कर्ण शाक्यको रिसोर्टले फेवाताल मिचेको ठहर




२०७५ साउन २५ शुक्रवार
Bishnu Phadera

काठमाडौं, २५ साउन। चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवातालमा निर्मित पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले ऐतिहासिक ताललाई मिचेर संरचना निर्माण गरेको खुलेको छ । शाक्यले बनाएका संरचना मध्ये आठ वटा संरचनाले ताल मिचेकाले भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै गठन गरेको विज्ञको समूहसमेत परेका उनले निर्माण गरेका दुई वटा संरचनामात्र आफ्नो जग्गामा बनाएको खुलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मूल गेट, स्विमिङ पुल लगायतका आठ वटा भौतिक संरचनाले फेवाताल अतिक्रमण गरेकाले भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । समितिले फेवातालको ६५ मिटरभित्र नै ती संरचना निर्माण गरेको ठहर गर्दै सो रिसोर्टले फेवाताल मिचेको ठहरसमेत गरेको छ ।

सो रिसोर्टका भवनहरू भत्काउनुपर्ने या नपर्ने विषयमा जाँचबुझ समिति बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको आदेशअनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। पर्यटन बोर्डका सदस्यको सिफारिसमा विज्ञक समुह परेका उनको चर्को विरोध भएपछि मन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा हटाएका थिए । कर्ण पर्यटन व्यवसायमा पहिले देखी नै चर्चित भएपनि उनि फेवातालको रिसोर्टका कारण विवादको घेरामा तानिएका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्यांक, स्वीमिङ पुल, शौचालय, ट्रस, बगौंचा, मुल गेट र पालेघर लगायतका संरचना तालको किनारामा बनेका छन ।

बाँकी २ वटा संरचनाहरु मात्रै तालको ६५ मिटरभन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिसोर्टले भूमिगत बाटोमा बगैंचा तथा रिसोर्टभित्रको व्यक्तिगत बाटो बनाई भोगचलन गरेको खुलेको छ । सार्वजनिक बाटो तत्कालीन सारङकोट गाविसबाट भाडामा लिएर भोग गरिरहेको होटलको दाबी छ।

कि.नं. १७३ को २ सय ४२ दशमलव ४९ वर्गमिटर मध्येको १ सय २२ दशमलव ८६ वर्गमिटर, कि.नं. ३०४ को १ हजार २ सय ६५ दशमव १२ वर्गमिटर मध्ये ३ सय ८१ दशमलव ५६ वर्गमिटर जग्गा रिसोर्टले भोगचलन गर्दै आएको छ। ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अतिक्रमण गरी बनाइएको आरोप लागेको रिसोर्टको संरचना फेवालात किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्छ या पर्दैन भन्ने विषय जाँचबुझ गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार समितिले २३ जेठमा सो स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम समितिले ०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाई जाँच गरेको थियो । समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमुना परीक्षणसमेत गरेको छ । रिर्सोटमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको, तर उक्त पानी ल्याबमा परीक्षण गर्दा खान योग्य नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्यटन व्यवसायी शाक्यले बनाएको सो रिर्सोटका दुई वटा संरचना मात्र आफ्नै जग्गामा रहेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ ।

संयोजक रेग्मीको नेतृत्वमा गठित समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे सदस्य छन् । सो समितिले मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको निगरानीमा चेकजाँच गरेको थियो । समितिले ०३२ सालमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम तयार भएको नाप नक्सालाई आधार बनाएको थियो ।

यसक्रममा १५ मंसिर ०३० को पोखरा नगर विकास योजनामा फेवालगायतका ९ वटा तालको पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र र जंगल छुट्याइएको थियो । त्यो योजनामा फेवातालको ६५ मिटर (२०० फिट) भित्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ। यसअघि, सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका अन्य संरचना भत्काउन आदेश दिइसकेको छ। फेवाताल संरक्षणका लागि गठन भएको लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत मान्यता दिएपछि ताल मिचेर निर्माण भएका अधिकांश व्यापारिक र निजी प्रयोजनका संरचनाहरू अवैधानिक भएका छन् । फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि ०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये, ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।