घरमा एकदमै पीडित भएर अदालत पुग्ने महिला कमैमात्र छन्। धेरेजसो श्रीमान विदेश गएर घर आउँदा पत्नीसँग मनमुटाव भई सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको स्रेस्तेदार नेपालले बताए।

‘वैदेशिक रोजगारी, महिला सचेतनाका कारण पनि होला सम्बन्ध विच्छेदको संख्या बढेको छ’, नेपालले भने, ‘महिलामैत्री कानुनलगायत विविध सामाजिक कारणले मुद्दा बढेको छ।’ चलिरहेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले निवेदन दिए एक वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, महिलाले मुद्दा हाल्नासाथ तत्काल निर्णय हुने व्यवस्था छ।

कतिपय पतिपत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि समझदारीसहित निवेदन दिने गरेका छन्। कतिपय पुरुषले नचाहँदानचाहँदै महिलाका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको अदालतले जनाएको छ। कानुनअनुसार महिलाले चाहेको खण्डमा सजिलै सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ। पति विदेश गएपछि घरपरिवारले राम्रो व्यवहार नगरेका कारण पनि महिला सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा सम्बन्ध विच्छेदका ३ हजार ३८ मुद्दा परेका छन् । गत वर्ष २८ सय बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७२र०७३ मा सम्बन्ध विच्छेदका २४ सय ५१ मुद्दा दर्ता भएका थिए। बर्सेनि ३ हजार हाराहारीमा मुद्दा पर्न थालेको अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ।