फेवाताल छेउका घर, टहरा, होटल अब भत्कने ! कसको पर्ला

२०७५ मंसिर ७ शुक्रवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल मिचेर व्यक्तिलले बनाएका घर, टहरा, होटल १ वर्षभित्र भत्काउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । फेवाताल वरपर अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा कानुन विपरित ठहरेपछि भत्काउन बाटो खुला भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले सुनुवाइपछि अदालतले तालको अतिक्रमण गरी बनाइएको घर टहरा भत्काउने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला तयार गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले फेवाताल वरपरबाट बग्ने ढल, फोहोरलाई समेत व्यवस्थित गर्दै व्यवस्थापन गर्न सरकार, ४ नम्बर प्रदेशलाई समेत भनेको छ ।

फेवाताल वरपर व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, जथाभावी होटल बनाएर फेवाताललाई दुर्घन्धित बनाउन थालेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले फेवाताल संरक्षण गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणका विषयमा जग्गा छानविन गर्न २०६७ सालमा सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षता जग्गा छानविन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवाताल साँगुरिँदै गएको, व्यक्तिले मिचेर होटल बनाएको लगायतका सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । ती सुझावसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षण गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

‘प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले फेवाताल पुरिनेक्रम रहेको र पुरिएको भाग व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । १ वर्षभित्र छानविन गरी गराई दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय कास्की र नापी विभागले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु’, सर्वोच्चले भनेको छ ।

फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तथा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व जोगाइराख्न यसको वातावरणीयस्तरसमेत कायम गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फेवातालको संरक्षणमा हुनसक्ने थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीअन्तर्गत चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रदेश कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचना छ महिनाभित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ ।

मालपोत ऐनले ताल, पोखरी, डिल, नहर, कुलोलाई सरकारी जग्गाका रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा फेवाताल पनि सरकारको अधिनमा रहेकाले त्यस्ता सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकालाई निषेध गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ तथा सम्बन्धीत अन्य कानूनको रित पु¥याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन सरकारले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु पनि पाठमा उल्लेख छ ।

‘फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीयस्तर बनाइराख्न एवं तालको गरिमा बचाइराख्न आवश्यक देखिएकाले सरकारले फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय लिनु’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठमा फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोलालगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा शहरबाट बगेर आउने ढललगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहरसमेतले ताल पुरिने भएकाले संरक्षण गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको स्रोत रहेको हर्पनलगायतका खोलाले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपात नियन्त्रणलाई व्यवस्थित गरी तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उल्लेख गरिएको छ ।

फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भीले पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले जलकुम्भी झारसमेत नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्नु पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

फेवाताल वरिपरि भएका जग्गामा कृषि कार्य गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल, विषादी इत्यादि फेवातालको पानीमा समेत मिसिन जाँदा पानी दूषित हुन गई जलचर, माछा एवं जीवजन्तुसमेतको जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।

त्यसैले फेवातालमा रासायनिक मल, विषादीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई प्राकृतिक मलसम्म प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउनेलगायतका कार्य गर्न सरकारले मातहतका निकायलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिई त्यसको यथोचित अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

फेवातालको जैविक विविधता, आश्रित जलचरको जीवनलाई सङ्कटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासका क्षेत्रमा घर तथा होटल निर्माण गर्न पाइने छैन । तालको वातावरणलाई नकारात्मकरूपमा असर पर्ने कालका काम गर्न नहुनेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ ।