अबको चुनावमा नेपाली नागरिकले विदेशबाटै भोट दिन पाउने




२०७५ भदौ १८ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपालमा अब आउने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोगजार, पेशा, व्यवसायको सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली नागरिकले नेपालमा हुने चुनावमा भोट दिनेगरी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विदेशको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपाली नागरिकले अब हुने चुनावमा आफ्नो मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउने भएका छन् ।

रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

विदेशमा बसेपनि नेपाली नागरिकता नत्यागेका, अन्य देशको नागरिकता नल्याएका, मतदाता कार्ड भएका नेपालीले मात्र आफू बसेको देशबाटै उम्मेदवार छान्न पाउने अधिकार पाउने भएका छन् । नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले भने मतदान दिन पाउने छैनन् ।

‘विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु।’

सर्वोच्चले कुटनीतिक निकायहरुमा, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये जुन स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्नेगरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

‘नेपाली नागरिकहरु विभिन्‍न देशहरुमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भुमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुन सक्ने भएकोले’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सो अवसर दिलाउनको लागी विभिन्न देशहरुका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरु कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरुसँग आवश्यक कुटनितिक पहल गर्नु।’

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चबाट २०७४ चैत ७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो ।