काठमाण्डौ, ५ भदाै । दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्विकार गरेपछि विवाद नै सिर्जना भएको थियो । समितिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको सत्तापक्षको तर्क थियो भने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति अस्विकृत हुनु गलत भएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको तर्क थियो । संसदीय कार्यविधि ऐन नवनेको अवस्थामा समितिले जोशीलाई अस्विकार गर्नु उचित नभएको कतिपयको तर्क छ ।
संविधानका ब्याख्याताहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस दीपकराज जोसीलाई अस्वीकार गर्ने संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट ब्यतm गरेका छन । संविधानले बिशेष समितिलाई सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिएको भएपनि संसदीय कार्यविधि ऐन नवनेको अवस्थामा हचुवाका भरमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको भन्दै अहिले पनि नियमअनुसार कायम मुकायम प्रधानन्यायधिसमा दीपकराज जोसी नै रहेको बताएका छन । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रधानन्याधिस नबन्दा सम्म बरिष्ठताका हैसीयतले जोसी नै कायम मुकायम प्रधानन्याधिस हुने ब्यावस्था छ । तर कानुन मन्त्री भानुभतm ढकालले जोसी पछि दोश्रो बरियतामा रहेका ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस भएको दावी गरेका छन्।
कानुन ब्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशिसियशनका पुर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले बरिष्टतम न्यायाधीसका हैसियतले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीस जोशी नै भएको बताए । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै खड्काले मन्त्री ढकालको भनाई लहडमा आएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरे । सरकारले अदातल कब्जा गर्ने तुरुपको रुपमा जोसी प्रकरण आएको उनको दावी छ ।वारका अर्का पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भने जनताका लागि अन्तिम न्यायको आशाको केन्द्र अदालतप्रति राजनीतिक दलहरु इमान्दार नबन्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।
जोसी प्रकरणले संसदमा समेत प्रवेश पाएको थियो । समितिले जोसीका बारेमा लामो अध्ययन नै नगरी अनावश्यक आरोपका साथ अस्वीकृत गरिएको भन्दै फरक विचार पेस गरेर समितिको बैठक नै प्रतिपक्ष काग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । कग्रेसले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका ब्यतिmलाई सत्तापक्षले अस्वीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा पर्छन की पदैनन उनी पदमा बसिरहन मिल्छ की मिल्दैन भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरेको थियो ।
ससंदीय सुनवाइ विशेष समितिले प्रस्तावीत प्रधानन्यायधिस दीपकराज जोसीलाई गत साउन १० गते बसेको बैठकको दुइतिहाइले अस्वीकार गरेपछि उनी त्यही समयदेखि विदामा बसेका छन ।
के भन्छन् जोशी ?
प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पनि आफू विदा सकिएलगत्तै पूनः अदालत फर्किने बताएका छन् । जोशीले आफूले कुनैपनि हालतमा राजीनामा नदिने उद्धघोष गरे । आफूलाई बदयिनतपूर्ण ढंगले सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको उनको गुनासो छ । अब बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकले पूनः आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने जोशीको विश्वास छ।समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतः नियुक्ती हुने प्रावधान नियामावलीमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समितिले ५२ औं दिनमा निर्णय गरेको देखिएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियामावली २०७५ को नियम २६९२० ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गसिक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदाछँदै लामो समय छलफलमा विताएको समितिले सुनुवाईको समयसिमा समाप्त भएको पनि पत्तो नपाउँदा नराम्ररी चिप्लिएको जोशीको ठहर छ । उनले भनेका छन्,“सो प्राबधान बमोजिम कायम मुकायम प्रधान जोशीलाई स्वतः नियुक्त गरिनुको कुनै विकल्प छैन ।”
संघीय कानून र संसदीय कार्यबिधि ऐन नबनेको अहिलेको अवस्थामा गरेको उक्त अस्विकृतको निर्णयलाई समेत बदर गर्नुपर्ने जोशी पक्षको माग छ ।
आर जि बिरही
गोलि हानाहान भएर २०/३० जना मरेको भए पो भिडन्त भन्नू ! यस्तो मुला पनि भिडन्त हो ?